Why in News? A recent report by the World Bank has generated significant debate with regard to the true picture of inequality in the Indian economy. The report outlined a number of salutary outcomes; not only had extreme poverty reduced drastically, inequality had reduced too.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims :  Gini Coefficient

Mains  : GS 3

World Bank Report (2025) claims:

• • Extreme poverty has drastically reduced in India.
  • Consumption inequality has decreased.
  • Gini Coefficient (Consumption):

• 2011-12:288
• 2022-23:255

• • India is portrayed as having one of the lowest inequality levels in the world (based on consumption data).

What is Consumption Inequality?

• Measures differences in household consumption expenditure, not income or wealth.
• Typically lower than income/wealth inequality because:

• Poor spend most of their income.
• Rich save/invest a large part of income, not just consume.

Problems with Consumption Data

1. Misses the Rich:
   • Household surveys underreport high-income and wealthy households.
2. Methodological Changes:
   • HCES 2011-12 vs. HCES 2022-23 have differences in data collection, making comparisons problematic.
3. Underestimates Inequality:
   • Cannot capture wealth accumulation or savings patterns.

India’s Real Inequality Picture

1. Income Inequality:

• World Inequality Database (WID) Findings (2022-23):

• • Pre-tax Income Gini: 0.61
  • Among 218 economies, India ranks among the most unequal.
  • Gini rose from 0.47 (2000) to 0.61 (2023).

2. Wealth Inequality:

• Wealth Gini: 0.75 (2022-23)
• Top 1% controls ~40% of net personal wealth.
• Only 4 countries have higher wealth concentration:
  • Uruguay, Eswatini, Russia, South Africa.
• Wealth inequality has risen from 0.70 (2000) to 0.75 (2023).

Why is Consumption Inequality Falling Despite Rising Wealth Inequality?

• Poor are consuming slightly more due to rising incomes.
• Rich save more, not consume proportionately more, leading to wealth concentration.
• Consumption inequality can reduce even when:
  • Income and wealth inequality increase.

Implications of Rising Inequality:

• Social Impact:

• • Threatens social cohesion and increases polarization.

• Economic Impact:

• • Reduces demand-driven growth (since poor consume more, rich save more).

• Political Impact:

• • May lead to elite capture of policy-making.

• Sustainability Concern:

• • Growth may become unsustainable without equity.

Way Forward: Policy Recommendations

1. Progressive Taxation – Tax the super-rich fairly.
2. Strengthen Social Security – Improve healthcare, education, and welfare programs.
3. Data Transparency – Improve data collection on wealth and income.
4. Financial Inclusion – Ensure equitable access to banking, credit, and investment.
5. Wealth Redistribution Measures – Land reforms, inheritance tax debates, etc.

Conclusion:

• India is facing rising income and wealth inequality, despite a reduction in consumption inequality.
• A growth model without equity risks social unrest and long-term economic slowdown.
• Addressing inequality is key for achieving inclusive and sustainable development.

About Gini Coefficient:

The Gini Coefficient (or Gini Index) is a statistical measure used to quantify income or wealth inequality within a population. It ranges from 0 to 1, where:

• 0 indicates perfect equality (everyone has the same income or wealth).
• 1 indicates perfect inequality (one person has all the income or wealth, and everyone else has none).

भारत में असमानता : हालिया बहस (2025)

समाचार में क्यों?  विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता की वास्तविक तस्वीर को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट में कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं; न केवल अत्यधिक गरीबी में भारी कमी आई है, बल्कि असमानता भी कम हुई है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट (2025) के अनुसार:

• भारत में अत्यधिक गरीबी में भारी कमी आई है।
• उपभोग असमानता (Consumption Inequality) में भी कमी आई है।

• सरकार ने इसे अपनी आर्थिक नीतियों की सफलता बताया है।

प्रासंगिकता : UPSC Pre & Mains

• Prelims:
  • गिनी गुणांक (Gini Coefficient)
• Mains (GS-3):
  • असमानता, गरीबी, आर्थिक विकास

विश्व बैंक रिपोर्ट (2025) के मुख्य बिंदुL

• गिनी गुणांक (उपभोग पर आधारित):
  • 2011-12:288
  • 2022-23:255
• भारत को दुनिया के सबसे कम असमानता वाले देशों में बताया गया (उपभोग के आधार पर)।

उपभोग असमानता क्या है?

