Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026/विदेशी अंशदान (विनिमय) संशोधन विधेयक, 2026

Why in News?

• The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 was introduced in the Lok Sabha to strengthen government oversight over foreign-funded organisations.

• The proposed provisions, particularly those relating to the management and transfer of NGO assets, have generated significant debate regarding their impact on civil society.

Historical Background:

Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976:

• Enacted during the Emergency (1975–77).

• Objective: To regulate foreign funding and prevent foreign influence over India’s political process and public institutions.

• Focused mainly on political parties, election candidates, journalists, judges, government servants and organisations receiving foreign donations.

FCRA, 2010:

• The 1976 Act was repealed and replaced by the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.

• Why was a new Act needed?

  • Strengthen transparency and accountability.

  • Regulate increasing foreign donations to NGOs.

  • Prevent diversion of foreign funds for activities against national interest.

  • Introduce stricter registration and monitoring mechanisms.

Subsequent Amendments:

• 2016

• 2018

• 2020 (Major amendment)

• 2026 (Proposed Amendment Bill)

Constitutional Background:

Although NGOs are not directly mentioned in the Constitution, FCRA intersects with several key provisions:

• Article 19(1)(c): Freedom to form associations.

• Article 19(1)(a): Freedom of speech and expression.

• Article 21: Right to livelihood (for employees of NGOs).

• Article 300A: Right to property (deprivation only by authority of law).

What is Foreign Contribution?

Under Section 2 of FCRA, foreign contribution includes:

• Types of assets: Foreign currency, foreign securities, and articles (except personal gifts below a prescribed value).

• Sources: Received from foreign governments, foreign companies, international agencies, foreign citizens, and foreign trusts or foundations.

Objectives and Administration of FCRA

Objectives

• Regulate acceptance of foreign contributions.

• Ensure transparency in utilisation.

• Protect the sovereignty and integrity of India.

• Prevent foreign influence in political activities.

• Stop money laundering and terror financing.

• Ensure funds are used only for lawful purposes.

Administration:

• Ministry: Ministry of Home Affairs (MHA).

• Registration validity: 5 years (Renewal mandatory before expiry).

• Scale: Approximately 16,000 NGOs receive around ₹22,000 crore annually through FCRA.

Prohibited Persons:

FCRA prohibits foreign contribution to:

• Election candidates

• Political parties

• Legislators

• Judges

• Government servants

• Journalists (certain categories), editors, and publishers of registered newspapers

• Organisations of a political nature

Major Provisions of FCRA (2010):

• Registration: Every eligible NGO receiving foreign contributions must obtain registration (valid for 5 years).

• Separate FCRA Bank Account: Mandatory FCRA account. Since 2020, all foreign contributions must first be received in the State Bank of India, New Delhi Main Branch before transfer.

• Annual Returns: Registered organisations must file annual returns regarding receipts, utilisation, and balance.

• Utilisation Restrictions: Foreign contributions cannot be used for activities detrimental to sovereignty, integrity, security, or public interest.

• Cancellation: Registration may be cancelled if an organisation violates provisions, misuses funds, submits false information, or becomes inactive.

Important 2020 Amendment:

• Reduced Administrative Expenses: Capped from 50% down to 20% of the foreign contribution.

• Ban on Transfer: NGOs cannot transfer foreign contributions to another NGO.

• Aadhaar Requirement: Office bearers must furnish [Aadhaar Redacted] (or a passport for foreigners).

• SBI New Delhi Account: Centralised monitoring of foreign funds becomes mandatory.

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026:

Objective

To strengthen control over foreign-funded assets and improve financial accountability.

Major Provisions:

1. Designated Authority: A new authority will manage foreign contributions and foreign-funded assets when registration is cancelled, surrendered, expired, or not renewed.

2. Government Control over Assets: If registration is not restored, the government may transfer assets to government departments or sell them. Sale proceeds will go to the Consolidated Fund of India (CFI).

3. New Section 14B (“Deemed Cessation”): Registration automatically ends if renewal is not applied for, renewal is rejected, or validity expires without renewal.

4. Time-bound Utilisation: Imposes mandatory timelines for the receipt and utilisation of foreign contributions to improve financial discipline.

5. Restrictions During Suspension: During suspension, an organisation cannot sell, mortgage, or transfer assets without government approval.

6. Centralised Investigation: State governments or investigation agencies must obtain the prior approval of the Central Government before initiating FCRA-related investigations.

7. Reduced Penalties: Maximum punishment reduced from 5 years to 1 year, or a fine, or both.

8. Individual Accountability: Definition of “Key Functionary” expanded to include directors, trustees, partners, office bearers, Kartas (HUF), and any person controlling management (personal liability applies unless due diligence is proven).

