Why in News?

The Cauvery water dispute between Karnataka and Tamil Nadu has again come into focus over water release during water-stressed conditions.

It highlights the larger issue of sharing inter-State rivers during drought and deficient rainfall.

What is an Inter-State River Water Dispute?

It is a dispute between two or more States over:

• Sharing of river water

• Construction of dams/projects

• Diversion of water

• Water releases

• Implementation of water-sharing agreements or tribunal awards

Basic conflict: Upstream State wants to retain water, while downstream State needs adequate flow.

Constitutional Provision:

Article 262:

• Parliament can provide for adjudication of inter-State river water disputes.

• Parliament can also exclude the jurisdiction of courts in such disputes.

• Parliament enacted the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 under this provision.

Inter-State River Water Disputes Act, 1956:

The Act provides for a Water Disputes Tribunal when negotiations between States fail.

Basic mechanism:

State dispute → Negotiation → Tribunal → Award → Implementation

Important provisions:

• Section 3: State can approach the Centre regarding a water dispute.

• Section 4: Constitution of Water Disputes Tribunal.

• Section 5: Tribunal adjudicates the dispute.

• Section 6: Publication of Tribunal’s decision.

• Section 6A: Scheme for implementation.

• Section 11: Restriction on court jurisdiction over covered water disputes.

Cauvery Dispute: Historical Background

The dispute has roots in the colonial period.

1892 Agreement:

Agreement between Mysore and Madras Presidency regarding use of Cauvery waters.

1924 Agreement:

More detailed agreement on irrigation and utilisation of Cauvery water.

After Independence, the main dispute developed between Karnataka and Tamil Nadu.

What is the Cauvery Dispute?

Karnataka:

• Upstream State

• Needs water for irrigation and drinking water.

• Wants adequate reservoir storage.

Tamil Nadu:

• Downstream State

• Historically depends heavily on Cauvery water.

• Demands assured downstream flow.

Other parties:

Kerala and Puducherry are also part of the Cauvery water-sharing arrangement.

Cauvery Water Disputes Tribunal:

The Tribunal was constituted in 1990.

It examined:

• Water availability

• Irrigation needs

• Historical use

• Rainfall

• Reservoirs

• Needs of different States

2007:

The Tribunal gave its final award on sharing Cauvery waters.

2018:

The Supreme Court modified the allocation and provided the framework for implementation.

Important institutions:

Cauvery Water Management Authority — CWMA

Cauvery Water Regulation Committee — CWRC

They help regulate and implement Cauvery water sharing.

Why does the Cauvery dispute repeat?

The main problem is water scarcity during weak monsoons.

In normal years, water sharing is easier.

During drought:

• Total water availability falls.

• Karnataka wants to retain more water.

• Tamil Nadu demands its required release.

• Farmers and political groups put pressure on governments.

• The dispute becomes intense.

This is called the distress-sharing problem.

Major Inter-State River Disputes:

Cauvery:

Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry

Main issue: Sharing of Cauvery water.

Krishna:

Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh

Main issue: Allocation and utilisation of Krishna waters.

Ravi-Beas:

Punjab, Haryana, Rajasthan

Main issue: Sharing of Ravi-Beas waters and Sutlej-Yamuna Link Canal.

Narmada:

Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan

Main issue: Allocation and utilisation of Narmada waters.

Mahanadi:

Odisha and Chhattisgarh

Main issue: Upstream projects and downstream water flow.

Mahadayi/Mandovi:

Goa, Karnataka, Maharashtra

Main issue: Diversion and utilisation of river water.

Vansadhara:

Odisha and Andhra Pradesh

Main issue: Diversion and utilisation of river water.

Why are River Water Disputes difficult to solve?

Delay:

Tribunals often take many years.

Changing climate:

Erratic monsoon and drought are changing water availability.

Upstream advantage:

Upstream States control major reservoirs and projects.

Political pressure:

Water disputes are closely linked with farmers and regional politics.

Implementation problem:

Even after an award, ensuring actual water release can remain difficult.

Distress sharing:

There is often disagreement over how shortage should be divided during drought years.

Water Disputes and Federalism:

Inter-State rivers create a conflict between:

State interests and shared river resources.

Therefore, they are an important test of cooperative federalism.

A river does not follow State boundaries, so its management requires inter-State cooperation.

Environmental Dimension:

River water allocation should consider not only:

• Agriculture

• Drinking water

• Industry

but also:

• Ecological flows

• Wetlands

• Fisheries

• Biodiversity

• Groundwater recharge

Way Forward:

• Create strong permanent institutions for water disputes.

• Use a river-basin approach rather than State-wise thinking.

• Develop a clear drought/distress-sharing formula.

• Ensure real-time sharing of rainfall, reservoir and river-flow data.

• Promote water-efficient agriculture and micro-irrigation.

