Lomonosov Ridge/लोमोनोसोव रिज

Why in News ?  The article “Why are tensions high in the Arctic?” highlights escalating geopolitical tensions in the Arctic region, driven by competing interests among Arctic Council member states, particularly the US, Russia, and other nations like Canada, Norway, and Denmark.

Why it is Important for UPSC Prelims & Mains?

Key Terms for Prelims:

1. Arctic Council: An intergovernmental forum comprising eight Arctic states (US, Russia, Canada, Norway, Denmark, Sweden, Finland, Iceland) to address regional issues like sustainable development and environmental protection.
2. Lomonosov Ridge: A disputed underwater ridge in the Arctic Ocean, claimed by Russia, Canada, and Denmark, as it could extend their continental shelves and resource rights under the UNCLOS.
3. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea): An international treaty that governs maritime rights, including territorial claims in the Arctic, allowing nations to claim extended continental shelves.
4. Northern Sea Route: A shipping route along Russia’s Arctic coast, increasingly accessible due to melting ice, which reduces travel time between Europe and Asia.
5. Exclusive Economic Zone (EEZ): A sea zone extending 200 nautical miles from a country’s coast, where it has rights to explore and exploit resources, relevant to Arctic territorial disputes.
6. NATO (North Atlantic Treaty Organization): A military alliance involving Arctic states like the US, Canada, and Norway, which has increased its presence in the region in response to Russian activities.

For UPSC Mains: This issue is highly relevant for General Studies Paper II (International Relations) and Paper III (Environment and Security).

Key Points of the News:

Geopolitical Tensions: The Arctic is witnessing heightened tensions due to overlapping territorial claims, particularly over the Lomonosov Ridge, which Russia, Canada, and Denmark claim to extend their continental shelves under UNCLOS.

Military Activities: Russia has increased its military presence, including reopening Soviet-era bases and conducting exercises, prompting responses from NATO members like the US, which has deployed bombers and conducted joint exercises with allies.

Resource Race: The Arctic holds vast reserves of oil, gas, and minerals, with melting ice due to climate change making these resources more accessible, intensifying competition among Arctic states.

New Shipping Routes: The melting ice has opened routes like the Northern Sea Route, controlled largely by Russia, which offers a shorter path between Europe and Asia, raising strategic and economic stakes.

Environmental Concerns: Climate change is accelerating ice melt, threatening Arctic ecosystems (e.g., polar bears) and indigenous communities, while also enabling resource extraction and shipping, which further harms the environment.

Arctic Council’s Role: The Arctic Council, meant to foster cooperation, faces challenges as geopolitical rivalries overshadow its environmental and developmental goals, with some members suspending activities involving Russia after its actions in Ukraine.

Global Implications: The Arctic’s strategic importance extends beyond regional players, affecting global trade, energy security, and climate policies, with non-Arctic states like China also showing interest in the region.

लोमोनोसोव रिज:

समाचार में क्यों है?लेख “आर्कटिक में तनाव क्यों बढ़ रहे हैं?” में आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते भूराजनीतिक तनावों पर प्रकाश डाला गया है, जो मुख्य रूप से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धी हितों द्वारा प्रेरित हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे अन्य देशों द्वारा।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शब्द:

आर्कटिक काउंसिल: यह आठ आर्कटिक देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड) का एक अंतरसरकारी मंच है, जो क्षेत्रीय मुद्दों जैसे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को संबोधित करता है।

लोमोनोसोव रिज: आर्कटिक महासागर में एक विवादित जलमग्न रिज है, जिसे रूस, कनाडा और डेनमार्क ने अपनी महाद्वीपीय शेल्फ और संसाधन अधिकारों का विस्तार करने के लिए दावा किया है, जो UNCLOS के तहत हो सकता है।

UNCLOS (संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन): यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो समुद्री अधिकारों को नियंत्रित करती है, जिसमें आर्कटिक में क्षेत्रीय दावे शामिल हैं, जो देशों को विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ का दावा करने की अनुमति देती है।

उत्तरकक्ष मार्ग: रूस के आर्कटिक तट के साथ एक शिपिंग मार्ग है, जो बर्फ के पिघलने के कारण अधिक सुलभ हो गया है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच यात्रा का समय कम हो जाता है।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ): समुद्र का एक क्षेत्र जो किसी देश के तट से 200 समुद्री मील तक फैला होता है, जहां उसे संसाधनों की खोज और शोषण का अधिकार होता है, जो आर्कटिक क्षेत्रीय विवादों से संबंधित है।

नाटो (नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन): यह एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें आर्कटिक देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे शामिल हैं, जिसने रूस की गतिविधियों के जवाब में क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए:

यह मुद्दा सामान्य अध्ययन पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और पेपर III (पर्यावरण और सुरक्षा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

समाचार के मुख्य बिंदु:

भूराजनीतिक तनाव: आर्कटिक में तनाव बढ़ रहा है, विशेष रूप से लोमोनोसोव रिज के ऊपर, जिस पर रूस, कनाडा और डेनमार्क दावा करते हैं कि यह उनके महाद्वीपीय शेल्फ का विस्तार कर सकता है, जो UNCLOS के तहत संसाधन अधिकारों को बढ़ा सकता है।

सैन्य गतिविधियाँ: रूस ने अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जिसमें सोवियत युग के सैन्य अड्डों को फिर से खोलना और अभ्यास करना शामिल है, जिसके बाद नाटो सदस्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया में बमवर्षक तैनात किए और अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त अभ्यास किए।

संसाधन की होड़: आर्कटिक में तेल, गैस और खनिजों के विशाल भंडार हैं, जिनकी पहुंच बर्फ के पिघलने के कारण आसान हो रही है, जिससे आर्कटिक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ रही है।

नए शिपिंग मार्ग: बर्फ के पिघलने से मार्ग जैसे उत्तरकक्ष मार्ग सुलभ हो गए हैं, जिसे रूस नियंत्रित करता है, जो यूरोप और एशिया के बीच एक छोटा रास्ता प्रदान करता है, जिससे रणनीतिक और आर्थिक दांव ऊंचे हो रहे हैं।

पर्यावरणीय चिंताएँ: जलवायु परिवर्तन बर्फ के पिघलने को तेज कर रहा है, जिससे आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे ध्रुवीय भालू) और आदिवासी समुदायों को खतरा हो रहा है, जबकि साथ ही संसाधन निष्कर्षण और शिपिंग से पर्यावरण को और अधिक नुकसान हो रहा है।

आर्कटिक काउंसिल की भूमिका: आर्कटिक काउंसिल, जिसे सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था, अब चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इसके पर्यावरणीय और विकासात्मक लक्ष्यों को ओवरशैडो कर रही है, और कुछ सदस्य देशों ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के बाद रूस के साथ अपनी गतिविधियाँ निलंबित कर दी हैं।

वैश्विक प्रभाव: आर्कटिक का रणनीतिक महत्व केवल क्षेत्रीय खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु नीतियों को प्रभावित करता है, जिससे गैर-आर्कटिक देश जैसे चीन भी इस क्षेत्र में रुचि दिखा रहे हैं।