Indus Water Treaty Suspended/इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित:

Why in News? India has suspended the Indus Waters Treaty (IWT) with Pakistan, as announced on April 23, 2025, following a terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, which killed 26 people. The decision was made by India’s Cabinet Committee on Security (CCS) in response to “cross-border linkages” to the attack, marking a significant escalation in India-Pakistan relations.

Meaning of Suspension: India has declared the IWT “in abeyance” with immediate effect, meaning it is temporarily halting cooperation under the treaty until Pakistan “credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism.” This involves:

• Freezing treaty mechanisms: Stopping technical meetings, data sharing on water flows, and notifications about projects.
• Removing restrictions: India is no longer bound by treaty limits on the western rivers, potentially allowing new storage projects, reservoir flushing (e.g., Kishanganga project), or altering water flows.
• Not a formal withdrawal: The treaty lacks an exit clause, so suspension is a temporary measure rather than a legal termination, which would require mutual consent or significant international legal action.

However, immediate impacts are limited because India currently lacks the infrastructure to drastically alter water flows or store large volumes from the western rivers.

 Impacts of the Suspension on Pakistan:

The suspension has profound implications, particularly for Pakistan, given its heavy dependence on the Indus system.

Impacts on Pakistan

Pakistan is highly vulnerable due to its reliance on the Indus system for agriculture, water supply, and energy. The potential impacts include:

Agricultural Disruption:

• ~80% of Pakistan’s cultivated land (16 million hectares) depends on the Indus system for irrigation, supporting crops like wheat, rice, sugarcane, and cotton.
• The agricultural sector contributes ~23% to Pakistan’s GDP and supports 68% of rural livelihoods. Any reduction in water flow could lead to lower crop yields, food shortages, and economic instability.
• Pakistan’s water storage capacity is low (Mangla and Tarbela dams hold only 4 MAF, ~10% of its annual share), making it sensitive to flow disruptions.

Water Scarcity:

• Major cities like Karachi, Lahore, and Multan rely on the Indus system for drinking water. Reduced flows could exacerbate Pakistan’s existing water stress, one of the highest globally.
• Per capita water availability is already declining rapidly, and disruptions could trigger urban water crises.

Energy Security:

• Hydropower plants like Tarbela and Mangla depend on consistent river flows. Disruptions could stall power generation, affecting industries and households.

Economic and Social Fallout:

• Reduced agricultural output could lead to loan defaults, unemployment, and rural migration.
• Domestic unrest is likely, especially in Punjab and Sindh, where water scarcity could fuel political pressure on Pakistan’s leadership.

Long-Term Risks:

• If India builds new storage or diversion infrastructure (which would take years), it could permanently reduce Pakistan’s water share, posing existential threats to its economy and food security.

Options before Pakistan:

• Pakistan faces a challenging situation with limited immediate options due to its downstream position and dependence on the Indus system. Its potential responses include:

Diplomatic and Legal Options:

• World Bank Mediation: As the treaty’s guarantor, the World Bank could be approached to mediate. Pakistan may argue that India’s suspension violates the treaty’s spirit and seek reinstatement of cooperation. However, India’s stance—that terrorism voids peacetime agreements—may weaken Pakistan’s case.
• International Arbitration: The IWT’s Article IX allows disputes to escalate to neutral experts or arbitration. However, India’s suspension pauses these mechanisms, and experts suggest arbitration may be ineffective if India refuses to comply.
• UN or ICJ: Pakistan could raise the issue at the United Nations or International Court of Justice, framing India’s move as a threat to regional stability. However, such processes are slow, and India’s national security justification may limit international support.
• Engage Allies: Pakistan could seek support from allies like China, which has stakes in the Indus (via Tibet) and influence in Pakistan’s CPEC projects. China’s response could escalate tensions but also risks involving India in upstream disputes.
• De-escalation: Pakistan could offer verifiable steps to address India’s concerns about terrorism (e.g., cracking down on groups like The Resistance Front, linked to the Pahalgam attack). This could prompt India to resume treaty cooperation, but domestic political constraints in Pakistan make this difficult.

Key Provisions of IWT :

• The Indus Waters Treaty (IWT), signed on September 19, 1960, between India and Pakistan, with the World Bank as a facilitator, is a water-sharing agreement governing the use of the Indus River system. It allocates the use of six rivers—Indus, Jhelum, Chenab (western rivers) and Ravi, Beas, Sutlej (eastern rivers)—and establishes cooperative mechanisms.

