Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill-2026/खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026

Why in news?

Parliament passed the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill on August 13, 2026. This legislation amends the principal Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, with the primary objective of creating greater uniformity, clarity, and predictability in mineral taxation and regulatory policies across the country.

Key Provisions:

• Restriction on States’ Taxation Powers: The Bill places clear limitations on the discretionary powers of state governments to impose arbitrary taxes, cesses, and other levies on mineral rights and mineral-bearing lands, assigning the Centre a decisive role in defining the governing framework.

• Uniform Mineral Taxation Architecture: The amendment seeks to eliminate structural inefficiencies by preventing multiple overlapping taxes, widely varying rates across different states, retrospective taxation policies, and sudden unexpected financial burdens after active mining operations have already commenced.

• Enhanced Union Control over Mineral-Bearing Lands: It establishes provisions for stronger central oversight and regulatory standardization regarding mineral-bearing lands in alignment with parameters prescribed under the broader MMDR framework.

• Boosting Investment and the Mining Sector: By establishing a predictable taxation regime, the government intends to improve the overall ease of doing business, reduce regulatory uncertainty, and incentivize long-term private and public investment in mineral exploration and commercial production.

Constitutional Angle:

• The 2024 Supreme Court Judgment Baseline: The legislation is deeply intertwined with the landmark 2024 Supreme Court judgment in Mineral Area Development Authority (MADA) v. Steel Authority of India Ltd.

• Status of Royalty: In that ruling, the Supreme Court categorically held that royalty is not a tax, while reaffirming that state legislatures possess the constitutional authority to tax mineral rights and mineral-bearing lands, subject always to the legislative competence of Parliament.

• Impact on Fiscal Federalism: The 2026 amendment directly tests the boundaries of this jurisprudence, raising critical questions concerning Centre-State fiscal federalism because it attempts to restrict how states exercise their constitutional taxation powers.

Core Controversy:

• State Concerns: Mineral-rich states, particularly states like Jharkhand and Kerala, have strongly opposed the move, highlighting risks of diminished state revenues, erosion of fiscal autonomy, and an over-centralization of resource management.

• Central Justifications: In contrast, the Central Government argues that standardization is vital to prevent excessive cascading taxation, establish a level playing field, attract heavy capital investments into mining, and secure robust supply chains for critical minerals essential to India’s industrial growth.

UPSC and UPPCS Mains Dimensions:

• Key Terms for Answer Writing: Fiscal Federalism, Mineral Governance, Cooperative Federalism, Critical Minerals, Ease of Doing Business, Resource Federalism, Schedule VII of the Constitution.

• Model Mains Question for Practice: “The MMDR Amendment Bill, 2026 seeks to bring uniformity in mineral taxation but has raised concerns regarding the fiscal autonomy of States. Discuss in the context of Indian federalism and recent judicial pronouncements.”

चर्चा में क्यों?:

संसद ने 13 अगस्त 2026 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किया। यह कानून मुख्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर में खनिज कराधान और विनियामक नीतियों में अधिक एकरूपता, स्पष्टता और पूर्वानुमेयता लाना है।

प्रमुख प्रावधान:

• राज्यों की कराधान शक्तियों पर प्रतिबंध: यह विधेयक खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर मनमाने कर, उपकर और अन्य शुल्क लगाने की राज्य सरकारों की शक्तियों पर स्पष्ट सीमाएं लगाता है, और केंद्र को शासी ढांचे को परिभाषित करने में एक निर्णायक भूमिका प्रदान करता है।

• एकल खनिज कराधान ढांचा: यह संशोधन कई ओवरलैपिंग करों, विभिन्न राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न दरों, पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) कराधान नीतियों और सक्रिय खनन कार्यों के शुरू होने के बाद अचानक आने वाले अप्रत्याशित वित्तीय बोझ को रोककर संरचनात्मक अकुशलताओं को खत्म करना चाहता है।

• खनिज-युक्त भूमि पर संघ का बढ़ता नियंत्रण: यह व्यापक एमएमडीआर (MMDR) ढांचे के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार खनिज-युक्त भूमि के संबंध में मजबूत केंद्रीय निरीक्षण और विनियामक मानकीकरण के प्रावधान स्थापित करता है।

• निवेश और खनन क्षेत्र को बढ़ावा देना: एक पूर्वानुमानित कराधान व्यवस्था स्थापित करके, सरकार का इरादा व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में सुधार करना, विनियामक अनिश्चितता को कम करना और खनिज अन्वेषण तथा वाणिज्यिक उत्पादन में दीर्घकालिक निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना है।

संवैधानिक पहलू:

• 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार: यह कानून मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MADA) बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में आए 2024 के ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से गहराई से जुड़ा हुआ है।

• रॉयल्टी की स्थिति: उस फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि रॉयल्टी कोई कर (टैक्स) नहीं है, साथ ही यह भी पुनः पुष्टि की थी कि राज्य विधानसभाओं के पास संसद की विधायी क्षमता के अधीन, खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की संवैधानिक शक्ति है।

• राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव: 2026 का संशोधन इस न्यायशास्त्र की सीमाओं का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है, जिससे केंद्र-राज्य राजकोषीय संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं क्योंकि यह इस बात को सीमित करने का प्रयास करता है कि राज्य अपनी संवैधानिक कराधान शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं।

मुख्य विवाद:

• राज्यों की चिंताएं: खनिज-समृद्ध राज्यों, विशेषकर झारखंड और केरल ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है, जिसमें राज्य के राजस्व में कमी, राजकोषीय स्वायत्तता के हनन और संसाधन प्रबंधन के अत्यधिक केंद्रीकरण के जोखिमों को रेखांकित किया गया है।

• केंद्र के तर्क: इसके विपरीत, केंद्र सरकार का तर्क है कि अत्यधिक और कैस्केडिंग (प्रपात जैसी) कराधान को रोकने, एक समान स्तर का खेल का मैदान स्थापित करने, खनन में भारी पूंजी निवेश आकर्षित करने और भारत के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए मानकीकरण महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी और यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के आयाम:

• उत्तर लेखन के लिए मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism), खनिज शासन, सहकारी संघवाद, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, संसाधन संघवाद, संविधान की सातवीं अनुसूची।

• अभ्यास के लिए मॉडल मुख्य परीक्षा प्रश्न: “एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 खनिज कराधान में एकरूपता लाने का प्रयास करता है लेकिन राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता के संबंध में चिंताएं पैदा करता है। भारतीय संघवाद और हालिया न्यायिक फैसलों के संदर्भ में चर्चा करें।”