August 25, 2026
Heatwaves are becoming more frequent and intense in India.
Heatwave conditions are now being observed earlier, while hot days and warm nights are increasing.
Rising heat is affecting worker health, productivity, income and employment, creating a major economic challenge.
A heatwave is a period of unusually high temperatures compared to the normal temperature of a region.
In India, heatwaves mainly occur from March to June, generally peaking in May.
Central, Northwest, East and northern Peninsular India are particularly vulnerable.
World Bank: Up to 75% of India’s workforce, around 380 million people, depend on heat-exposed labour.
ILO: More than 70% of workers globally are at risk from excessive heat exposure.
India reportedly lost around $100 billion due to heat-induced productivity losses.
About 57% of Indian districts, containing nearly 76% of the population, face high to very high heat risk.
Nearly 23 States are considered heatwave-prone.
Reduced working capacity:
Extreme heat causes physical exhaustion and heat-related illness.
Workers are unable to maintain normal working hours and efficiency.
Absenteeism:
Workers are more likely to miss work during extreme heat.
Hot conditions also increase health-related absence.
Lower income:
Informal workers, particularly those working outdoors, face greater income losses.
In Delhi, informal workers’ net earnings were around 40% lower during heatwaves compared with other days in May and June.
Manufacturing productivity:
Factory and blue-collar workers also experience reduced productivity.
A study estimated that 1°C warming could reduce manufacturing output by about 2%.
Construction workers
Agricultural workers and farmers
Street vendors
Food delivery workers
Road-building workers
Factory and blue-collar workers
Other informal-sector workers
Heat stress affects crop productivity and farm income.
Around 1°C warming can reduce wheat yields by about 5.2% in India.
Heatwaves during sensitive stages of rice cultivation can also reduce yields.
Livestock are also vulnerable to heat stress.
Rapid urbanisation and expansion of built-up areas increase heat retention.
Concrete structures absorb heat during the day and release it slowly at night.
This keeps night-time temperatures higher, reducing recovery and sleep quality.
Result: Higher heat exposure → poorer health → lower productivity.
Greater dependence on outdoor work.
Limited access to air-conditioning and cooling facilities.
Weak social security and health protection.
Loss of working hours directly results in loss of income.
NDMA, in collaboration with the Ministry of Home Affairs, has issued guidelines for protecting workers from heat stress.
Key measures include:
Awareness and education
Regulation of working hours
Adequate drinking water
Medical facilities
Appropriate protective workwear
Heatwave action plans for cities and towns
Increasing frequency and intensity of heatwaves
Large heat-exposed workforce
High vulnerability of informal workers
Urban Heat Island effect
Weak rural healthcare infrastructure
Limited access to cooling and protective facilities
Loss of income, productivity and working days
Shift working hours to cooler parts of the day.
Strengthen Heat Action Plans at local levels.
Expand access to drinking water, shade and cooling centres.
Improve heat-health early warning systems.
Strengthen healthcare infrastructure, especially in rural areas.
Promote heat-resilient workplaces and urban planning.
Improve social protection for informal and outdoor workers.
Heatwave period: Mainly March–June
Peak: May
High-risk regions: Central, Northwest, East and northern Peninsular India
Heat-exposed workforce: Up to 75% / 380 million
High to very high heat-risk districts: 57%
Population in these districts: Around 76%
Manufacturing output impact: 1°C warming → about 2% decline
Wheat yield impact: 1°C warming → about 5.2% decline
Key institution: National Disaster Management Authority (NDMA)
Heatwaves are no longer merely an environmental or health issue; they are increasingly an issue of labour productivity, income security, food security and economic growth. India needs a climate-resilient labour strategy combining heat action plans, worker protection, urban planning and social security.
