Gist of Daily Article -the Hindu : 17 Feb 2026

 

Can AI become democracy’s ally, not its adversary?

The article “Can AI become democracy’s ally, not its adversary?” by S.Y. Quraishi (former Chief Election Commissioner of India), published in The Indian Express (February 2026), explores the dual nature of Artificial Intelligence in the electoral process.

It argues that while AI poses existential threats to truth, it also offers unprecedented tools for enhancing transparency and administrative efficiency.

Key Points:

• AI’s Inevitability: AI has shifted from a theoretical concern to an immediate reality in Indian elections, seen in everything from deepfakes to voter registration tools.
• Dual Nature: The technology can either manipulate the electorate through disinformation or safeguard the vote through advanced detection and data analysis.
• Inclusion: AI-powered translation (like the Bhashini system) can bridge language barriers, making democratic participation more accessible to India’s diverse population.

Issues & Challenges:

• Deepfakes & Disinformation: The rapid creation of synthetic media can flood swing constituencies in the “silent 48 hours” before polling, moving faster than fact-checkers can react.
• Psychological Manipulation: Algorithms can exploit psychological vulnerabilities through hyper-personalized messaging, threatening the concept of “informed consent.”
• Resource Asymmetry: There is a widening gap between technologically advanced political parties and the regulatory bodies trying to monitor them.
• Algorithmic Bias: AI systems may carry inherent biases from their training data, potentially leading to the exclusion of certain demographics or the favoring of specific narratives.

Way Forward:

• AI Task Force: Establishing a dedicated unit within the Election Commission (ECI) comprising data scientists, cybersecurity experts, and electoral officials.
• Digital Signatures: Requiring political parties to cryptographically sign official content so voters can instantly verify authenticity.
• Legislative Updates: Amending the Representation of the People Act to legally define AI-generated content and establish strict penalties for its misuse.
• Algorithmic Oversight: Using AI for “statistical anomaly detection” to flag implausible voting patterns (e.g., 100% turnout at specific booths) for manual investigation.

Conclusion:

Quraishi concludes that rejecting AI is neither possible nor desirable. Instead, India must build a “human-centered” electoral ecosystem where AI serves democratic values. By adopting a proactive stance—rather than a reactive one—the Election Commission can ensure that technology strengthens the integrity of the “world’s largest experiment with democracy” rather than undermining it.

Article based Mains Qn: UPSC/PCS/250/200 Words

Qn.1″: The integration of Artificial Intelligence (AI) in the electoral process presents a dual-edged sword for modern democracies. Analyze the potential of AI to enhance electoral transparency while discussing the ethical and regulatory challenges it poses to the integrity of free and fair elections. Suggest measures to safeguard the democratic process in the digital age.”

 एआई (AI) और लोकतंत्र का भविष्य:

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी का यह लेख इस बात पर केंद्रित है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारतीय चुनावी प्रक्रिया के लिए एक ‘दोधारी तलवार’ की तरह है। यह तकनीक जहाँ लोकतंत्र को सशक्त बना सकती है, वहीं इसके अस्तित्व के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है।

प्रमुख बिंदु (Key Points):

• अनिवार्यता: AI अब भविष्य की बात नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। भारतीय चुनावों में इसका उपयोग मतदाता पंजीकरण से लेकर प्रचार तक हर जगह हो रहा है।
• समावेशिता (Inclusion): AI-आधारित अनुवाद टूल्स (जैसे भाषिणी) भाषाई बाधाओं को दूर कर सूचनाओं को देश की हर भाषा में सुलभ बना सकते हैं।
• प्रशासनिक दक्षता: चुनाव आयोग AI का उपयोग डेटा विश्लेषण, मतदान केंद्रों के प्रबंधन और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए कर सकता है।

चुनौतियाँ और समस्याएँ (Issues & Challenges):

• डीपफेक और भ्रामक सूचनाएं: चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले (मौन अवधि) डीपफेक वीडियो के जरिए मतदाताओं को गुमराह करना सबसे बड़ी चुनौती है।
• मनोवैज्ञानिक हेरफेर: एल्गोरिदम के माध्यम से मतदाताओं की पसंद-नापसंद का विश्लेषण कर उन्हें ‘हाइपर-पर्सनलाइज्ड’ संदेश भेजे जाते हैं, जो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं।
• संसाधनों का अंतर: राजनीतिक दलों के पास तकनीक और धन की अधिकता है, जबकि नियामक संस्थाएं (जैसे चुनाव आयोग) तकनीक के मामले में अभी भी उनके पीछे हैं।
• एल्गोरिथम पक्षपात: यदि AI को सिखाने वाले डेटा में कोई भेदभाव है, तो वह निष्पक्ष चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह (Way Forward):

• विशेष एआई टास्क फोर्स: चुनाव आयोग के भीतर डेटा वैज्ञानिकों और साइबर विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम का गठन होना चाहिए।
• डिजिटल हस्ताक्षर: राजनीतिक दलों के लिए अपनी आधिकारिक सामग्री पर ‘क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर’ अनिवार्य करना, ताकि असली और नकली कंटेंट की पहचान हो सके।
• कानूनी संशोधन: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) में बदलाव कर AI के दुरुपयोग के लिए कड़े दंड का प्रावधान करना।
• तकनीकी निगरानी: मतदान पैटर्न में किसी भी तरह की विसंगति (Anomaly Detection) को पकड़ने के लिए AI का उपयोग करना।

निष्कर्ष (Conclusion):

लेख का निष्कर्ष है कि AI को रोकना न तो संभव है और न ही बुद्धिमानी। भारत को एक ऐसी ‘मानव-केंद्रित’ व्यवस्था बनानी होगी जहाँ तकनीक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे। चुनाव आयोग को केवल प्रतिक्रियात्मक (Reactive) होने के बजाय सक्रिय (Proactive) कदम उठाने होंगे ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शुचिता बनी रहे।