Gist of Articles -The Hindu/Indian Express- 28 July 2025

GIST OF DAILY ARTICLES

THE HINDU/INDIAN EXPRESS

 IMPORTANT FOR

(UPSC/UPPSC MAINS EXAM)

DATE : 28/07/2025

 Article : “Protection against misuse: on POCSO Act, adolescent sex

Published : The Hindu-28 July 2025

Very Important Topic for UPSC/PCS  Mains : GS 1/GS 2

Why in News: Senior Advocate Indira Jaising, appointed amicus curiae by the Supreme Court, submitted that consensual sexual activity between adolescents aged 16 to 18 years should not be criminalised under the POCSO Act, 2012 or the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Her submission came as part of a petition filed by advocate Nipun Saxena, challenging the blanket criminalisation of such consensual acts.

Objective of the POCSO Act, 2012:

• The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act aims to safeguard children (below 18 years) from sexual abuse and exploitation.
• It criminalises penetrative and non-penetrative sexual assault, sexual harassment, and pornography involving minors.
• A child’s consent is not considered valid, as the law treats any sexual act with a minor as abuse, regardless of intent or consent.

Concerns and Judicial Interpretation:

Problem Identified:

• Teenagers (15–18 years) in consensual relationships are being prosecuted under POCSO, as the law makes no exception.
• Courts have noted that normal adolescent behavior is being criminalised, especially in cases of mutual relationships between close-in-age teens.

Madras High Court’s View (2021 – Vijayalakshmi v. State Rep.):

• Called for a rethink of the strict criminalisation of consensual relationships.
• Suggested that age gap should not exceed five years to avoid exploitation.
• Emphasised that adolescent love should not be treated as criminal behaviour.

Law Commission of India (2023):

• Recommended not lowering the age of consent (18 years).
• Favoured “guided judicial discretion” during sentencing in such cases.
• Advised caution in balancing protection and misuse of the law.

Indira Jaising’s Submission to Supreme Court:

• Argued that sex between consenting adolescents aged 16–18 should not be viewed as abuse.
• Proposed reading in a “close-in-age exception” under Section 63 of the BNS and the POCSO Act.
• Aimed to preserve the protective intent while avoiding misuse against non-exploitative adolescent relationships.

Way Forward

Introduce Close-in-Age Exemption:

• Recognise consensual relationships between adolescents (16–18) with limited age difference (e.g., max 5 years) as non-criminal.

Judicial Discretion:

• Allow courts to differentiate between consensual and exploitative acts in adolescent cases.

Adolescent Education:

• Introduce legal and sexual education in schools to create awareness about consent, legal age, and consequences.

Legislative Review:

• Re-examine POCSO Act provisions in light of evolving social realities and scientific understanding of adolescence.

Conclusion

While POCSO’s protective intent remains crucial, its application should not result in punishing mutual, non-exploitative adolescent relationships. A balanced approach, involving legal reform, education, and judicial discretion, can ensure justice without criminalising adolescence.

What is the ‘Close-in-Age’ Exception?

The ‘close-in-age’ exception, also known as a “Romeo and Juliet law” in some countries, is a legal provision that exempts consensual sexual activity between minors who are close in age from being prosecuted as a criminal offence.

Global Practice

• United States: Many states have close-in-age laws allowing consensual sex between minors or between a minor and a slightly older peer (e.g., 16 & 18 years old).
• Canada: Allows sexual activity if the age gap is within 5 years and both are above a certain age.
• European Countries: Vary, but several adopt similar principles allowing age flexibility for consensual adolescent acts.

Debate in India:

Current Situation under POCSO Act:

• Any sexual activity with a person below 18 years is considered statutory rape, regardless of consent.
• Consent of minors is not legally recognized.

Issues Identified:

• Many adolescents in consensual relationships are being prosecuted as criminals.
• Misuse of law by disapproving parents/guardians is common.

Arguments in Favor of Introducing a Close-in-Age Exception in India

• Protects genuine adolescent relationships from criminal prosecution.
• Recognizes sexual maturity often begins around age 16.
• Ensures legal focus on exploitative acts, not consensual intimacy.
• Supported by judicial observations, such as Madras HC in Vijayalakshmi v. State Rep (2021).
• Backed by legal experts like Indira Jaising who call for a “balanced” reading of POCSO.

Arguments Against

• May weaken the protective framework meant for minors.
• Risk of misinterpreting exploitative relationships as consensual.
• May be misused to evade accountability in borderline cases.
• Cultural conservatism in India may resist such legal flexibility.

Way Forward

• Introduce legislative reforms to POCSO by incorporating a close-in-age exception.
• Clearly define age limits and safeguards to avoid misuse.
• Ensure judicial discretion and victim-sensitive handling of adolescent cases.
• Promote sex education and legal awareness among adolescents.

