Why in News?

• NITI Aayog released the India Electric Mobility Index (IEMI) 2025 to assess the progress of States and UTs in electric mobility.

• Delhi topped the index with 84 points, followed by Maharashtra (78) and Karnataka (73).

• Jurisdictions scoring 65 or above are classified as Top Performers.

IEMI 2025 — Key Findings:

• Delhi: 84 points

• Maharashtra: 78 points

• Karnataka: 73 points

• Chandigarh: 71 points

• Goa: 65 points

• Karnataka recorded the country’s highest score of 97 in Charging Infrastructure Readiness.

India’s Electric Mobility Landscape:

• Electric Vehicles (EVs) include electric two-wheelers, three-wheelers, cars, buses and commercial vehicles.

• EVs use electric motors powered primarily by rechargeable batteries, reducing dependence on petrol and diesel.

• Battery Electric Vehicles (BEVs): Fully electric; require external charging.

• Hybrid Electric Vehicles (HEVs): Combine an internal-combustion engine with an electric motor; generally do not require external charging.

• Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs): Combine an engine and electric motor and can be externally charged.

• Charging infrastructure is a key requirement for large-scale EV adoption.

• EVs can help reduce urban air pollution, oil-import dependence and transport-sector emissions when electricity is generated from cleaner sources.

• Major challenges include high upfront cost, charging-network gaps, battery recycling, raw-material dependence and grid requirements.

Government Initiatives:

• FAME India Scheme: Promotes faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles.

• PM E-DRIVE Scheme: Supports EV adoption, charging infrastructure and deployment of electric vehicles.

• PLI–Automobile Scheme: Supports advanced automotive technology and manufacturing of EVs.

• PLI–ACC Battery Scheme: Promotes domestic manufacturing of Advanced Chemistry Cells and reduces dependence on imported batteries.

• Battery Waste Management Rules, 2022: Establish a framework for collection, recycling and environmentally sound management of waste batteries.

Karnataka’s Electric Mobility Model:

• BESCOM EV Mithra: Unified EV-charging application.

• Single-window clearance for EV-related projects.

• EV Accelerator Cell to support the EV ecosystem.

• Karnataka introduced India’s first dedicated EV policy in 2017, covering EV sales, charging infrastructure and manufacturing zones.

• Karnataka accounts for 8.81% of India’s total EV registrations.

• It ranks second in electric two-wheeler and four-wheeler registrations and third in e-bus registrations.

इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025:

समाचार में क्यों?

• नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 जारी किया।

• समग्र प्रदर्शन में दिल्ली प्रथम (84 अंक), महाराष्ट्र द्वितीय (78 अंक) और कर्नाटक तृतीय (73 अंक) स्थान पर रहे।

• 65 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया।

IEMI 2025 के प्रमुख निष्कर्ष:

• दिल्ली: 84 अंक

• महाराष्ट्र: 78 अंक

• कर्नाटक: 73 अंक

• चंडीगढ़: 71 अंक

• गोवा: 65 अंक

• कर्नाटक ने चार्जिंग अवसंरचना तत्परता श्रेणी में 97 अंक प्राप्त किए, जो देश में सर्वाधिक है।

भारत में विद्युत गतिशीलता:

• विद्युत वाहन (EV) में विद्युत दोपहिया, तिपहिया, कार, बस तथा वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं।

• इनमें मुख्यतः पुनर्भरणीय बैटरी और विद्युत मोटर का उपयोग होता है, जिससे पेट्रोल एवं डीजल पर निर्भरता कम हो सकती है।

• बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV): पूर्णतः विद्युत चालित और बाहरी चार्जिंग पर निर्भर।

• हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV): आंतरिक दहन इंजन तथा विद्युत मोटर दोनों का उपयोग करते हैं।

• प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV): इंजन एवं विद्युत मोटर दोनों से युक्त तथा बाहरी रूप से चार्ज किए जा सकते हैं।

विद्युत वाहनों का महत्व:

• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी

• तेल आयात में कमी की संभावना

• शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान

• परिवहन क्षेत्र के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

• स्वच्छ ऊर्जा के साथ एकीकृत होने पर हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा

प्रमुख चुनौतियाँ:

• उच्च प्रारंभिक लागत

• पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना का अभाव

• बैटरी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता

• बैटरी पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन

• विद्युत ग्रिड पर बढ़ता भार

• बैटरी प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला से संबंधित चुनौतियाँ

सरकारी पहल:

• FAME India योजना: विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण को बढ़ावा।

• PM E-DRIVE योजना: विद्युत वाहनों के अंगीकरण तथा चार्जिंग अवसंरचना को प्रोत्साहन।

• ऑटोमोबाइल क्षेत्र हेतु PLI योजना: उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण को बढ़ावा।

• PLI-ACC योजना: उन्नत रसायन सेल बैटरी के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन।

• बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022: बैटरियों के संग्रहण, पुनर्चक्रण तथा पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन का ढाँचा।

कर्नाटक का विद्युत गतिशीलता मॉडल:

• BESCOM EV Mithra: विद्युत वाहन चार्जिंग के लिए एकीकृत अनुप्रयोग।

• एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली: EV परियोजनाओं की मंजूरी को सरल बनाना।

• EV Accelerator Cell: विद्युत गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन।

• कर्नाटक ने 2017 में भारत की पहली समर्पित विद्युत वाहन नीति लागू की।

• राज्य में भारत के कुल EV पंजीकरणों का लगभग 8.81% है।

• विद्युत दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के पंजीकरण में द्वितीय तथा ई-बस पंजीकरण में तृतीय स्थान पर है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य:

IEMI 2025 → नीति आयोग
शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की सीमा → 65+ अंक
समग्र प्रथम → दिल्ली
कर्नाटक → तृतीय स्थान
कर्नाटक की चार्जिंग अवसंरचना तत्परता → 97 अंक
भारत की पहली समर्पित EV नीति → कर्नाटक, 2017
FAME → EV अंगीकरण एवं विनिर्माण
PM E-DRIVE → EV अंगीकरण एवं चार्जिंग अवसंरचना
PLI-ACC → उन्नत रसायन सेल बैटरी विनिर्माण