• केवल घरेलू खर्चों (खपत) में अंतर को मापती है, न कि आय या संपत्ति में।
• सामान्यतः आय या संपत्ति की असमानता से कम होती है क्योंकि:
  • गरीब अपनी अधिकांश आय खर्च कर देते हैं।
  • अमीर अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचत या निवेश में लगाते हैं।

उपभोग डेटा की समस्याएँ:

1. अमीरों का डेटा अधूरा रहता है:
   • सर्वे में उच्च आय वर्ग की जानकारी नहीं जुड़ती।
2. पद्धतियों में बदलाव:
   • HCES 2011-12 और 2022-23 के डेटा में भिन्नताएँ।
3. वास्तविक असमानता को कम दर्शाता है:
   • बचत और संपत्ति सृजन का डेटा नहीं आता।

भारत में वास्तविक असमानता की स्थिति:

1. आय (Income) असमानता:

• विश्व असमानता डेटाबेस (WID) के अनुसार (2022-23):
  • प्री-टैक्स आय गिनी: 61
  • 218 देशों में भारत सबसे असमान देशों में।
  • 2000 में 0.47 से बढ़कर 2023 में 0.61।

2. संपत्ति (Wealth) असमानता:

• संपत्ति गिनी (2022-23): 75
• शीर्ष 1% के पास लगभग 40% संपत्ति।
• केवल 4 देश ज्यादा असमान:
  • उरुग्वे, इस्वातिनी (स्वाज़ीलैंड), रूस, दक्षिण अफ्रीका।
• 2000 में 0.70 से बढ़कर 2023 में 0.75।

उपभोग असमानता घटने का कारण, जबकि संपत्ति असमानता बढ़ रही है

• गरीबों की खपत में थोड़ी वृद्धि।
• अमीर ज्यादा बचत करते हैं, खपत में ज्यादा वृद्धि नहीं होती।
• इसलिए उपभोग असमानता कम हो सकती है, जबकि
  • आय व संपत्ति असमानता बढ़ती है।

बढ़ती असमानता के प्रभाव:

1. सामाजिक प्रभाव:

• सामाजिक एकता में कमी, ध्रुवीकरण की आशंका।

2. आर्थिक प्रभाव:

• गरीब ज्यादा खर्च करते हैं, अमीर ज्यादा बचत करते हैं।
• इससे मांग आधारित वृद्धि बाधित होती है।

3. राजनीतिक प्रभाव:

• नीतियों पर अमीर वर्ग का नियंत्रण बढ़ सकता है।

4. सतत विकास पर असर:

• विकास असंतुलित और अस्थिर हो सकता है।

आगे की राह : नीतिगत सुझाव

1. प्रगतिशील कर प्रणाली (Progressive Taxation)
2. सामाजिक सुरक्षा मजबूत करें (Social Security)
3. डेटा पारदर्शिता बढ़ाएँ (Data Transparency)
4. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)
5. संपत्ति का पुनर्वितरण (Wealth Redistribution)
6. भूमि सुधार, उत्तराधिकार कर (Inheritance Tax) पर विचार।

निष्कर्ष:

• भारत में आय और संपत्ति की असमानता बढ़ रही है, जबकि उपभोग असमानता घट रही है।
• असमानता को नज़रअंदाज़ कर विकास करना दीर्घकालिक आर्थिक संकट और सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है।
• समावेशी और सतत विकास के लिए असमानता को कम करना आवश्यक है।

गिनी गुणांक (Gini Coefficient) क्या है?

• यह आय या संपत्ति में असमानता को मापने का सांख्यिकीय उपाय है।
• मानक सीमा:
  • 0: पूर्ण समानता (सबके पास समान आय/संपत्ति)
  • 1: पूर्ण असमानता (सारी आय/संपत्ति एक व्यक्ति के पास)