Judiciary as a “State” under Article 12/अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक “राज्य” के रूप में:

 Judiciary as a “State” under Article 12:

Article 12 of the Indian Constitution defines the term “State” for the purposes of Part III (Fundamental Rights). It includes the Government and Parliament of India, Government and Legislature of each State, and all local or other authorities within the territory of India or under its control.

The question arises whether the Judiciary can be considered a “State” under Article 12.

Judiciary as “State” Under Article 12:

• When Judiciary Acts in its Administrative Capacity:
• The judiciary is regarded as a “State” under Article 12 when it performs administrative functions.

Example: Recruitment of staff, allocation of resources, or issuing administrative orders fall under this category.

When Judiciary Acts in Its Judicial Capacity:

• The judiciary, while performing its judicial functions, is generally not considered a “State.”
• This is because judicial actions, such as the pronouncement of judgments, are independent and not subject to the writ jurisdiction of courts.

Case Laws: Indian Context

Naresh Shridhar Mirajkar v. State of Maharashtra (1966):

• The Supreme Court ruled that judicial decisions made by courts cannot be challenged as violating fundamental rights under Article 32.

Significance:

• It established that the judiciary, when performing its judicial functions, is not “State” under Article 12.

A.R. Antulay v. R.S. Nayak (1988):

• The Supreme Court acknowledged that judicial orders may inadvertently affect fundamental rights but stated they cannot be challenged as actions of the “State.”

Significance:

• Reinforced the idea that judicial decisions are immune from challenges under Part III as actions of the “State.”

Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra (2002)

• The doctrine of judicial finality was emphasized, holding that judiciary in its judicial role cannot be equated with “State” for the purposes of Article 12.

Significance:

• It reaffirmed the distinction between administrative and judicial actions.

Prem Chand Garg v. Excise Commissioner (1963):

• The Supreme Court stated that when courts issue rules or take administrative actions, they must adhere to the Fundamental Rights enshrined in the Constitution.

Significance:

• Demonstrated that judiciary can be subjected to Part III when functioning administratively.
• Shri Kumar Padma Prasad v. Union of India (1992)
• In cases where judiciary assumes administrative roles, such as appointments or administrative orders, it is accountable as a “State.”

 Significance:

• Strengthened the administrative-jurisdiction dichotomy of the judiciary under Article 12.

Key Takeaways

• The judiciary is considered a “State” under Article 12 only when it performs administrative or non-judicial functions.
• Judicial pronouncements or decisions, even if they may appear to infringe upon fundamental rights, are not subject to the scrutiny of being actions of the “State.”

Implications in Indian Context:

Accountability in Administrative Functions:

• Courts must adhere to the principles of equality, non-arbitrariness, and fundamental rights when performing administrative roles.

Preservation of Judicial Independence:

• By excluding judicial functions from the purview of Article 12, the independence of the judiciary is safeguarded.

Checks and Balances:

• The judiciary’s administrative functions are open to scrutiny to ensure transparency and compliance with constitutional principles.

Conclusion:

The judiciary, as a pillar of democracy, performs both judicial and administrative roles. Under Article 12, its administrative actions fall within the ambit of the “State,” ensuring accountability. However, its judicial actions remain outside this purview, preserving judicial independence and the finality of decisions. This dual perspective strikes a balance between the judiciary’s independence and its constitutional responsibilities.

अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक “राज्य” के रूप में:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग III (मौलिक अधिकार) के प्रयोजनों के लिए “राज्य” शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और भारत के क्षेत्र के भीतर या उसके नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

प्रश्न उठता है कि क्या न्यायपालिका को अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” माना जा सकता है।

अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक “राज्य” के रूप में:

• जब न्यायपालिका अपनी प्रशासनिक क्षमता में कार्य करती है:
• न्यायपालिका को अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” के रूप में माना जाता है जब वह प्रशासनिक कार्य करती है।

उदाहरण: कर्मचारियों की भर्ती, संसाधनों का आवंटन, या प्रशासनिक आदेश जारी करना इस श्रेणी में आते हैं।

जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक क्षमता में कार्य करती है:

• न्यायपालिका, अपने न्यायिक कार्यों को निष्पादित करते समय, आमतौर पर “राज्य” नहीं मानी जाती है।
• ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायिक कार्य, जैसे कि निर्णय सुनाना, स्वतंत्र होते हैं और न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होते हैं।

केस लॉ:

नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1966)

• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि न्यायालयों द्वारा लिए गए न्यायिक निर्णयों को अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।

महत्व:

• इसने स्थापित किया कि न्यायपालिका, अपने न्यायिक कार्यों का निष्पादन करते समय, अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” नहीं है।

ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1988):

• सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि न्यायिक आदेश अनजाने में मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कहा कि उन्हें “राज्य” की कार्रवाई के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।

महत्व:

• इस विचार को पुष्ट किया कि न्यायिक निर्णय भाग III के तहत “राज्य” की कार्रवाई के रूप में चुनौती से मुक्त हैं।

रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002):

• न्यायिक अंतिमता के सिद्धांत पर जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि न्यायपालिका को उसकी न्यायिक भूमिका में अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए “राज्य” के बराबर नहीं माना जा सकता।

महत्व:

• इसने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के बीच अंतर की पुष्टि की।

प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त (1963)

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अदालतें नियम जारी करती हैं या प्रशासनिक कार्रवाई करती हैं, तो उन्हें संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का पालन करना चाहिए।

महत्व:

• यह प्रदर्शित किया कि न्यायपालिका प्रशासनिक रूप से कार्य करते समय भाग III के अधीन हो सकती है।

श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ (1992):

• ऐसे मामलों में जहां न्यायपालिका प्रशासनिक भूमिकाएं निभाती है, जैसे नियुक्तियां या प्रशासनिक आदेश, वह “राज्य” के रूप में जवाबदेह है।

महत्व:

• अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका के प्रशासनिक-क्षेत्राधिकार द्वंद्व को मजबूत किया गया।

मुख्य बातें:

• न्यायपालिका को अनुच्छेद 12 के तहत केवल तभी “राज्य” माना जाता है जब वह प्रशासनिक या गैर-न्यायिक कार्य करती है।
• न्यायिक घोषणाएँ या निर्णय, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते प्रतीत हों, “राज्य” की कार्रवाई होने की जाँच के अधीन नहीं हैं।

भारतीय संदर्भ में निहितार्थ:

प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही:

• न्यायालय को प्रशासनिक भूमिकाएँ निभाते समय समानता, मनमानी न करने और मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण:

• न्यायिक कार्यों को अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर करके, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है।

नियंत्रण और संतुलन:

• न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्य पारदर्शिता और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जाँच के लिए खुले हैं।

निष्कर्ष:

न्यायपालिका, लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों भूमिकाएँ निभाती है। अनुच्छेद 12 के तहत, इसके प्रशासनिक कार्य “राज्य” के दायरे में आते हैं, जो जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। हालाँकि, इसके न्यायिक कार्य इस दायरे से बाहर रहते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता और निर्णयों की अंतिमता बनी रहती है। यह दोहरा दृष्टिकोण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाता है।