Allocation of Rivers:

Eastern Rivers (Ravi, Beas, Sutlej):

• Allocated to India for unrestricted use, including consumptive uses like irrigation, storage, and hydropower, after a transition period (1960–1970) during which India contributed to Pakistan’s replacement works (e.g., link canals).
• Pakistan was weaned off dependence on these rivers, receiving ~20% of the system’s water (33 million acre-feet, MAF).

Western Rivers (Indus, Jhelum, Chenab):

• Allocated primarily to Pakistan, which receives ~80% of the system’s water (135 MAF).
• India is allowed limited non-consumptive uses, such as:
  • Domestic use (e.g., drinking water).
  • Agricultural use (limited irrigation, specified in Annexure C).
  • Hydropower generation (run-of-river projects, subject to design restrictions in Annexure D).
  • Limited storage (up to 6 MAF, per Annexure E).

Restrictions on India’s Use of Western Rivers:

• India cannot build storage dams on the western rivers beyond the treaty’s specified limits (e.g., 1.25 MAF for general storage, 1.6 MAF for flood control, 0.75 MAF for power).
• Run-of-river hydropower projects (e.g., Kishanganga, Baglihar) must adhere to strict design and operation criteria to avoid obstructing or diverting water flows to Pakistan.
• India must notify Pakistan of planned projects and share technical details to ensure compliance.

 Data Sharing and Transparency:

• Both countries are required to exchange data on river flows, withdrawals, and project operations.
• India must provide Pakistan with advance notice of projects on western rivers, including design plans, to allow scrutiny and objections if the projects violate treaty terms.
• Regular inspections of project sites are permitted to ensure compliance.

Permanent Indus Commission (PIC):

• Establishes a bilateral commission with one commissioner from each country to:

• Facilitate communication, data exchange, and technical discussions.
• Resolve disputes through dialogue and inspections.
• Meet at least annually to review treaty implementation.

• The PIC is the first step in addressing any “questions” or “differences” arising under the treaty.

Dispute Resolution Mechanism:

• Three-tier process for resolving issues:
  1. PIC Resolution: Commissioners attempt to resolve questions bilaterally.
  2. Neutral Expert: If the PIC fails, a “difference” can be referred to a neutral expert (appointed by the World Bank or mutually agreed parties) for technical disputes (e.g., Baglihar dam dispute in 2005).
  3. Court of Arbitration: For unresolved “disputes” (broader legal or interpretive issues), a seven-member arbitral tribunal can be formed (e.g., Kishanganga dispute in 2010).
• The World Bank plays a facilitating role but is not a party to the treaty.

6. Cooperation and Future Projects:

• Both countries are encouraged to cooperate on optimal use of the Indus system, including joint projects for flood control, drainage, or research (though such cooperation has been rare).
• Pakistan can request India to adjust water releases for flood management or other needs, subject to mutual agreement.

7. Financial Provisions:

• India provided a fixed contribution of £62.06 million (in 1960 terms) to Pakistan during the transition period to fund replacement infrastructure (e.g., Tarbela and Mangla dams, link canals) to offset the loss of eastern river water.
• The treaty does not require ongoing financial obligations beyond this.

8. No Exit Clause:

• The treaty is designed to be permanent and lacks a unilateral withdrawal mechanism.
• Amendments or termination require mutual consent, making the treaty legally binding unless both parties agree otherwise.

9. Force Majeure and Exceptions:

• The treaty implicitly allows flexibility for extraordinary circumstances (e.g., war, natural disasters), but it does not explicitly address suspension or abrogation.
• India’s 2025 suspension is justified as a response to terrorism, though the treaty does not provide for such unilateral pauses.

10. World Bank’s Role:

• The World Bank is a signatory to specific financial and mediation clauses but not the treaty itself.
• It acts as a guarantor, facilitating dispute resolution (e.g., appointing neutral experts) and holding funds during the transition period.
• The Bank can mediate but cannot enforce compliance.

इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित:

 खबर में क्यों? भारत ने 23 अप्रैल, 2025 को पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी (IWT) को निलंबित कर दिया। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। भारत के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने हमले के “सीमा पार संबंधों” के जवाब में यह कदम उठाया, जो भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक बड़ा तनाव दर्शाता है।

निलंबन का अर्थ:
भारत ने IWT को “तत्काल प्रभाव से स्थगित” घोषित किया है, यानी जब तक पाकिस्तान “सीमा पार आतंकवाद का समर्थन विश्वसनीय और स्थायी रूप से बंद नहीं करता”, तब तक संधि के तहत सहयोग अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसमें शामिल हैं:

• संधि तंत्रों को स्थगित करना: तकनीकी बैठकें, जल प्रवाह डेटा साझा करना और परियोजनाओं की सूचनाएं रोकना।
• प्रतिबंध हटाना: भारत अब पश्चिमी नदियों (इंडस, झेलम, चिनाब) पर संधि की सीमाओं से बंधा नहीं है, जिससे नए भंडारण प्रोजेक्ट, जलाशयों का प्रवाह (जैसे, किशनगंगा प्रोजेक्ट) या जल प्रवाह में बदलाव संभव हो सकता है।
• औपचारिक वापसी नहीं: संधि में कोई निकास खंड नहीं है, इसलिए निलंबन एक अस्थायी उपाय है, न कि कानूनी समाप्ति, जिसके लिए दोनों पक्षों की सहमति या अंतरराष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होगी।
  हालांकि, तत्काल प्रभाव सीमित हैं क्योंकि भारत के पास वर्तमान में पश्चिमी नदियों के जल प्रवाह को बड़े पैमाने पर बदलने या भंडारण की पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।

पाकिस्तान पर निलंबन का प्रभाव:
पाकिस्तान की इंडस प्रणाली पर भारी निर्भरता के कारण इस निलंबन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

पाकिस्तान कृषि, जल आपूर्ति और ऊर्जा के लिए इंडस प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है। संभावित प्रभाव इस प्रकार हैं:

 कृषि व्यवधान:

• पाकिस्तान की ~80% खेती योग्य भूमि (1.6 करोड़ हेक्टेयर) इंडस प्रणाली पर निर्भर है, जो गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलों का समर्थन करती है।
• कृषि क्षेत्र पाकिस्तान के GDP में ~23% का योगदान देता है और ग्रामीण आजीविका का 68% समर्थन करता है। जल प्रवाह में कमी से फसल उत्पादन कम हो सकता है, जिससे खाद्य कमी और आर्थिक अस्थिरता हो सकती है।
• पाकिस्तान की जल भंडारण क्षमता कम है (मंगल और तरबेला बांध केवल 4 MAF, इसके वार्षिक हिस्से का ~10% रखते हैं), जिससे यह प्रवाह व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है।

जल की कमी:

• कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे प्रमुख शहर पीने के पानी के लिए इंडस प्रणाली पर निर्भर हैं। प्रवाह में कमी से पाकिस्तान का मौजूदा जल संकट, जो वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर है, और गहरा सकता है।
• प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पहले ही तेजी से घट रही है, और व्यवधान शहरी जल संकट को ट्रिगर कर सकते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा:

• तरबेला और मंगल जैसे जलविद्युत संयंत्र निरंतर नदी प्रवाह पर निर्भर हैं। व्यवधान से बिजली उत्पादन रुक सकता है, जिससे उद्योगों और घरों पर असर पड़ेगा।

आर्थिक और सामाजिक परिणाम:

• कृषि उत्पादन में कमी से ऋण चूक, बेरोजगारी और ग्रामीण प्रवास हो सकता है।
• पंजाब और सिंध में जल की कमी से घरेलू अशांति बढ़ सकती है, जिससे पाकिस्तान के नेतृत्व पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा।

दीर्घकालिक जोखिम:

• यदि भारत नई भंडारण या डायवर्जन बुनियादी सुविधाएं बनाता है (जिसमें वर्षों लगेंगे), तो यह पाकिस्तान के जल हिस्से को स्थायी रूप से कम कर सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

पाकिस्तान के सामने विकल्प:
पाकिस्तान की डाउनस्ट्रीम स्थिति और इंडस प्रणाली पर निर्भरता के कारण तत्काल विकल्प सीमित हैं। संभावित प्रतिक्रियाएं इस प्रकार हैं:

कूटनीतिक और कानूनी विकल्प:

