In-House Procedure/Inquiry/इन-हाउस प्रक्रिया/ आंतरिक जांच

Why in News ? The Chief Justice of India (CJI) has constituted an in-house committee to conduct an inquiry into allegations of misconduct against Justice Yashwant Varma.

Importance for UPSC Prelims & Mains:

Prelims:

Polity: Covers Supreme Court’s in-house procedure, collegium system, and NJAC debate

Mains:

GS-II (Polity & Governance):

Judicial Accountability: Analyze transparency and misconduct mechanisms (Essay, Qs on judiciary reforms)

Collegium vs NJAC: Debate on judicial independence vs accountability (key essay topic)

Separation of Powers: Role of CJI, Parliament, and executive in judicial oversight

GS-IV (Ethics):

Integrity in Public Office: Case study on judicial ethics and misconduct handling

What is the current issue?

• Fire at Justice Yashwant Varma’s residence revealed burnt piles of cash in the storeroom.
• A preliminary inquiry by the Delhi High Court Chief Justice suggested a deeper probe.
• Justice Varma denied involvement with the burnt cash.
• Judicial work was withdrawn from him, and he was transferred to Allahabad High Court.
• A three-member committee was formed as per the Supreme Court’s in-house procedure for further inquiry.

What is an In-House Procedure?

The in-house procedure is a mechanism developed by the Supreme Court to investigate complaints of alleged misconduct by judges of the higher judiciary (High Courts and Supreme Court). It was formalized in 1999 and made public in 2014.

Key Features of the In-House Procedure:

Complaint Review:

• When a complaint is filed against a High Court judge, the Chief Justice of India (CJI) decides if the complaint is frivolous or requires an inquiry.

Preliminary Steps:

• The judge’s response and comments from the Chief Justice of the concerned High Court are reviewed.

Formation of Inquiry Committee:

If an inquiry is warranted, a three-member committee is formed, comprising:

• Two Chief Justices from other High Courts.
• One High Court judge.

Inquiry Process:

• The committee conducts an investigation and provides recommendations:
  • Not serious misconduct: The judge is informed of the findings.

Serious misconduct:

• The judge is asked to resign.
• If the judge refuses, the findings are sent to the President and Prime Minister, who can initiate removal proceedings in Parliament as per the Constitution.

Complaints against Senior Judges:

• If the complaint involves the Chief Justice of a High Court, the inquiry is conducted by:
• One Supreme Court judge.
• Two Chief Justices from other High Courts.
• For complaints against a Supreme Court judge, the committee consists of three Supreme Court judges.

Application in the Current Case:

• The Chief Justice of the Delhi High Court conducted a preliminary inquiry into allegations against Justice Yashwant Varma.
• Based on the findings, the CJI constituted a three-member committee, comprising:

• The Chief Justice of Punjab and Haryana High Court.
• The Chief Justice of Himachal Pradesh High Court.
• A judge from the Karnataka High Court..

What reforms are required?

• Transparency: Disclosure of key findings to enhance public confidence.
• Accountability: Address the lack of criminal punishment for judicial misconduct.
• Autonomous Body: Establish a Judicial Conduct Investigations Office, similar to the UK model.
• Collegium System Reform: Renewed debate on implementing a broad-based NJAC to improve transparency and inclusivity without undermining judicial independence.

इन-हाउस प्रक्रिया/ आंतरिक जांच:

समाचार में क्यों? मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के लिए एक इन-हाउस समिति का गठन किया है।

UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व:

प्रीलिम्स:

राजनीति: सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस प्रक्रिया, कॉलेजियम प्रणाली, और NJAC बहस।

मेन्स:

GS-II (राजनीति और शासन):

न्यायिक जवाबदेही: पारदर्शिता और दुर्व्यवहार तंत्र का विश्लेषण।

कॉलेजियम बनाम NJAC: न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही पर बहस।

शक्ति का विभाजन: CJI, संसद, और कार्यपालिका की न्यायिक निगरानी में भूमिका।

GS-IV (नैतिकता):

लोक कार्यालय में ईमानदारी: न्यायिक नैतिकता और दुर्व्यवहार प्रबंधन पर केस स्टडी।

मुद्दा क्या है?

• न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने से गोदाम में जले हुए नकदी के ढेर मिले।
• दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रारंभिक जांच ने गहन जांच की सिफारिश की।
• न्यायमूर्ति वर्मा ने जली हुई नकदी से कोई संबंध होने से इनकार किया।
• न्यायिक कार्य उनसे वापस ले लिया गया और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया।
• सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस प्रक्रिया के तहत तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

इन-हाउस प्रक्रिया क्या है?

यह एक तंत्र है जो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका (उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट) के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच के लिए विकसित किया है। इसे 1999 में औपचारिक रूप से अपनाया गया और 2014 में सार्वजनिक किया गया।

इन-हाउस प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं:

शिकायत समीक्षा:

जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, तो मुख्य न्यायाधीश (CJI) तय करते हैं कि शिकायत निराधार है या जांच की आवश्यकता है।

प्रारंभिक कदम:

न्यायाधीश की प्रतिक्रिया और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है।

जांच समिति का गठन:

• यदि जांच आवश्यक है, तो एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाती है, जिसमें शामिल होते हैं:
• अन्य दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश।
• एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

जांच प्रक्रिया:

• समिति जांच करती है और सिफारिशें देती है:
• यदि दुर्व्यवहार गंभीर नहीं है, तो न्यायाधीश को निष्कर्षों से अवगत कराया जाता है।

गंभीर दुर्व्यवहार:

• न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है।
• यदि न्यायाधीश इनकार करते हैं, तो निष्कर्ष राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाते हैं, जो संविधान के अनुसार संसद में हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें:

• यदि शिकायत किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ है:
• एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश।
• अन्य दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश।
• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत में:
• तीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश।

वर्तमान मामले में अनुप्रयोग:

• दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की प्रारंभिक जांच की।
• CJI ने तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें शामिल थे:

• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
• हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
• कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश।

 आवश्यक सुधार:

1. पारदर्शिता: मुख्य निष्कर्षों का खुलासा करके सार्वजनिक विश्वास बढ़ाना।
2. जवाबदेही: न्यायिक दुर्व्यवहार के लिए आपराधिक दंड का अभाव दूर करना।
3. स्वायत्त निकाय: यू.के. मॉडल की तरह एक न्यायिक आचरण जांच कार्यालय की स्थापना।
4. कॉलेजियम प्रणाली में सुधार: न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर किए बिना पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने के लिए व्यापक NJAC लागू करने पर बहस।