GST Classification and Rate Structure
The multiple tax rates applied to similar goods and services have created confusion and inefficiencies in the GST system.
- Examples:
- Popcorn is taxed differently based on its preparation and packaging, with rates of 5%, 12%, and 18%.
- Buns and cream buns are categorized under separate tax rates.
- Frozen parathas and rotis are taxed at different rates despite their similarities.
2. Global Perspective on GST
India’s GST system is notably complex compared to other nations.
- Only five countries, including India, have four or more tax slabs.
- Most nations simplify their tax structures with one or two GST rates, which improves compliance and reduces bureaucratic challenges.
3. Pending Issues in the GST Council
The 55th GST Council meeting left several critical issues unresolved, highlighting areas requiring attention:
- Proposals to lower GST rates on health and life insurance.
- Requests to reduce tax on food delivery services provided by aggregators.
- Decisions on the compensation cess, which funds pandemic-era loan repayments.
- The need for rate rationalization to streamline the tax structure and maintain revenue neutrality.
4. Administrative Concerns
The GST framework, with its multiple tax slabs, has raised significant administrative challenges:
- Increased compliance burden for businesses.
- Greater bureaucratic discretion, complicating the ease of doing business in India.
- A simplified GST structure would enhance transparency and operational efficiency.
5. Revenue Neutrality and Compensation Cess
- Compensation Cess: Extended until March 2026 to repay loans taken during the COVID-19 pandemic.
- Revenue Neutrality: Achieving a balanced approach to ensure that tax revenues remain stable while simplifying the tax system is critical for India’s fiscal health.
6. Recommendations for Improvement
To address these issues, the GST Council should consider the following measures:
- Accelerate Rate Rationalization: Simplify the GST framework by reducing the number of tax slabs.
- Address Classification Oddities: Resolve inconsistencies like those involving popcorn, buns, and parathas to prevent confusion.
- Ensure Timely Decisions: Expedite resolutions on deferred matters such as insurance and food delivery tax rates.
- Enhance Fiscal Stability: Focus on revenue neutrality and efficient compensation cess management.
By implementing these recommendations, the GST framework can evolve into a more transparent, efficient, and business-friendly system.
जीएसटी वर्गीकरण और दर संरचना:
- समान वस्तुओं और सेवाओं पर कई कर दरें भ्रम और अक्षमता का कारण बनती हैं।
- उदाहरणों में शामिल हैं:
- पॉपकॉर्न पर तैयारी और पैकेजिंग के आधार पर अलग-अलग कर लगाया जाता है।
- बन्स और क्रीम बन्स पर अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है।
- फ्रोजन पराठों और रोटियों के बीच अंतर।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य:
- भारत में चार या उससे अधिक कर स्लैब वाली एक जटिल जीएसटी संरचना है।
- 115 देशों में से, भारत सहित केवल पाँच देशों में ऐसी बहु-स्लैब प्रणाली है।
- अधिकांश देश एक या दो जीएसटी दरें लगाते हैं, जिससे अनुपालन सरल होता है और नौकरशाही विवेक कम होता है।
- जीएसटी परिषद में लंबित मुद्दे:
- 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय टाल दिए गए:
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी कम करना।
- एग्रीगेटर्स द्वारा खाद्य वितरण पर कर दरों को कम करना।
- क्षतिपूर्ति उपकर विवरण को अंतिम रूप देना।
- कर संरचनाओं को सरल बनाने और राजस्व तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाना।
- प्रशासनिक चिंताएँ:
- कई कर स्लैब अनुपालन बोझ बढ़ाते हैं।
- उच्च नौकरशाही विवेक व्यापार करने की आसानी को जटिल बनाता है।
- एक सरलीकृत जीएसटी संरचना पारदर्शिता और दक्षता में सुधार कर सकती है।
- राजस्व तटस्थता और मुआवजा उपकर:
- महामारी-युग के ऋणों का भुगतान करने के लिए उपकर संग्रह को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए राजस्व तटस्थता को संबोधित करना आवश्यक है।
- सिफारिशें:
- जीएसटी परिषद को चाहिए:
- दर युक्तिकरण में तेजी लाएं।
- कर स्लैब की संख्या कम करें।
- विसंगतियों को खत्म करने के लिए वर्गीकरण विषमताओं को संबोधित करें।
- स्थगित मुद्दों पर समय पर निर्णय सुनिश्चित करें।
