Kanchan Devi Committee

 Context: The Supreme Court-appointed committee led by Kanchan Devi is facing scrutiny from environmental experts and former officials, who have advocated for its restructuring.

About Kanchan Devi Committee:

• Definition: It is a Supreme Court-appointed expert panel constituted on 25 May 2026.

• Mandate: The committee was formed to review the Supreme Court’s earlier judgments regarding the protection, classification, and management of the Aravalli Range.

• Primary Aim: To examine the current legal and administrative framework governing Aravalli protection and provide recommendations for:

  • Environmental conservation and ecological restoration.

  • Scientific forest demarcation.

  • Sustainable land-use management.

Concerns Raised by Experts:

• Absence of Domain Experts: Critics point out a significant lack of specialists in critical fields such as ecology, hydrology, Geographic Information Systems (GIS), wildlife conservation, and public health.

• Potential Conflict of Interest: There are apprehensions that the committee operates within the same administrative structure that was responsible for the previous, contested definitions of Aravalli boundaries.

• Bureaucratic Dominance: The membership is largely composed of serving and retired bureaucrats rather than multidisciplinary scientific experts, potentially limiting the committee’s technical breadth.

• Lack of Ground-Level Representation: Experts with hands-on experience regarding the mining, deforestation, and ecological challenges specific to Haryana and Rajasthan are currently underrepresented.

• Godavarman Compliance: Concerns have been raised regarding the feasibility of reassessing Aravalli protection before the completion of forest identification, as mandated under the T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India framework.

Implications:

• Protection of the Aravallis: The recommendations will be decisive in conserving one of the world’s oldest mountain ranges, which serves as a vital ecological barrier.

• Climate and Water Security: The Aravallis are crucial for groundwater recharge, mitigating the impact of desertification, and maintaining regional biodiversity.

• Regulation of Industry: The committee’s findings will likely dictate future policy on mining, quarrying, and urban real-estate expansion in ecologically sensitive zones.

• Standards of Environmental Governance: This debate underscores the urgent need for integrating independent, multidisciplinary scientific expertise into judicial and executive decision-making processes.

Relevance for UPSC Examination:

• GS Paper II (Governance): Focus on environmental governance, judicial interventions in environmental matters, and institutional accountability.

• GS Paper III (Environment & Ecology): Covers conservation of ecosystems, prevention of environmental degradation, and the role of mountain ecosystems in preventing soil erosion and water stress.

• Essay & Interview: Themes regarding the balance between rapid infrastructure development and long-term environmental sustainability, climate resilience, and evidence-based policy making.

कंचन देवी समिति (Kanchan Devi Committee)

विषय: करेंट अफेयर्स / पर्यावरण संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कंचन देवी समिति की संरचना पर पर्यावरण विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों द्वारा सवाल उठाए गए हैं, और इसके पुनर्गठन की मांग की गई है।

कंचन देवी समिति के बारे में:

• परिचय: यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति है, जिसका गठन 25 मई 2026 को किया गया था।

• अधिदेश (Mandate): इस समिति का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णयों की समीक्षा करना है।

• मुख्य लक्ष्य: * अरावली संरक्षण से संबंधित मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना।

  • पर्यावरण संरक्षण, वन सीमांकन (Forest Demarcation) और स्थायी भूमि-उपयोग प्रबंधन के लिए सुझाव देना।

विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई चिंताएं:

• विषय-विशेषज्ञों का अभाव: आलोचकों का तर्क है कि समिति में पारिस्थितिकी (ecology), जल विज्ञान (hydrology), GIS, वन्यजीव संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विशेषज्ञों की कमी है।

• हितों का टकराव (Conflict of Interest): ऐसी आशंका है कि यह समिति उसी प्रशासनिक ढांचे के भीतर काम कर रही है, जिसने पहले अरावली की सीमाओं को परिभाषित किया था, जो विवादित रही हैं।

• नौकरशाहों का प्रभुत्व: समिति की सदस्यता में वैज्ञानिक विशेषज्ञों के बजाय सेवारत और सेवानिवृत्त नौकरशाहों की प्रधानता है, जो समिति के तकनीकी दायरे को सीमित कर सकती है।

• जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व की कमी: हरियाणा और राजस्थान में खनन और पारिस्थितिक चुनौतियों से परिचित स्थानीय विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

• वन सीमांकन का अपूर्ण कार्य: यह चिंता जताई गई है कि ‘टी.एन. गोदावरमन’ (Godavarman) ढांचे के तहत वनों की पहचान का कार्य पूरा होने से पहले अरावली संरक्षण का पुनर्मूल्यांकन करना तर्कसंगत नहीं है।

निहितार्थ (Implications):

• अरावली का संरक्षण: इस समिति की सिफारिशें दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक, अरावली के भविष्य को तय करेंगी।

• जलवायु और जल सुरक्षा: अरावली पहाड़ियां भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge), मरुस्थलीकरण (desertification) को रोकने और जैव विविधता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• खनन और विकास का विनियमन: समिति के निष्कर्ष भविष्य में खनन, उत्खनन (quarrying) और रियल-एस्टेट विस्तार पर प्रतिबंधों का आधार बनेंगे।

• पर्यावरण शासन (Environmental Governance): यह बहस इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने में स्वतंत्र और बहु-विषयक वैज्ञानिक विशेषज्ञता को शामिल करना अनिवार्य है।

UPSC परीक्षा के लिए प्रासंगिकता:

• GS पेपर II (शासन): पर्यावरण शासन, न्यायिक हस्तक्षेप और संस्थागत जवाबदेही।

• GS पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय क्षरण और सतत संसाधन प्रबंधन। मरुस्थलीकरण और मिट्टी के कटाव को रोकने में पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका।

• निबंध और साक्षात्कार: विकास और संरक्षण के बीच संतुलन, जलवायु लचीलापन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण।