September 16, 2024
Why in News? On World Ozone Day 2024 , the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), organized a dialogue on the theme of “Montreal Protocol : Advancing Climate Action.
Theme of Ozone Day:
“Montreal Protocol : Advancing Climate Action in which reflects the Montreal Protocol’s crucial role in both protecting the ozone layer and driving broader climate action initiatives globally.
Steps taken :
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985):
Objective: To create a framework for international cooperation in addressing the depletion of the ozone layer.
Significance: It was the first global agreement to recognize the need to protect the ozone layer. The Convention does not contain legally binding reduction goals but provides a framework for research, monitoring, and international collaboration.
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987):
Objective: To phase out the production and consumption of substances responsible for ozone depletion, such as chlorofluorocarbons (CFCs), halons, and other ODS.
Adoption: Signed in 1987 and entered into force in 1989. It has been amended multiple times (notably in 1990, 1992, 1997, 1999, and 2016).
Legally Binding: The Protocol sets specific reduction targets for ODS, which countries are required to meet.
Kigali Amendment (2016):
Phase-Down of HFCs: While hydrofluorocarbons (HFCs) don’t directly deplete the ozone layer, they are potent greenhouse gases.
The Kigali Amendment to the Montreal Protocol mandates a global reduction in HFCs, which will mitigate climate change and protect both the ozone layer and global temperatures.
Climate Co-Benefits: By phasing down HFCs, countries are addressing climate change. HFC reductions are expected to prevent up to 0.4°C of global warming by 2100.
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना:
चर्चा में क्यों? विश्व ओजोन दिवस 2024 पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने “मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना” विषय पर एक संवाद का आयोजन किया।
ओजोन दिवस का विषय:
“मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना” जिसमें ओजोन परत की सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर व्यापक जलवायु कार्रवाई पहलों को आगे बढ़ाने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है।
उठाए गए कदम:
महत्व: यह ओजोन परत की सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता देने वाला पहला वैश्विक समझौता था। कन्वेंशन में कानूनी रूप से बाध्यकारी कमी लक्ष्य शामिल नहीं हैं, लेकिन अनुसंधान, निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987):
उद्देश्य: ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), हैलोन और अन्य ओडीएस के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
अंगीकरण: 1987 में हस्ताक्षरित और 1989 में लागू हुआ। इसे कई बार संशोधित किया गया है (विशेष रूप से 1990, 1992, 1997, 1999 और 2016 में)।
मुख्य विशेषताएं:
कानूनी रूप से बाध्यकारी: प्रोटोकॉल ओडीएस के लिए विशिष्ट कमी लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसे देशों को पूरा करना आवश्यक है।
किगाली संशोधन (2016):
एचएफसी का चरणबद्ध तरीके से खत्म होना: जबकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) सीधे ओजोन परत को नष्ट नहीं करते हैं, वे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन एचएफसी में वैश्विक कमी को अनिवार्य बनाता है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करेगा और ओजोन परत और वैश्विक तापमान दोनों की रक्षा करेगा।
जलवायु सह-लाभ: एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करके, देश जलवायु परिवर्तन को संबोधित कर रहे हैं। एचएफसी में कमी से 2100 तक वैश्विक तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की उम्मीद है।
ऑपरेशन सद्भाव/टाइफून यागी:
चर्चा में क्यों? भारत ने वियतनाम, लाओस और म्यांमार सहित टाइफून यागी से प्रभावित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है।
टाइफून यागी के बारे में:
एशिया में अन्य प्रमुख चक्रवात:
चक्रवात अम्फान (2020):
निर्माण: मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में बना।
प्रभाव: हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक, अम्फान ने भारत और बांग्लादेश में व्यापक विनाश किया। इसने भारी बारिश, तेज़ हवाएँ और महत्वपूर्ण बाढ़ ला दी, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढाँचे और कृषि को व्यापक नुकसान पहुँचा।
चक्रवात ईदई (2019):
गठन: हिंद महासागर में विकसित हुआ और मार्च 2019 में मोज़ाम्बिक में आया।
प्रभाव: ईदई हाल के इतिहास में दक्षिणी अफ़्रीका में आए सबसे विनाशकारी चक्रवातों में से एक था। इसने विनाशकारी बाढ़ का कारण बना, हज़ारों लोगों को विस्थापित किया और जान-माल का काफ़ी नुकसान हुआ।
चक्रवात हुदहुद (2014):
गठन: अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ।
प्रभाव: हुदहुद ने भारत के पूर्वी तट पर हमला किया, जिसका असर ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर पड़ा। इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, तेज़ हवाओं और भारी बारिश के कारण बाढ़ और बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा।
चक्रवात नरगिस (2008):
गठन: बंगाल की खाड़ी में बना और मई 2008 में म्यांमार में आया।
प्रभाव: नरगिस म्यांमार में आए सबसे ख़तरनाक चक्रवातों में से एक था, जिसने व्यापक तबाही मचाई। चक्रवात के कारण हजारों लोगों की मौत हुई और बुनियादी ढांचे और कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचा।
November 5, 2024
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July 27, 2022
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