Gist of daily News Papers/The Hindu /Indian express-29 July 2025

GIST OF DAILY ARTICLES

THE HINDU/INDIAN EXPRESS

 IMPORTANT FOR

(UPSC/UPPSC MAINS EXAM)

DATE : 29/07/2025

 Article : “Justice on hold: India’s courts are clogged

Published : The Hindu-29 July 2025

Very Important Topic for UPSC/PCS  Mains : GS 2 –Judicial Reform

Why in News:  The article highlights the alarming backlog in India’s judiciary, with over 5 crore cases pending across various court levels. It discusses structural and systemic challenges affecting timely justice delivery and proposes alternative dispute resolution (ADR) as a promising solution.

Key Points of the Article:

Justice Delayed is Justice Denied:

• The maxim “justice delayed is justice denied” reflects the significance of timely justice in maintaining public trust.
• President Droupadi Murmu described public hesitation to approach courts as the “black coat syndrome,” symbolising fear and distrust in the legal system.

Magnitude of Case Pendency:

• Supreme Court: Over 86,700 pending cases
• High Courts: 63.3 lakh pending cases
• District/Subordinate Courts: 4.6 crore pending cases
• Total Pending Cases: Exceeding 5 crore across all levels

Reasons Behind Delays:

• Structural bottlenecks and procedural delays
• Inadequate infrastructure and insufficient court staff
• Complexity of case facts and poor stakeholder coordination
• Frequent adjournments and absence of fixed timelines
• Weak case management and scheduling systems

Disparity in Case Disposal Timelines:

• Criminal cases are disposed of faster than civil cases:

• • High Courts: 85.3% criminal cases resolved within a year
  • Supreme Court: 79.5%
  • District Courts: 70.6%

• Civil cases at district level show concerning delay:

• • Only 38.7% resolved within a year
  • Around 20% stretch beyond five years

• District courts, despite handling the bulk of litigation, are least efficient in ensuring timely justice.

Judicial Vacancies and Capacity Issues:

• Total Sanctioned Judges: 26,927
• Vacant Positions: 5,665 (21% shortfall)
• District/Subordinate Courts: Only 25,771 judges for over 1.4 billion population
• Judge-to-Population Ratio:

• Current: 15 judges per 10 lakh people
• At Full Sanctioned Strength: 19 per 10 lakh
• Law Commission Recommendation (1987): 50 judges per 10 lakh

Alternative Dispute Resolution (ADR) as a Solution:

• ADR Mechanisms: Mediation, Arbitration, Lok Adalats
• Benefits: Faster, affordable, accessible, and citizen-friendly
• National Lok Adalats:

• Organised at taluk, district, and High Court levels
• Resolved over 27.5 crore cases from 2021 to March 2025

• • • 22.21 crore pre-litigation cases
    • 5.34 crore pending cases

Way Forward to Reduce Judicial Delays:

Filling Vacancies in Judiciary:

• Expedite appointments, particularly in lower courts
• Develop a time-bound recruitment calendar with High Courts and state governments

Increasing Judge-to-Population Ratio:

• Aim to meet the recommended benchmark of 50 judges per 10 lakh population
• Expand the number of sanctioned posts across all court levels

Judicial Infrastructure Development:

• Invest in digital tools, video conferencing, e-filing, and record digitisation
• Establish more courtrooms in rural and underrepresented areas

Strict Case Management and Timelines:

• Set fixed schedules for pleadings, summons, witness examination, and judgment
• Implement a Judicial Case Management System (JCMS) to monitor progress

Curtailing Adjournments:

• Limit adjournments and strictly enforce Order XVII of the Civil Procedure Code
• Impose penalties for non-compliance and delay tactics

Promotion of ADR Mechanisms:

• Strengthen existing mediation, arbitration, and Lok Adalat platforms
• Make pre-litigation mediation mandatory for selected civil disputes

Special Fast Track and Evening Courts:

• Expand Fast Track Courts for offences like rape, corruption, and cheque bounce
• Pilot evening/weekend courts to increase judicial productivity

Strengthening Judicial Data and Analytics:

• Leverage AI and analytics to track pendency, prioritise critical cases, and identify systemic bottlenecks in real time

Steps already taken by Government and Judiciary:

e-Courts Mission Mode Project:

• Phase II implemented with facilities for e-filing, virtual hearings, NJDG data access, and online case tracking

