Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) :

Why in News ?India has signed two more agreements under the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), focusing on clean energy, anti-corruption, and trade transparency, during prime minister Narendra Modi’s three-day US visit for the Quad summit 2024.

• These agreements, aimed at creating a “clean” and a “fair economy”, are expected to enhance India’s sustainability efforts and strengthen its collaboration with other IPEF members including the US, Australia, Brunei Darussalam, Fiji, Indonesia, Japan.

About The Indo-Pacific Economic Framework :

• It was launched in Tokyo by the US and other Indo-Pacific countries on 23 May 2022. The group consists of 14 partner countries: Australia, Brunei Darussalam, Fiji, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Structured around four pillars—trade, supply-chain resilience, clean economy, and fair economy—the IPEF aims to foster economic growth and stability in the Indo-Pacific region

इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ):

चर्चा में क्यों? भारत ने क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दौरान स्वच्छ ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी और व्यापार पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) के तहत दो और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन समझौतों का उद्देश्य एक “स्वच्छ” और “निष्पक्ष अर्थव्यवस्था” बनाना है, जिससे भारत के स्थिरता प्रयासों को बढ़ावा मिलने और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, इंडोनेशिया, जापान सहित अन्य आईपीईएफ सदस्यों के साथ इसके सहयोग को मजबूत करने की उम्मीद है।

इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे के बारे में:

इसे 23 मई 2022 को टोक्यो में अमेरिका और अन्य इंडो-पैसिफिक देशों द्वारा लॉन्च किया गया था।

इस समूह में 14 भागीदार देश शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।

चार स्तंभों-व्यापार, आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था- के इर्द-गिर्द संरचित आईपीईएफ का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है।