2024 Global Nature Conservation Index: India ranked 176 out of 180 countries, labelled among worst performers

India with an abysmal score of 45.5 (out of 100) has been ranked 176th in the Global Nature Conservation Index, 2024. The country ranks as one of the five worst performers alongside Kiribati (180), Turkey (179), Iraq (178), and Micronesia (177) in the ranking of 180 countries released October 24, 2024. 

The first-ever Nature Conservation Index (NCI) launched in October, evaluates conservation efforts using four markers — land management, threats to biodiversity, capacity and governance, and future trends.

The NCI is developed by Goldman Sonnenfeldt School of Sustainability and Climate Change at Ben-Gurion University of the Negev , Israel and BioDB.com, a non-profit website dedicated to maintaining biodiversity data.

The NCI is a data-driven analysis assessing each country’s progress in balancing conservation and development, aimed at helping governments, researchers, and organisations identify concerns and enhance conservation policies for long-term biodiversity protection.

“You can’t manage what you can’t measure — so the saying goes. With that in mind, we created the Nature Conservation Index (NCI) which is an unbiased, straightforward tool designed to show how well countries handle conservation challenges,” Yaron Ziv from Goldman Sonnenfeldt School of Sustainability and Climate Change, Ben-Gurion University of the Negev, said.

• India’s rank at the bottom is mainly attributed to inefficient land management and rising threats to its biodiversity.  
• Sustainable land use techniques are essential due to the 53 per cent rate of land conversion for urban, industrial, and agricultural purposes. The index reveals high use of pesticides and also warns against soil pollution. With a sustainable nitrogen index of 0.77, soil pollution needs to be addressed to ensure soil health is maintained, stated the index.
• Another important aspect that surfaced in the assessment is marine conservation. With only 0.2 per cent of India’s national waterways covered by protected areas and none within its Exclusive Economic Zone (EEZ), considerable progress is needed in marine conservation even if 7.5 per cent of the country’s terrestrial territory is protected.

Habitat loss and fragmentation risk 

• The assessment highlighted multiple threats to India’s biodiversity, including habitat loss and fragmentation caused by agriculture, urbanisation and infrastructural development, with climate change posing an additional risk.
• Between 2001 and 2019, deforestation led to the loss of an astounding 23,300 sq. km of tree cover. Climate change is also impacting sensitive ecosystems such as alpine regions and coral reefs.
• Even though 40 per cent of marine species and 65 per cent of terrestrial species are located within Protected Areas (PAs), significant population decreases continue. Another  67.5 per cent of marine species and 46.9 per cent of terrestrial species continue to experience population decline, stated the index, highlighting the concerns over conservation. The poor score of 54 (out of 100), indicates the concerns related to biodiversity conservation.
• The findings of the index resonate with concerns raised by the most recent global progress report on Sustainable Development, where the country faced major challenges in SDG 14 (Life below water) and SDG 15  (Life on land).
• India faces both promising opportunities and serious biodiversity challenges in the years ahead stated the index under the ‘future trends pillar’. With one of the highest population densities in the world and a population that has doubled since the late 1970s, the nation’s ecological wealth is under constant threat, it warned.
• Additionally, India is the fourth-largest illegal wildlife trader in the world, with annual sales worth around £15 billion, and so the index called for stronger enforcement and international cooperation.
• Strong political will is essential for the successful implementation of conservation strategies, including passing laws that support sustainable development and securing funding for environmental initiatives.
• With this commitment, India can effectively confront the upcoming conservation challenges and pave the way for a more sustainable and ecologically friendly future, the NCI Index stated optimistically.

2024 वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक: भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल:

भारत को 45.5 (100 में से) के बेहद खराब स्कोर के साथ वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, 2024 में 176वें स्थान पर रखा गया है। 24 अक्टूबर, 2024 को जारी 180 देशों की रैंकिंग में यह देश किरिबाती (180), तुर्की (179), इराक (178) और माइक्रोनेशिया (177) के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पाँच देशों में से एक है।

