Gist of Articles -The Hindu/Indian Express-24 July 2025

Article “The reality of the changing dimensions of warfare”

Published : The Hindu-24 July 2025

Very Important Topic for  mains: GS2, GS3, or Essay Paper in UPSC/PCS:

Modern Warfare and India’s Position: Challenges and the Way Forward

Introduction: A New Era of Technological Warfare:

The nature of warfare is rapidly evolving, with modern conflicts increasingly dominated by technology-driven systems like unmanned aerial vehicles (UAVs), artificial intelligence (AI), cyber warfare, and sixth-generation fighter aircraft. This transformation demands that India critically re-examines its current defence strategy, procurement models, and indigenous capabilities.

India’s Current Position:

Heavy Reliance on Imports:

• India continues to procure platforms like Rafale fighter jets from France, showing a dependence on foreign suppliers for cutting-edge defence technology.
• Indigenous programmes such as the Tejas fighter jet and missile systems remain behind schedule.

Delayed Indigenous Capability:

• Projects for indigenous aircraft and missile systems are often plagued by delays, cost overruns, and technological challenges.
• India is still in the developmental stages for fifth-generation aircraft, while China has already operationalised the J-20 and is working on sixth-generation fighters.

Outdated Procurement Planning:

• The rapidly changing nature of modern warfare questions the relevance of India’s existing tenders and military modernisation plans.
• Defence procurement remains slow, heavily bureaucratic, and sometimes misaligned with future war scenarios.

Key Challenges for India:

Slow Indigenous Development:

• Defence Public Sector Units (DPSUs) lack competitiveness.
• Private sector participation remains limited despite the Defence Production Policy.

Strategic Myopia:

• Existing defence planning may not account for emerging tools of warfare like autonomous drones, hypersonic missiles, cyber capabilities, and AI-driven systems.

Two-Front Threat:

• India’s military strategy must account for a potential two-front war scenario involving China and Pakistan, necessitating rapid adaptation and force readiness.

Procurement Delays:

• Lengthy tender processes hinder the timely acquisition of critical technology and weapon systems.

What India Needs To Do: Way Forward?

Revamp Defence Modernisation Plans:

• Revisit and revise existing procurement priorities based on current and emerging warfare requirements.
• Cancel outdated tenders and fast-track modern systems relevant to 21st-century warfare.

Invest in Emerging Technologies:

• Focus on UAVs, AI, electronic warfare, cyber defence, quantum communication, and hypersonic weapons.
• Encourage collaboration between DRDO, ISRO, private industry, and academia.

Strengthen Indigenous Defence Production:

• Implement true Make in India with production-linked incentives for defence startups.
• Increase budget allocation for R&D and incentivise private sector entry.

• Strategic Partnerships and Diversification:
  • Diversify procurement sources to reduce over-dependence on a few countries.
  • Strengthen defence diplomacy and joint development (e.g., India-France, India-Israel, Quad).
• Institutional Reforms:
  • Set up a Defence Technology Board to regularly review global tech trends and align procurement.
  • Streamline the acquisition process with clear accountability mechanisms.

Conclusion:

India must adapt rapidly to the era of technological warfare. With China setting an aggressive pace in defence modernisation, India can no longer afford strategic inertia. A decisive shift in policy, planning, and production is essential to prepare for future wars that will not be won merely by numbers, but by technology and agility.

Article Based Mains Questions:

Note : From this topic different types of questions can be asked by UPSC/UPPSC’

1. With reference to India’s current defence procurement model, discuss the challenges and limitations that hinder timely acquisition of modern warfare technology.
2. “The future of war will be shaped more by drones, satellites, cyber tools, and AI than tanks and fighter jets.” Critically assess the readiness of India’s armed forces in this context.
3. Highlight the importance of strategic defence partnerships and diversification of military hardware sources for India’s national security.