समाचार में क्यों? वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने एमिकस क्यूरी (amicus curiae) नियुक्त किया, उन्होंने यह सुझाव दिया कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को POCSO अधिनियम, 2012 या भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत आपराधिक नहीं माना जाना चाहिए। यह याचिका अधिवक्ता निपुण सक्सेना द्वारा दायर की गई थी, जो ऐसे मामलों में बिना अपवाद के आपराधिककरण को चुनौती देती है।

POCSO अधिनियम, 2012 का उद्देश्य

• 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करना।
• बालकों के साथ यौन हमला, यौन उत्पीड़न, और बाल अश्लीलता जैसे कृत्यों को दंडनीय बनाना।
• कानून के अनुसार, किसी भी नाबालिग की सहमति मान्य नहीं होती और किसी भी प्रकार का यौन संबंध शोषण माना जाता है।

 चिंताएं और न्यायिक व्याख्या:

समस्या:

• 15–18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को भी POCSO के अंतर्गत आपराधिक माना जा रहा है।
• इससे सामान्य किशोर व्यवहार को भी दंडनीय बना दिया गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय (2021 – विजयलक्ष्मी बनाम राज्य प्रतिनिधि):

• सहमति-आधारित संबंधों के आपराधिकरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई।
• सुझाव: यदि आयु में अंतर 5 वर्षों से अधिक न हो, तो शोषण नहीं माना जाए।
• यह भी कहा कि किशोर प्रेम को आपराधिक व्यवहार नहीं समझा जाना चाहिए।

कानून आयोग (2023):

• सहमति की उम्र 18 वर्ष बनाए रखने की सिफारिश।
• ऐसे मामलों में “निर्देशित न्यायिक विवेक” का उपयोग करने की सलाह।
• कानून के दुरुपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता।

इंदिरा जयसिंह की सुप्रीम कोर्ट में दलील:

• 16–18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को यौन शोषण नहीं माना जाना चाहिए।
• BNS की धारा 63 और POCSO अधिनियम में “Close-in-Age” अपवाद को शामिल करने का सुझाव।
• कानून के संरक्षणात्मक उद्देश्य को बनाए रखते हुए गैर-शोषणात्मक किशोर संबंधों के दुरुपयोग से बचाव।

‘Close-in-Age’ अपवाद क्या है?

यह एक कानूनी प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि यदि दो किशोर आयु में एक-दूसरे के निकट (जैसे 2–5 वर्ष के भीतर) हैं और उनका संबंध सहमति पर आधारित है, तो उसे आपराधिक नहीं माना जाएगा।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

• संयुक्त राज्य अमेरिका: कई राज्यों में 16 और 18 वर्ष के किशोरों के बीच सहमति से संबंध वैध हैं।
• कनाडा: 5 वर्ष के भीतर का आयु अंतर होने पर संबंध वैध माने जाते हैं।
• यूरोपीय देश: कई देशों में किशोरों के लिए लचीलापन प्रदान करने वाले कानून हैं।

भारत में बहस

वर्तमान स्थिति (POCSO अधिनियम):

• 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध को क़ानूनी बलात्कार माना जाता है।
• सहमति को मान्यता नहीं दी जाती।

समस्याएं:

• सहमति-आधारित किशोर संबंधों में किशोरों को अपराधी बना दिया जाता है।
• माता-पिता या परिवार द्वारा कानून का दुरुपयोग देखा गया है।

Close-in-Age अपवाद के पक्ष में तर्क:

• सच्चे किशोर संबंधों को आपराधिक बनने से बचाना।
• 16 वर्ष के आसपास यौन परिपक्वता को वैज्ञानिक रूप से मान्यता।
• कानून का ध्यान शोषण पर केंद्रित करना, सहमति पर नहीं।
• न्यायिक टिप्पणियों और विशेषज्ञों जैसे इंदिरा जयसिंह का समर्थन।

विरोध में तर्क:

• इससे नाबालिगों के लिए बनाए गए सुरक्षा तंत्र कमजोर हो सकते हैं।
• शोषण को सहमति बताकर कानूनी बचाव का रास्ता मिल सकता है।
• संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के कारण भारत में प्रतिरोध हो सकता है।

आगे का रास्ता:

1. POCSO में संशोधन कर Close-in-Age अपवाद शामिल किया जाए।
2. आयु सीमाएं और सुरक्षा उपाय स्पष्ट किए जाएं।
3. न्यायिक विवेक का मार्गदर्शन किया जाए।
4. किशोरों को यौन शिक्षा और कानूनी जागरूकता प्रदान की जाए।

निष्कर्ष

POCSO अधिनियम का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर सामान्य किशोर व्यवहार को अपराध बनाना अनुचित है। कानूनी सुधार, शिक्षा और न्यायिक विवेक के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम किशोर न्याय और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर सकते हैं।

Article Based Mains Questions:

 Note : From this topic different types of questions can be asked by UPSC/UPPSC’

• The POCSO Act, 2012 was enacted to protect children, but in its current form, it may inadvertently criminalise consensual adolescent relationships.” Critically examine.
• Discuss the legal and ethical implications of treating all sexual activity involving individuals under 18 as criminal under the POCSO Act, 2012. Should India adopt a ‘close-in-age’ exception? Justify your answer.