National Judicial Infrastructure Authority (NJIA) – Proposed:

• A proposed authority to standardise and enhance judicial infrastructure across the country

Faster Appointment of Judges:

• Collaboration between the SC Collegium and Centre to speed up judicial appointments and transfers
• Digitised and transparent tracking of vacancies

National Lok Adalats:

• Held regularly across all court levels
• Resolved 27.5 crore cases (2021 to March 2025)

Gram Nyayalayas Act, 2008:

• Establishment of mobile village courts for swift, grassroots-level justice

Fast Track Special Courts (FTSCs) Scheme:

• Special courts set up for speedy trials of rape and POCSO cases
• Over 1,000 FTSCs sanctioned, many operational

All India Judicial Services (AIJS) – Under Consideration:

• Proposal to introduce a centralised recruitment system for lower judiciary to ensure uniformity and merit-based selection

Conclusion:

Judicial delays threaten the core of democratic governance by weakening access to justice. India must adopt a comprehensive strategy that includes filling vacancies, enhancing infrastructure, enforcing timelines, leveraging technology, and expanding ADR mechanisms. With collaborative effort between the government, judiciary, and civil society, timely and accessible justice can move from aspiration to reality.

Article Based Mains Questions : UPSC/PCS

1. Justice delayed is justice denied.” In the context of increasing pendency in Indian courts, critically examine the systemic causes of judicial delays and suggest a multi-pronged strategy for timely justice delivery. (250/200 words)
2. Discuss the significance of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms in reducing the burden on traditional courts in India. Highlight the recent achievements of Lok Adalats in this context. (250/200 words)

समाचार में क्यों:

इस लेख में भारत की न्यायिक प्रणाली में मामलों के लंबित होने की गंभीर स्थिति को उजागर किया गया है, जहाँ विभिन्न स्तरों की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह लेख न्याय में देरी के संरचनात्मक और प्रणालीगत कारणों पर प्रकाश डालता है और वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) को एक संभावित समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है।

लेख के प्रमुख बिंदु:

न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है:

• “न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है” — यह सूक्ति न्याय में समयबद्धता की महत्ता को दर्शाती है।
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस समस्या को “ब्लैक कोट सिंड्रोम” कहकर जनता के अदालतों के प्रति संकोच और भय को रेखांकित किया।

मामलों की लंबित संख्या:

• सर्वोच्च न्यायालय: 86,700+ मामले लंबित
• उच्च न्यायालय: 63.3 लाख मामले लंबित
• जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय: 4.6 करोड़ मामले लंबित
• कुल लंबित मामले: 5 करोड़ से अधिक

विलंब के कारण:

• संरचनात्मक अड़चनें और प्रक्रियात्मक जटिलताएँ
• अपर्याप्त आधारभूत संरचना और स्टाफ की कमी
• मामलों की जटिलता और पक्षकारों के बीच कमजोर समन्वय
• बार-बार स्थगन (adjournments)
• सुनवाई और दस्तावेज़ दाख़िले के लिए निश्चित समय-सीमा का अभाव
• प्रभावी केस मैनेजमेंट प्रणाली की कमी

मामला निपटान समय में अंतर:

• आपराधिक मामलों का निपटारा नागरिक मामलों की तुलना में तेज़ी से होता है:

• उच्च न्यायालय: 85.3% आपराधिक मामले एक वर्ष में निपटे
• सर्वोच्च न्यायालय: 79.5%
• जिला न्यायालय: 70.6%

• नागरिक मामले (जैसे संपत्ति, पारिवारिक विवाद) सबसे अधिक प्रभावित:

• • केवल 38.7% एक वर्ष में निपटते हैं
  • लगभग 20% मामलों को 5 साल से अधिक लग जाते हैं

• जिला न्यायालय, जहाँ सबसे अधिक मामले आते हैं, वहीं न्याय में देरी सबसे ज़्यादा है।

न्यायिक रिक्तियां और क्षमता संकट:

• स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या: 26,927
• रिक्त पद: 5,665 (लगभग 21% कमी)
• जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत न्यायाधीश: 25,771
• प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीश:

• • वर्तमान: 15
  • पूर्ण क्षमता पर भी: 19
  • विधि आयोग की सिफारिश (1987): 50

वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) समाधान के रूप में:

• ADR के तरीके:

• • मध्यस्थता (Mediation)
  • पंच निर्णयन (Arbitration)
  • लोक अदालतें (Lok Adalats)

• लाभ:

• • तेज़, सस्ता और जनता के लिए सुलभ
  • कम औपचारिकता

• राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता:

• • देशभर के तालुका, जिला, और उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित
  • 2021 से मार्च 2025 के बीच 27.5 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा

• • • 22.21 करोड़ प्री-लिटिगेशन मामले

• • • 5.34 करोड़ लंबित मामले

न्यायिक विलंब कम करने के लिए आगे का रास्ता:

1. न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना:

• विशेषकर अधीनस्थ अदालतों में त्वरित नियुक्तियाँ
• उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से समयबद्ध भर्ती कैलेंडर बनाना

2. न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बढ़ाना:

• प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों के विधि आयोग के मानक को लक्ष्य बनाना
• सभी स्तरों पर स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि

3. न्यायिक आधारभूत संरचना का विकास:

• आधुनिक कोर्टरूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-फाइलिंग, और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में निवेश
• ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नए न्यायालयों की स्थापना

4. सख्त केस प्रबंधन और समय-सीमाएँ:

• याचिका दाख़िल, समन सेवा, गवाहों की जांच, बहस और फैसले के लिए समयबद्ध कार्यक्रम
• न्यायिक केस प्रबंधन प्रणाली (JCMS) लागू करना

5. बार-बार स्थगनों पर रोक:

• स्थगनों की संख्या सीमित करना और CPC की धारा XVII का कड़ाई से पालन
• अनुचित देरी पर दंड का प्रावधान

6. ADR को बढ़ावा देना:

• मध्यस्थता केंद्रों, पंच निर्णयन संस्थाओं, और लोक अदालतों को सशक्त बनाना
• कुछ मामलों में प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता अनिवार्य करना

7. विशेष फास्ट ट्रैक और सायंकालीन अदालतें:

• बलात्कार, भ्रष्टाचार, चेक बाउंस जैसे मामलों के लिए विशेष अदालतें
• सायंकालीन/सप्ताहांत अदालतों का संचालन बढ़ाना

8. न्यायिक आंकड़े और विश्लेषण को सशक्त बनाना:

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से:

• • लंबित मामलों की निगरानी
  • पुराने और संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता
  • सिस्टम में अड़चनों की पहचान

सरकार और न्यायपालिका द्वारा अब तक उठाए गए कदम:

1. ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट:

• ई-फाइलिंग, वीडियो सुनवाई, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG), और केस ट्रैकिंग की सुविधा
• देशभर में चरण II लागू

2. राष्ट्रीय न्यायिक आधारभूत संरचना प्राधिकरण (NJIA) – प्रस्तावित:

• न्यायालयों की आधारभूत संरचना को मानकीकृत और आधुनिक बनाने के लिए प्रस्तावित प्राधिकरण

3. न्यायाधीशों की त्वरित नियुक्ति:

• सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार मिलकर नियुक्तियाँ और तबादले तेज़ी से कर रहे हैं
• नियुक्तियों की पारदर्शी और डिजिटल ट्रैकिंग

4. राष्ट्रीय लोक अदालतें:

• सभी स्तरों पर आयोजित
• 2021 से मार्च 2025 तक 27.5 करोड़ मामलों का सफल निपटान

5. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008:

• गाँव स्तर पर तेज़ और सुलभ न्याय के लिए मोबाइल न्यायालयों की स्थापना

6. फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (FTSCs):

• बलात्कार और POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें
• 1000 से अधिक FTSCs स्वीकृत, कई पहले से चालू

7. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) – प्रस्तावित:

• निचली न्यायपालिका में पारदर्शी और योग्यता आधारित केंद्रीयकृत भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव

 निष्कर्ष:

न्याय में देरी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा को कमजोर करती है। न्यायिक रिक्तियाँ, ढाँचागत कमियाँ, तकनीकी पिछड़ापन और धीमी प्रक्रियाओं को सुधारने हेतु एक समग्र और समयबद्ध रणनीति आवश्यक है। सरकार, न्यायपालिका और समाज के समन्वित प्रयासों से न्याय समय पर और सुलभ हो सकता है — यह केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक लक्ष्य बन सकता है।