भारत में हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है।
अब कई क्षेत्रों में हीटवेव पहले शुरू हो रही हैं तथा अत्यधिक गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है।
बढ़ती गर्मी से श्रमिकों के स्वास्थ्य, उत्पादकता, आय और रोजगार पर प्रभाव पड़ रहा है।
हीटवेव सामान्य तापमान की तुलना में असामान्य रूप से अधिक तापमान की स्थिति है।
भारत में यह मुख्यतः मार्च से जून के बीच होती है और सामान्यतः मई में चरम पर होती है।
मध्य, उत्तर-पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं।
विश्व बैंक: भारत के लगभग 75% कार्यबल, यानी करीब 38 करोड़ लोग, गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रम पर निर्भर हैं।
ILO: विश्व के 70% से अधिक श्रमिक अत्यधिक गर्मी के संपर्क के जोखिम में हैं।
भारत को गर्मी से होने वाली उत्पादकता हानि के कारण लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है।
लगभग 57% भारतीय जिले, जहाँ देश की करीब 76% आबादी रहती है, उच्च से अत्यधिक उच्च हीट रिस्क का सामना करते हैं।
लगभग 23 राज्य हीटवेव की चपेट में आने वाले माने जाते हैं।
कार्य क्षमता में कमी:
अत्यधिक गर्मी से थकान और हीट-संबंधी बीमारियाँ बढ़ती हैं।
श्रमिक सामान्य कार्य-घंटों और दक्षता को बनाए नहीं रख पाते।
अनुपस्थिति में वृद्धि:
अत्यधिक गर्मी में श्रमिकों के काम पर नहीं पहुँचने की संभावना बढ़ती है।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कार्य-दिवसों का नुकसान होता है।
आय में कमी:
अनौपचारिक क्षेत्र और बाहरी काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
दिल्ली में हीटवेव के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों की शुद्ध आय लगभग 40% कम पाई गई।
विनिर्माण उत्पादकता:
कारखानों में काम करने वाले ब्लू-कॉलर श्रमिकों की उत्पादकता भी प्रभावित होती है।
अनुमान के अनुसार 1°C तापमान वृद्धि से विनिर्माण उत्पादन लगभग 2% घट सकता है।
निर्माण श्रमिक
कृषि श्रमिक एवं किसान
स्ट्रीट वेंडर
फूड डिलीवरी श्रमिक
सड़क निर्माण श्रमिक
फैक्ट्री एवं ब्लू-कॉलर श्रमिक
अन्य अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक
हीट स्ट्रेस से फसल उत्पादकता और किसानों की आय प्रभावित होती है।
लगभग 1°C तापमान वृद्धि से भारत में गेहूँ की उपज करीब 5.2% घट सकती है।
धान की संवेदनशील वृद्धि अवधि में हीटवेव से उपज में कमी हो सकती है।
पशुधन भी हीट स्ट्रेस के प्रति संवेदनशील है।
तेजी से शहरीकरण और निर्मित क्षेत्रों के विस्तार से गर्मी का प्रभाव बढ़ता है।
कंक्रीट और अन्य निर्मित संरचनाएँ दिन में गर्मी अवशोषित करती हैं और रात में धीरे-धीरे छोड़ती हैं।
इससे रात का तापमान अधिक रहता है और शरीर को गर्मी से उबरने का पर्याप्त समय नहीं मिलता।
परिणाम: अधिक गर्मी → खराब स्वास्थ्य → कम उत्पादकता
बाहरी वातावरण में काम करने की अधिक संभावना।
कूलिंग सुविधाओं तक सीमित पहुँच।
कमजोर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा।
काम के घंटों में कमी का सीधा प्रभाव आय पर पड़ता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने गृह मंत्रालय के सहयोग से श्रमिकों को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
प्रमुख उपाय:
जागरूकता और शिक्षा
कार्य समय का नियमन
पर्याप्त पेयजल
चिकित्सा सुविधाएँ
उपयुक्त सुरक्षात्मक कार्य-वस्त्र
शहरों और कस्बों के लिए हीटवेव एक्शन प्लान
हीटवेव की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता
बड़ा गर्मी-संवेदनशील कार्यबल
अनौपचारिक श्रमिकों की अधिक vulnerability
Urban Heat Island Effect
ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना
कूलिंग एवं सुरक्षा सुविधाओं तक सीमित पहुँच
आय, उत्पादकता और कार्य-दिवसों का नुकसान
कार्य समय को दिन के ठंडे हिस्से में स्थानांतरित करना।
स्थानीय स्तर पर Heat Action Plans को मजबूत करना।
पेयजल, छाया और कूलिंग सेंटर की उपलब्धता बढ़ाना।
बेहतर Heat-Health Early Warning Systems विकसित करना।
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना मजबूत करना।
Heat-resilient workplaces और urban planning को बढ़ावा देना।
अनौपचारिक एवं बाहरी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना।
हीटवेव अवधि: मुख्यतः मार्च–जून
चरम: मई
अधिक जोखिम वाले क्षेत्र: मध्य, उत्तर-पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत
गर्मी के संपर्क में कार्यबल: लगभग 75% / 38 करोड़
उच्च से अत्यधिक उच्च हीट-रिस्क वाले जिले: 57%
इन जिलों में आबादी: लगभग 76%
विनिर्माण उत्पादन: 1°C वृद्धि → लगभग 2% कमी
गेहूँ की उपज: 1°C वृद्धि → लगभग 5.2% कमी
प्रमुख संस्था: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
हीटवेव अब केवल पर्यावरण या स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह श्रम उत्पादकता, आय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास की चुनौती बन गई है। भारत को हीट एक्शन प्लान, श्रमिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन और स्वास्थ्य व्यवस्था को एकीकृत करना होगा।
May 19, 2026
October 17, 2025
October 16, 2025
October 6, 2025
B-36, Sector-C, Aliganj – Near Aliganj, Post Office Lucknow – 226024 (U.P.) India
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