Land slide in India : Issue & challenges

Why in News?

• Following the devastating Wayanad landslides two years ago, exceptionally heavy rainfall triggered fresh landslides, mudslides, and flooding across parts of Kerala, killing at least six people and leaving several others missing.

Key Points from the Article:

• IMD Warning & Monsoon Drivers: The India Meteorological Department (IMD) reported widespread rainfall driven by an offshore trough, strong southwesterly winds across the Arabian Sea, and a pressure gradient along the west coast.

• Vulnerability & Landslide Atlas: According to ISRO’s National Remote Sensing Centre “Landslide Atlas” (1998–2022), while the Western Ghats record fewer total landslide events than the Himalayas, Kerala accounts for a disproportionately high share of landslide fatalities.

• Triggers & Human Interventions: Landslides are driven by a combination of conditioning factors (soil topology, slope angles) and triggering factors like intense rainfall, haphazard land use, unscientific construction, unmanaged quarrying, road laying, and forest destruction.

Issues and Challenges:

• High Population Density on Slopes: Steep slopes in districts like Idukki, Pathanamthitta, Kottayam, Wayanad, Kozhikode, and Malappuram have heavy human settlement and land-use changes.

• Subsurface Saturation: Prolonged antecedent rainfall saturates the soil and reaches the underlying rock interface; a subsequent burst of heavy rain quickly overloads slopes, causing sudden slope failure.

• Unscientific Development: Unregulated slope cutting, excavation, and elimination of natural drainage pathways severely worsen the terrain’s inherent fragility.

Other States’ Vulnerability:

• The Himalayan Region: States like Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, and Sikkim face massive, frequent tectonic and cloudburst-induced landslides due to young, unstable fold mountains and active seismic zones.

• The Northeastern States: States like Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, and Meghalaya experience severe slope destabilization during monsoons due to heavy tropical rainfall, shifting cultivation (jhum), and fragile soil strata.

• The Western Ghats (Interstate Share): Beyond Kerala, states like Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu experience serious landslide risks along the Ghat sections during intense monsoon spells.

Government Steps and Measures Taken:

• Landslide Mapping and Atlases: ISRO’s National Remote Sensing Centre released a comprehensive Landslide Atlas mapping vulnerable districts across India to aid early warning.

• Early Warning Systems: The IMD and National Centre for Seismology/Geological Survey of India (GSI) are working on localized rainfall threshold-based early warning systems for vulnerable hill districts.

• National Disaster Management Authority (NDMA) Guidelines: Guidelines issued for landslide risk reduction, retrofitting critical infrastructure, and regulating construction in hilly zones.

Way Forward:

• Zoning Laws and Restrictive Development: Enforce strict land-use zoning regulations that completely ban heavy construction, unscientific cutting, and unpermitted quarrying on steep, high-risk hill slopes.

• Early Warning and Real-Time Monitoring: Install automated local rain gauges and subsurface soil-moisture sensors in high-risk zones like Wayanad to provide timely evacuation alerts.

• Ecological Restoration: Promote massive afforestation using deep-rooted native tree species on denuded hill slopes to stabilize soil and improve natural water drainage.

• Community Preparedness: Conduct regular mock drills and build localized capacity for quick response to minimize fatalities during extreme weather events.

चर्चा में क्यों:

• वायनाड में दो साल पहले हुए भीषण भूस्खलन के बाद, अत्यधिक भारी बारिश के कारण केरल के कई हिस्सों में फिर से भूस्खलन, कीचड़ का धंसना (mudslides) और बाढ़ आ गई, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु (Key Points):

• आईएमडी की चेतावनी और मानसून के कारक: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि दक्षिण गुजरात तट से केरल तक अपतटीय ट्रफ (offshore trough), अरब सागर के ऊपर मजबूत दक्षिण-पश्चिमी हवाओं और पश्चिमी तट के साथ दबाव प्रवणता (pressure gradient) के कारण व्यापक वर्षा हुई।