• अक्टूबर में लॉन्च किया गया पहला प्रकृति संरक्षण सूचकांक (NCI), चार मानदंडों – भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरे, क्षमता और शासन, और भविष्य के रुझान का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों का मूल्यांकन करता है। एनसीआई को इज़राइल के बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ़ द नेगेव में गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ़ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और बायोडीबी डॉट कॉम द्वारा विकसित किया गया है, जो जैव विविधता डेटा को बनाए रखने के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी वेबसाइट है।
• एनसीआई एक डेटा-संचालित विश्लेषण है जो संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने में प्रत्येक देश की प्रगति का आकलन करता है, जिसका उद्देश्य सरकारों, शोधकर्ताओं और संगठनों को चिंताओं की पहचान करने और दीर्घकालिक जैव विविधता संरक्षण के लिए संरक्षण नीतियों को बढ़ाने में मदद करना है।
• “आप उस चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते जिसे आप माप नहीं सकते – ऐसा कहा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने प्रकृति संरक्षण सूचकांक (एनसीआई) बनाया जो एक निष्पक्ष, सीधा उपकरण है जो यह दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि देश संरक्षण चुनौतियों को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं,” बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ़ द नेगेव में गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ़ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के यारोन ज़िव ने कहा।

भारत का सबसे निचला स्थान मुख्य रूप से अकुशल भूमि प्रबंधन और इसकी जैव विविधता के लिए बढ़ते खतरों के कारण है। शहरी, औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि रूपांतरण की 53 प्रतिशत दर के कारण सतत भूमि उपयोग तकनीक आवश्यक हैं।

• सूचकांक कीटनाशकों के उच्च उपयोग को दर्शाता है और मिट्टी प्रदूषण के खिलाफ भी चेतावनी देता है। सूचकांक में कहा गया है कि 0.77 के सतत नाइट्रोजन सूचकांक के साथ, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिट्टी प्रदूषण को संबोधित करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन में सामने आया एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू समुद्री संरक्षण है।
• भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों का केवल 0.2 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों द्वारा कवर किया गया है और इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में कोई भी नहीं है, समुद्री संरक्षण में काफी प्रगति की आवश्यकता है, भले ही देश के स्थलीय क्षेत्र का 7.5 प्रतिशत संरक्षित हो। आवास की हानि और विखंडन का जोखिम मूल्यांकन ने भारत की जैव विविधता के लिए कई खतरों को उजागर किया, जिसमें कृषि, शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण आवास की हानि और विखंडन शामिल है, साथ ही जलवायु परिवर्तन एक अतिरिक्त जोखिम पैदा कर रहा है। 2001 से 2019 के बीच वनों की कटाई के कारण 23,300 वर्ग किलोमीटर के वृक्ष क्षेत्र का नुकसान हुआ। जलवायु परिवर्तन अल्पाइन क्षेत्रों और प्रवाल भित्तियों जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों को भी प्रभावित कर रहा है।
• भले ही 40 प्रतिशत समुद्री प्रजातियाँ और 65 प्रतिशत स्थलीय प्रजातियाँ संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में स्थित हैं, फिर भी जनसंख्या में महत्वपूर्ण कमी जारी है। सूचकांक में कहा गया है कि 67.5 प्रतिशत समुद्री प्रजातियाँ और 46.9 प्रतिशत स्थलीय प्रजातियाँ जनसंख्या में गिरावट का अनुभव करना जारी रखती हैं, जो संरक्षण पर चिंताओं को उजागर करती है।
  54 (100 में से) का खराब स्कोर जैव विविधता संरक्षण से संबंधित चिंताओं को इंगित करता है।

सूचकांक के निष्कर्ष सतत विकास पर सबसे हालिया वैश्विक प्रगति रिपोर्ट द्वारा उठाई गई चिंताओं के अनुरूप हैं, जहां देश को एसडीजी 14 (पानी के नीचे जीवन) और एसडीजी 15 (भूमि पर जीवन) में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूचकांक में ‘भविष्य के रुझान स्तंभ’ के तहत कहा गया है कि भारत आने वाले वर्षों में आशाजनक अवसरों और जैव विविधता की गंभीर चुनौतियों दोनों का सामना करेगा।

इसने चेतावनी दी कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक और 1970 के दशक के उत्तरार्ध से दोगुनी हो चुकी आबादी के साथ, देश की पारिस्थितिक संपदा लगातार खतरे में है। इसके अतिरिक्त, भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा अवैध वन्यजीव व्यापारी है, जिसकी वार्षिक बिक्री लगभग 15 बिलियन पाउंड की है, और इसलिए सूचकांक ने मजबूत प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। संरक्षण रणनीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है, जिसमें सतत विकास का समर्थन करने वाले कानून पारित करना और पर्यावरणीय पहलों के लिए धन सुरक्षित करना शामिल है। इस प्रतिबद्धता के साथ, भारत आगामी संरक्षण चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है और अधिक टिकाऊ और पारिस्थितिक रूप से अनुकूल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, एनसीआई सूचकांक ने आशावादी रूप से कहा।