• Strengthen CWMA-type implementation mechanisms.

• Encourage cooperative federalism rather than political confrontation.

UPSC Mains Core Point:

Inter-State river disputes are not merely water disputes; they are a test of cooperative federalism, resource management and climate-resilient governance.

Conclusion:

India needs to move from ad-hoc dispute settlement towards permanent institutions, transparent data, river-basin management and cooperative water governance.

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:

Why in News?

कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फिर तनाव सामने आया है। मुख्य मुद्दा जल-संकट की स्थिति में कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का है।

यह विवाद भारत में अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे, संघवाद और जल-संसाधन प्रबंधन की चुनौती को सामने लाता है।

What is an Inter-State River Water Dispute?

दो या अधिक राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर विवाद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कहते हैं।

मुख्य कारण:

• नदी जल का बंटवारा

• बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं

• पानी का मोड़ना

• ऊपरी राज्य द्वारा पानी रोकना

• निचले राज्य को पानी छोड़ना

• पुराने जल समझौतों की व्याख्या

मुख्य समस्या: ऊपरी राज्य अपनी जरूरत के लिए अधिक पानी चाहता है, जबकि निचला राज्य पर्याप्त जल-प्रवाह चाहता है।

संवैधानिक प्रावधान:

Article 262:

अनुच्छेद 262 के तहत संसद को अधिकार है कि वह:

• अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों के निपटारे की व्यवस्था करे।

• ऐसे विवादों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर सके।

इसी आधार पर Inter-State River Water Disputes Act, 1956 बनाया गया।

Inter-State River Water Disputes Act, 1956:

यह कानून राज्यों के बीच नदी जल विवादों के समाधान की व्यवस्था करता है।

प्रक्रिया:

विवाद

केंद्र द्वारा बातचीत का प्रयास

समाधान न होने पर जल विवाद अधिकरण

अधिकरण का निर्णय

निर्णय का प्रकाशन और क्रियान्वयन

महत्वपूर्ण धाराएं:

धारा 3: राज्य केंद्र के समक्ष जल विवाद उठा सकता है।

धारा 4: जल विवाद अधिकरण का गठन।

धारा 5: अधिकरण द्वारा विवाद का निर्णय।

धारा 6: अधिकरण के निर्णय का प्रकाशन।

धारा 6A: निर्णय के क्रियान्वयन की व्यवस्था।

धारा 11: संबंधित जल विवादों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक।

कावेरी जल विवाद: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कावेरी विवाद की जड़ें ब्रिटिश काल तक जाती हैं।

1892 समझौता:

मैसूर और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच कावेरी जल के उपयोग से संबंधित समझौता।

1924 समझौता:

मैसूर और मद्रास के बीच अधिक विस्तृत समझौता हुआ, जिसमें सिंचाई और जल उपयोग से संबंधित प्रावधान थे।

बाद में इन्हीं समझौतों को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अलग-अलग दावे सामने आए।

कावेरी विवाद में मुख्य पक्ष:

कर्नाटक: ऊपरी राज्य

तमिलनाडु: मुख्यतः निचला राज्य

केरल और पुडुचेरी: अन्य संबंधित पक्ष

कर्नाटक की मांग:

• सिंचाई

• पेयजल

• जलाशयों में पर्याप्त पानी

• बेंगलुरु की जल आवश्यकताएं

तमिलनाडु की मांग:

• कृषि के लिए पर्याप्त पानी

• ऐतिहासिक जल उपयोग की रक्षा

• नियमित downstream flow

Cauvery Water Disputes Tribunal:

कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन 1990 में किया गया।

इसने मुख्य रूप से देखा:

• जल की उपलब्धता

• राज्यों की सिंचाई आवश्यकताएं

• ऐतिहासिक जल उपयोग

• वर्षा

• जलाशयों की स्थिति

• जलवैज्ञानिक परिस्थितियां

2007:

अधिकरण ने अपना अंतिम निर्णय दिया और राज्यों के बीच कावेरी जल के बंटवारे का निर्धारण किया।

2018:

सुप्रीम कोर्ट ने जल आवंटन में बदलाव किया और निर्णय के क्रियान्वयन की व्यवस्था को मजबूत किया।

प्रमुख संस्थाएं:

Cauvery Water Management Authority — CWMA

Cauvery Water Regulation Committee — CWRC

इनका उद्देश्य कावेरी जल-बंटवारे के निर्णय को लागू और विनियमित करना है।

Why does the Cauvery dispute repeat?

मुख्य कारण मानसून और जल उपलब्धता में परिवर्तन है।

सामान्य वर्ष में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है।

सूखे या कम वर्षा वाले वर्ष में:

• कुल जल उपलब्धता घटती है।

• कर्नाटक अधिक पानी रोकना चाहता है।

• तमिलनाडु अपने हिस्से का पानी मांगता है।

• किसानों और राजनीतिक दलों का दबाव बढ़ता है।

• विवाद फिर तेज हो जाता है।

इसे Distress Sharing की समस्या कहा जाता है।

What is Distress Sharing?