विश्व बैंक मध्यस्थता: संधि के गारंटर के रूप में, विश्व बैंक मध्यस्थता कर सकता है। पाकिस्तान तर्क दे सकता है कि भारत का निलंबन संधि की भावना का उल्लंघन करता है और सहयोग की बहाली की मांग कर सकता है। हालांकि, भारत का रुख—कि आतंकवाद शांतिकालीन समझौतों को अमान्य करता है—पाकिस्तान के मामले को कमजोर कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता: IWT का अनुच्छेद IX विवादों को तटस्थ विशेषज्ञों या मध्यस्थता तक बढ़ाने की अनुमति देता है। लेकिन भारत के निलंबन से ये तंत्र रुक गए हैं, और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के असहमति की स्थिति में मध्यस्थता अप्रभावी हो सकती है।

यूएन या ICJ: पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कदम को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बता सकता है। लेकिन ये प्रक्रियाएं धीमी हैं, और भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दुनिया का समर्थन कम कर सकता है।

सहयोगियों को शामिल करना: पाकिस्तान चीन जैसे सहयोगियों से समर्थन मांग सकता है, जिसके इंडस (तिब्बत के माध्यम से) में हित हैं और CPEC परियोजनाओं में प्रभाव है। चीन की प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है लेकिन भारत को अपस्ट्रीम विवादों में शामिल करने का जोखिम भी है।

तनाव कम करना: पाकिस्तान भारत की आतंकवाद संबंधी चिंताओं (जैसे, पहलगाम हमले से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे समूहों पर कार्रवाई) को दूर करने के लिए सत्यापन योग्य कदम उठा सकता है। इससे भारत संधि सहयोग बहाल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में घरेलू राजनीतिक बाधाएं इसे कठिन बनाती हैं।

IWT के प्रमुख प्रावधान:
इंडस वाटर ट्रीटी (IWT), 19 सितंबर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ हस्ताक्षरित, इंडस नदी प्रणाली के उपयोग को नियंत्रित करने वाला एक जल-बंटवारा समझौता है। यह छह नदियों—इंडस, झेलम, चिनाब (पश्चिमी नदियां) और रावी, ब्यास, सतलुज (पूर्वी नदियां)—के उपयोग को आवंटित करता है और सहकारी तंत्र स्थापित करता है।

नदियों का आवंटन:

पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास, सतलुज):

• भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित, जिसमें सिंचाई, भंडारण और जलविद्युत जैसे उपभोगी उपयोग शामिल हैं, 1960-1970 के संक्रमण काल के बाद, जब भारत ने पाकिस्तान के प्रतिस्थापन कार्यों (जैसे, लिंक नहरें) में योगदान दिया।
• पाकिस्तान को इन नदियों पर निर्भरता से हटाया गया, उसे प्रणाली का ~20% जल (33 मिलियन एकड़-फीट, MAF) प्राप्त हुआ।

पश्चिमी नदियां (इंडस, झेलम, चिनाब):

मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित, जो प्रणाली का ~80% जल (135 MAF) प्राप्त करता है।

भारत को सीमित गैर-उपभोगी उपयोग की अनुमति है, जैसे:

• घरेलू उपयोग (जैसे, पीने का पानी)।
• कृषि उपयोग (सीमित सिंचाई, अनुबंध C में निर्दिष्ट)।
• जलविद्युत उत्पादन (रन-ऑफ-रिवर प्रोजेक्ट, अनुबंध D में डिज़ाइन प्रतिबंधों के अधीन)।
• सीमित भंडारण (3.6 MAF तक, अनुबंध E के अनुसार)।

पश्चिमी नदियों पर भारत के उपयोग पर प्रतिबंध:

• भारत संधि की निर्दिष्ट सीमाओं (जैसे, सामान्य भंडारण के लिए 25 MAF, बाढ़ नियंत्रण के लिए 1.6 MAF, बिजली के लिए 0.75 MAF) से अधिक पश्चिमी नदियों पर भंडारण बांध नहीं बना सकता।
• रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत परियोजनाएं (जैसे, किशनगंगा, बगलिहार) डिज़ाइन और संचालन मानदंडों का पालन करें ताकि पाकिस्तान के लिए जल प्रवाह में रुकावट या डायवर्जन न हो।
• भारत को प्रस्तावित परियोजनाओं की सूचना पाकिस्तान को देनी होगी और तकनीकी विवरण साझा करना होगा।

