Gist of Daily Articles: 27 july 2026- Daily Mains Qn/Model Answer/Mains Concise Note The Hindu/Indian Express

Impact of Climate Change on Elderly

Why in News?

India’s elderly population is projected to rise from 149 million (2022) to 347 million by 2050, increasing climate vulnerability.

Key Challenges:

• Extreme Events: Floods, cyclones, droughts, heatwaves cause displacement, injuries and deaths.

• Slow-Onset Risks: Rising temperatures, water scarcity, coastal erosion and indoor heat stress.

• Health Impacts: Worsening chronic diseases, respiratory illnesses, reduced mobility, mental stress and social isolation.

• Multiple Vulnerabilities: Age combined with poverty, gender, disability, widowhood, lack of pensions and living alone increases climate risks.

Implementation Gaps:

• Digital divide, complex procedures and long waiting periods limit elderly access to welfare schemes.

• Inadequate social protection and healthcare infrastructure.

Way Forward:

• Shift from hazard-centric to people-centric climate adaptation.

• Expand pensions, social security and livelihood support.

• Develop climate-resilient housing and age-friendly healthcare.

• Strengthen community care, early warning systems and local volunteer networks.

• Improve institutional coordination and age-inclusive disaster management.

Keywords: Healthy Ageing • Climate Resilience • Disaster Risk Reduction (DRR) • Social Protection • Age-inclusive Adaptation

UPSC Mains Practice Questions on Climate Vulnerability of India’s Elderly

English

Q. Climate change is not a neutral phenomenon; it disproportionately affects vulnerable segments of society. In light of India’s rapidly rising aging population, examine the multi-dimensional climate vulnerabilities faced by the elderly and suggest a people-centred framework to build resilience. (15 Marks, 250 Words).

जलवायु परिवर्तन और भारत की बुजुर्ग आबादी: एक भेद्यता और लचीलापन विश्लेषण:

संदर्भ और जनसांख्यिकी:

• बढ़ती जनसांख्यिकी: भारत की बुजुर्ग आबादी 2022 में 149 मिलियन से बढ़कर 2050 तक लगभग 347 मिलियन होने का अनुमान है (“ग्रेइंग ऑफ इंडिया”)।

• असमान प्रभाव: जलवायु परिवर्तन हाशिए के समूहों को असमान रूप से प्रभावित करता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक उच्च जोखिम वाले मार्ग पर हैं।

बुजुर्गों पर जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता के आयाम:

• अचानक आने वाले झटके: चक्रवात, बाढ़, सूखा और अनिमित वर्षा जिससे विस्थापन, चोटें और जानमाल का नुकसान होता है।

• धीमी गति से आने वाले तनाव: बढ़ता तापमान, तटीय कटाव, पानी की कमी, घर के अंदर गर्मी का तनाव और नमी।

• शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर:

  • अत्यधिक गर्मी के कारण पुरानी बीमारियों का बढ़ना, सांस की समस्याएं और तेजी से उम्र बढ़ना।

  • गतिशीलता में कमी, नींद में खलल और देखभाल की बढ़ती निर्भरता।

  • बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों और प्रवास के पैटर्न के कारण मानसिक तनाव और सामाजिक अलगाव।

जोखिम के निर्धारक (परस्पर प्रच्छेदक स्थान परिप्रेक्ष्य):

• पारस्पर प्रच्छेदक कारक: संवेदनशीलता उम्र, लिंग, गरीबी, विधवापन, विकलांगता, सामाजिक अलगाव और भौगोलिक जोखिम के प्रभावों से बनती है।

• उच्च जोखिम वाले प्रोफाइल: बिना पेंशन वाली अशिक्षित, अकुशल बुजुर्ग विधवाएं या अकेले रहने वाले लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित, सक्षम बुजुर्गों की तुलना में अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करते हैं।

• मौजूदा योजनाओं में बाधाएं: लंबी प्रतीक्षा अवधि, डिजिटल पहुंच का विभाजन और जटिल आवेदन प्रक्रियाएं कमजोर बुजुर्गों को बाहर कर देती हैं (उदाहरण के लिए, 30% स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं का सामना करते हैं, 22% के पास औपचारिक शिक्षा की कमी है)।

लचीलेपन के लिए बहुस्तरीय प्रतिक्रिया ढांचा:

• घरेलू स्तर:

  • आपातकालीन भोजन और पानी का भंडारण करना।

  • आश्रयों को मजबूत और जलवायु-अनुकूल बनाना।

  • वित्तीय बचत और आजीविका का विविधीकरण।

• सामुदायिक स्तर:

  • जुड़ाव, सहकर्मी समर्थन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए सामुदायिक स्थानों (थाईलैंड जैसे मॉडल से प्रेरित) की स्थापना।

  • पारिवारिक सहायता, पड़ोसी की जाँच और जमीनी स्तर पर स्वयंसेवक नेटवर्क।

  • अकेले रहने वालों के लिए आयु-समावेशी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और स्थानीयकृत देखभाल नेटवर्क।

नीतिगत सिफारिशें और आगे की राह:

• प्रतिमान बदलाव: जलवायु लचीलेपन, स्वस्थ उम्र बढ़ने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को संयोजित करने वाले पारंपरिक ‘खतरे-केंद्रित’ प्रतिक्रियाओं से ‘लोग-केंद्रित’ अनुकूलन ढांचे की ओर बढ़ना।

• लक्षित सुरक्षा जाल: बुजुर्गों के सामने आने वाली बाधाओं के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और आजीविका सहायता का विस्तार करना।

• बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य:

  • बुजुर्ग जनसांख्यिकी के लिए डिज़ाइन किए गए जलवायु-अनुकूल आवास और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा।

  • सफल जमीनी स्तर के मॉडलों की नकल (उदाहरण के लिए, ओडिशा की पंचायत के नेतृत्व वाली चक्रवात चेतावनी और निकासी प्रणाली)।

• संस्थागत सुदृढ़ीकरण: बेहतर अंतर-मंत्रालयी डेटा उत्पादन, संस्थागत समन्वय और आयु-अनुकूल सेवा वितरण तंत्र।