 आधुनिक युद्ध और भारत की स्थिति: चुनौतियाँ एवं समाधान की दिशा

परिचय: तकनीकी युद्ध का नया युग

युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है। आज के आधुनिक संघर्ष तकनीक आधारित प्रणालियों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जैसे कि मानवरहित हवाई वाहन (UAVs), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर युद्ध, और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान। यह बदलाव भारत से अपनी रक्षा रणनीति, खरीद नीतियों और स्वदेशी क्षमताओं की नए सिरे से समीक्षा करने की मांग करता है।

भारत की वर्तमान स्थिति

विदेशी आयात पर अत्यधिक निर्भरता

• भारत अब भी राफेल जैसे लड़ाकू विमान फ्रांस से आयात कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि अत्याधुनिक तकनीक के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता बनी हुई है।
• स्वदेशी योजनाएं जैसे तेजस लड़ाकू विमान और मिसाइल प्रणाली अभी भी तय समयसीमा से पीछे चल रही हैं।

स्वदेशी क्षमता में देरी

• स्वदेशी विमान और मिसाइल प्रणालियों की परियोजनाएं अक्सर विलंब, लागत वृद्धि, और तकनीकी चुनौतियों से ग्रसित रहती हैं।
• भारत अभी भी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है, जबकि चीन ने J-20 का संचालन शुरू कर दिया है और छठी पीढ़ी के विमानों पर कार्य कर रहा है।

पुरानी खरीद योजना

• युद्ध की बदलती प्रवृत्तियों को देखते हुए, भारत की कई मौजूदा खरीद योजनाएं अब अप्रासंगिक हो गई हैं।
• रक्षा खरीद प्रक्रिया धीमी, नौकरशाही-प्रधान और कई बार भविष्य की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती।

प्रमुख चुनौतियाँ

स्वदेशी विकास में मंद गति

• रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (DPSUs) की प्रतिस्पर्धात्मकता कम है।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है, भले ही रक्षा उत्पादन नीति लागू हो चुकी हो।

रणनीतिक दूरदर्शिता की कमी

• रक्षा योजनाओं में ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर क्षमता, और AI-आधारित प्रणालियों को समुचित महत्व नहीं मिल रहा।

दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा:

• चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित दो-तरफा युद्ध को देखते हुए, भारत को अपनी रणनीति और तत्परता को तेज़ी से अनुकूल बनाना होगा।

खरीद प्रक्रिया में देरी

• लंबी टेंडर प्रक्रिया के कारण समय पर अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों की खरीद नहीं हो पाती।

आगे की राह: भारत को क्या करना चाहिए

रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं का पुनरीक्षण:

• मौजूदा खरीद प्राथमिकताओं की पुनर्समीक्षा और पुनर्निर्धारण करें।
• अप्रासंगिक टेंडरों को रद्द करें और 21वीं सदी के युद्धों के लिए उपयुक्त प्रणालियों को तेजी से स्वीकृत करें।

नई तकनीकों में निवेश:

• ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर रक्षा, क्वांटम संचार और हाइपरसोनिक हथियारों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दें।
• DRDO, ISRO, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सशक्त बनाना:

• Make in India के तहत रक्षा स्टार्टअप्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करें।
• R&D के लिए बजट बढ़ाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

रणनीतिक साझेदारी और विविधीकरण:

• खरीद स्रोतों में विविधता लाएं ताकि कुछ गिने-चुने देशों पर निर्भरता कम हो।
• भारत-फ्रांस, भारत-इज़राइल, क्वाड जैसे रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से संयुक्त विकास को बढ़ावा दें।

संस्थागत सुधार:

• Defence Technology Board की स्थापना करें जो वैश्विक तकनीकी प्रवृत्तियों की निगरानी और अनुकूलन सुनिश्चित करे।
• रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए।

निष्कर्ष:

— भारत को तकनीकी युद्ध के युग में तेज़ी से अनुकूल होना होगा। जहां चीन रक्षा आधुनिकीकरण में आक्रामक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भारत अब और रणनीतिक सुस्ती का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत को अपनी नीति, योजना और उत्पादन क्षमता में निर्णायक बदलाव लाना होगा ताकि भविष्य के युद्धों में न केवल संख्या बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता से भी विजयी हुआ जा सके।