डेटा साझा करना और पारदर्शिता:

• दोनों देशों को नदी प्रवाह, निकासी और परियोजना संचालन पर डेटा साझा करना होगा।
• भारत को पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं की अग्रिम सूचना देनी होगी, जिसमें डिज़ाइन योजनाएं शामिल हैं, ताकि जांच हो सके और संधि उल्लंघन होने पर आपत्ति दर्ज की जा सके।
• परियोजना स्थलों का नियमित निरीक्षण अनुमति प्राप्त है।

स्थायी इंडस आयोग (PIC):

• प्रत्येक देश से एक आयुक्त के साथ एक द्विपक्षीय आयोग स्थापित करता है, जो:
• संचार, डेटा आदान-प्रदान और तकनीकी चर्चाओं को सुगम बनाता है।
• संवाद और निरीक्षण के माध्यम से विवादों का समाधान करता है।
• संधि कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कम से कम सालाना बैठक करता है।
• PIC संधि के तहत उत्पन्न होने वाले “प्रश्नों” या “मतभेदों” को संबोधित करने वाला पहला कदम है।

विवाद समाधान तंत्र:

• मुद्दों को हल करने के लिए तीन-स्तरीय प्रक्रिया:

PIC समाधान: आयुक्त द्विपक्षीय रूप से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं।

तटस्थ विशेषज्ञ: यदि PIC विफल रहता है, तो “मतभेद” को तटस्थ विशेषज्ञ (विश्व बैंक या आपसी सहमति से नियुक्त) को भेजा जा सकता है (जैसे, 2005 में बगलिहार बांध विवाद)।

मध्यस्थता न्यायालय: अनसुलझे “विवादों” (व्यापक कानूनी या व्याख्यात्मक मुद्दों) के लिए सात सदस्यीय मध्यस्थता न्यायालय बनाया जा सकता है (जैसे, 2010 में किशनगंगा विवाद)।

• विश्व बैंक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है लेकिन संधि का पक्षकार नहीं है।

सहयोग और भविष्य की परियोजनाएं:

• दोनों देशों को इंडस प्रणाली के इष्टतम उपयोग के लिए सहयोग करने, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी या अनुसंधान के लिए संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है (हालांकि ऐसा सहयोग दुर्लभ रहा है)।
• पाकिस्तान बाढ़ प्रबंधन या अन्य जरूरतों के लिए भारत से जल रिलीज समायोजन का अनुरोध कर सकता है, आपसी सहमति के अधीन।

वित्तीय प्रावधान:

• भारत ने संक्रमण काल के दौरान पाकिस्तान को £62.06 मिलियन (1960 की शर्तों में) का निश्चित योगदान दिया ताकि पूर्वी नदियों के जल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिस्थापन बुनियादी ढांचे (जैसे, तरबेला और मंगल बांध, लिंक नहरें) को वित्तपोषित किया जा सके।
• संधि में इसके बाद कोई वित्तीय दायित्व नहीं है।

कोई निकास खंड नहीं:

• संधि स्थायी रूप से डिज़ाइन की गई है और इसमें एकतरफा निकास तंत्र की कमी है।
• संशोधन या समाप्ति के लिए आपसी सहमति की आवश्यकता होती है, जिससे संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है जब तक कि दोनों पक्ष सहमत न हों।

फोर्स मेजर और अपवाद:

• संधि असाधारण परिस्थितियों (जैसे, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं) के लिए अंतर्निहित लचीलापन देती है, लेकिन इसमें निलंबन या रद्दीकरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
• भारत का 2025 का निलंबन आतंकवाद के जवाब में उचित ठहराया गया है, हालांकि संधि में ऐसे एकतरफा ठहराव का प्रावधान नहीं है।

विश्व बैंक की भूमिका:

• विश्व बैंक विशिष्ट वित्तीय और मध्यस्थता खंडों का हस्ताक्षरकर्ता है लेकिन संधि का पक्षकार नहीं है।
• यह गारंटर के रूप में कार्य करता है, विवाद समाधान (जैसे, तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति) और संक्रमण काल के दौरान धनराशि रखने में सुविधा प्रदान करता है।
• बैंक मध्यस्थता कर सकता है लेकिन अनुपालन लागू नहीं कर सकता।