• सुभेद्यता और लैंडस्लाइड एटलस: इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की “लैंडस्लाइड एटलस” (1998–2022) के अनुसार, हालांकि हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट में कुल भूस्खलन की घटनाएं कम दर्ज होती हैं, लेकिन केरल में भूस्खलन से होने वाली मौतों का अनुपात अत्यधिक उच्च है।

• प्रेरक और मानवीय कारक: भूस्खलन मिट्टी की स्थलाकृति (conditioning factors) और भारी वर्षा, अनियोजित भूमि उपयोग, अवैज्ञानिक निर्माण, अनियंत्रित खदानों (quarrying), सड़क निर्माण और जंगलों के विनाश जैसे ट्रिगर कारकों के संयोजन के कारण होता है।

मुद्दे और चुनौतियाँ (Issues and Challenges):

• ढलानों पर उच्च जनसंख्या घनत्व: इडुक्की, पतनमथिट्टा, कोट्टायम, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम जैसे जिलों की ढलानों पर भारी मानवीय बस्तियां और भूमि उपयोग में बदलाव देखे गए हैं।

• उपसतह संतृप्ति (Subsurface Saturation): लगातार पूर्ववर्ती बारिश से मिट्टी संतृप्त हो जाती है और नीचे की चट्टान की परत तक पानी पहुँच जाता है; इसके बाद भारी बारिश का एक और दौर ढलानों पर भारी दबाव डालता है, जिससे ढलान अचानक ढह जाती है।

• अवैज्ञानिक विकास: अनियंत्रित रूप से ढलानों की कटाई, खुदाई और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को बंद करने से इलाके की प्राकृतिक नाजुकता और अधिक बढ़ जाती है।

अन्य राज्यों की सुभेद्यता (Other States’ Vulnerability):

• हिमालयी क्षेत्र: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और सिक्किम जैसे राज्यों में युवा, अस्थिर वलित पर्वतों (fold mountains) और सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों के कारण बड़े और लगातार भूस्खलन होते हैं।

• उत्तर-पूर्वी राज्य: असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों में भारी मानसूनी बारिश, झूम खेती (shifting cultivation) और नाजुक मिट्टी के कारण मानसून के दौरान ढलानें अस्थिर हो जाती हैं।

• पश्चिमी घाट (अंतर-राज्यीय हिस्से): केरल के अलावा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के राज्य भी तीव्र मानसून के दौरान घाट क्षेत्रों में गंभीर भूस्खलन जोखिम का सामना करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Government Steps):

• भूस्खलन मैपिंग और एटलस: शुरुआती चेतावनी में मदद के लिए इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भारत भर के संवेदनशील जिलों का मानचित्रण करते हुए एक व्यापक लैंडस्लाइड एटलस जारी किया है।

• प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: आईएमडी और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) पहाड़ी जिलों के लिए वर्षा-थ्रेशोल्ड आधारित स्थानीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर काम कर रहे हैं।

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश: भूस्खलन जोखिम को कम करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

आगे की राह (Way Forward):

• ज़ोनिंग कानून और सख्त विकास नियम: संवेदनशील और ऊंची पहाड़ी ढलानों पर भारी निर्माण, अवैज्ञानिक कटाई और अनधिकृत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले सख्त भूमि-उपयोग ज़ोनिंग नियमों को लागू किया जाए।

• प्रारंभिक चेतावनी और वास्तविक समय की निगरानी: वायनाड जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में समय पर निकासी चेतावनी प्रदान करने के लिए स्वचालित स्थानीय वर्षा गेज और उपसतह मिट्टी की नमी संवेदक (sensors) स्थापित किए जाएं।

• पारिस्थितिक पुनरुद्धार (Ecological Restoration): मिट्टी को स्थिर करने और प्राकृतिक जल निकासी में सुधार के लिए बंजर पहाड़ी ढलानों पर गहरी जड़ें वाले देशी पेड़ लगाकर बड़े पैमाने पर वनीकरण किया जाए।

• समुद्री और स्थानीय तैयारी: अत्यधिक मौसम की घटनाओं के दौरान हताहतों को कम करने के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जाएं और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए स्थानीय क्षमता को मजबूत किया जाए।