जब किसी सूखे वर्ष में नदी में सामान्य से बहुत कम पानी उपलब्ध हो, तब राज्यों के बीच उपलब्ध कम पानी को किस अनुपात में बांटा जाए, इसे Distress Sharing कहते हैं।

यह अंतर्राज्यीय जल विवादों की सबसे कठिन समस्याओं में से एक है।

भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:

कावेरी:

राज्य: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी

मुख्य मुद्दा: कावेरी जल का बंटवारा

कृष्णा:

राज्य: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश

मुख्य मुद्दा: कृष्णा जल का आवंटन और उपयोग

रावी-ब्यास:

राज्य: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

मुख्य मुद्दा: जल बंटवारा और सतलुज-यमुना लिंक नहर

नर्मदा:

राज्य: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान

मुख्य मुद्दा: नर्मदा जल का आवंटन और उपयोग

महानदी:

राज्य: ओडिशा और छत्तीसगढ़

मुख्य मुद्दा: ऊपरी क्षेत्र की परियोजनाओं का निचले क्षेत्र में जल प्रवाह पर प्रभाव

महादयी/मांडवी:

राज्य: गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र

मुख्य मुद्दा: नदी जल का मोड़ना और उपयोग

वंशधारा:

राज्य: ओडिशा और आंध्र प्रदेश

मुख्य मुद्दा: नदी जल का उपयोग और diversion

Why are Water Disputes difficult to solve?

लंबी प्रक्रिया:

अधिकरणों में निर्णय आने में कई वर्ष लग सकते हैं।

जल उपलब्धता में बदलाव:

जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और सूखे से नदी में पानी की उपलब्धता बदल रही है।

ऊपरी राज्य की स्थिति:

ऊपरी राज्य बांध और जलाशयों के कारण पानी के प्रवाह को अधिक नियंत्रित कर सकता है।

राजनीतिकरण:

जल विवाद किसानों, क्षेत्रीय भावनाओं और राज्य की राजनीति से जुड़ जाते हैं।

क्रियान्वयन की समस्या:

निर्णय हो जाने के बाद भी उसे जमीन पर लागू करना कठिन हो सकता है।

सूखे में जल बंटवारा:

सबसे बड़ी समस्या यह है कि कम पानी की स्थिति में कमी का भार कौन और कितना उठाएगा।

Water Disputes and Federalism:

अंतर्राज्यीय जल विवाद सहकारी संघवाद की परीक्षा लेते हैं।

समस्या यह है कि:

नदियां राज्य की सीमाओं का पालन नहीं करतीं।

इसलिए केवल राज्य के हित के आधार पर नदी का प्रबंधन करना कठिन है।

समाधान के लिए राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग आवश्यक है।

पर्यावरणीय पक्ष:

नदी जल का उपयोग केवल:

• सिंचाई

• पेयजल

• उद्योग

के लिए नहीं होता।

नदियां जैव विविधता, मत्स्य संसाधन, आर्द्रभूमि और भूजल पुनर्भरण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए जल बंटवारे में पर्यावरणीय प्रवाह को भी ध्यान में रखना चाहिए।

Way Forward:

स्थायी संस्थागत व्यवस्था:

जल विवादों के लिए मजबूत और विशेषज्ञता-आधारित स्थायी व्यवस्था विकसित की जाए।

River Basin Approach:

पूरे नदी बेसिन को एक एकीकृत जल-प्रणाली मानकर प्रबंधन किया जाए।

Distress Sharing Formula:

सूखे के समय पानी की कमी को बांटने के लिए स्पष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था हो।

बेहतर आंकड़े:

वर्षा, जलाशय, नदी प्रवाह और भूजल से संबंधित रियल-टाइम डेटा राज्यों के बीच साझा किया जाए।

जल-कुशल कृषि:

माइक्रो-इरिगेशन, फसल विविधीकरण और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाए।

सहकारी संघवाद:

राज्यों को जल को केवल राजनीतिक या क्षेत्रीय अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि साझा प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखना चाहिए।

UPSC Mains Core:

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद केवल जल का विवाद नहीं है; यह संघवाद, कृषि, जल सुरक्षा, पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन से जुड़ा विषय है।

निष्कर्ष:

भारत को केवल जल विवादों के कानूनी समाधान पर निर्भर रहने के बजाय स्थायी संस्थागत व्यवस्था, पारदर्शी आंकड़े, नदी-बेसिन प्रबंधन और सहकारी संघवाद पर जोर देना चाहिए।