9. Permanent Vesting of Assets: If an NGO ceases to exist, its foreign-funded assets permanently vest in the government through the Designated Authority.

Why is Regulation Necessary?

• National Security: Prevent foreign interference.

• Sovereignty: Protect democratic institutions.

• Anti-Money Laundering: Prevent the diversion of illegal funds.

• Transparency: Ensure proper utilisation.

• Public Accountability: Prevent the misuse of charitable donations.

• Electoral Integrity: Prevent foreign funding in politics.

Major Concerns and Criticisms:

• Government Control: Extensive executive discretion over NGO assets.

• Civil Society Autonomy: Fear of shrinking civic space.

• Property Rights: Government acquisition of NGO assets raises concerns under Article 300A.

• Federal Concerns: Central approval required even before state-level investigations.

• Administrative Delays: Lengthy registration and renewal processes.

• Compliance Burden: Smaller NGOs face greater procedural difficulties.

• Chilling Effect: Fear that stricter controls may discourage philanthropic work.

• Criticism of 2026 Amendment: Excessive centralisation of power, potential for arbitrary takeovers, and increased burdens on genuine development work.

Supreme Court Judgment: Noel Harper v. Union of India (2022):

• Holding: The Supreme Court upheld the constitutional validity of the 2020 FCRA Amendments.

• Key Principles:

  • Foreign contribution is not a fundamental right.

  • Parliament can regulate foreign funding in the national interest.

  • Restrictions are reasonable under Article 19.

International Practices:

• USA: Foreign Agents Registration Act (FARA).

• Australia: Foreign Influence Transparency Scheme.

• UK: Charity Commission regulates foreign-funded charities.

• European Union: Disclosure and anti-money laundering norms for NGOs.

Government’s Justification:

• Prevent the misuse of foreign funds.

• Ensure accountability and strengthen financial discipline.

• Protect national security and enhance transparency.

Way Forward:

• Ensure transparent and time-bound registration and renewal processes.

• Balance national security with the freedom of association.

• Provide judicial safeguards against arbitrary asset takeovers.

• Create an independent appellate mechanism.

• Simplify compliance for genuine NGOs.

• Utilise technology for real-time disclosure and monitoring instead of excessive restrictions.

UPSC Prelims Quick Facts

Parameter	Fact
Act	Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010
Original Act	1976
Administered by	Ministry of Home Affairs (MHA)
Registration Validity	5 years (Mandatory Renewal)
Major Amendments	2016, 2018, 2020, 2026 (Bill)
2020 Key Cap	Administrative expenses capped at 20%
Mandatory Account	SBI, New Delhi Main Branch
Landmark Case	Noel Harper v. Union of India (2022

 

विदेशी अंशदान (विनिमय) संशोधन विधेयक, 2026:

चर्चा में क्यों?:

• विदेशी वित्तपोषित संगठनों पर सरकारी निगरानी को मजबूत करने के लिए लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनिमय) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया था।

• इसके प्रस्तावों, विशेष रूप से एनजीओ (NGO) की संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण से जुड़े प्रावधानों ने नागरिक समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को लेकर काफी बहस छेड़ दी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

विदेशी अंशदान (विनिमय) अधिनियम, 1976:

• आपातकाल (1975–77) के दौरान अधिनियमित।

• उद्देश्य: विदेशी धन को विनियमित करना और भारत की राजनीतिक प्रक्रिया तथा सार्वजनिक संस्थाओं पर विदेशी प्रभाव को रोकना।

• मुख्य रूप से राजनीतिक दलों, चुनाव उम्मीदवारों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, सरकारी सेवकों और विदेशी दान प्राप्त करने वाले संगठनों पर केंद्रित।

एफसीआरए (FCRA), 2010:

• 1976 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह विदेशी अंशदान (विनिमय) अधिनियम, 2010 लाया गया।

• नए अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?:

  • पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना।

  • एनजीओ को मिलने वाले बढ़ते विदेशी दान को विनियमित करना।

  • राष्ट्रीय हित के खिलाफ गतिविधियों के लिए विदेशी धन के डायवर्जन को रोकना।

  • सख्त पंजीकरण और निगरानी तंत्र की शुरुआत करना।

बाद के संशोधन:

• 2016

• 2018

• 2020 (प्रमुख संशोधन)

• 2026 (प्रस्तावित संशोधन विधेयक)

संवैधानिक पृष्ठभूमि:

संविधान में सीधे तौर पर एनजीओ का उल्लेख नहीं है, लेकिन एफसीआरए निम्नलिखित प्रावधानों से जुड़ता है:

• अनुच्छेद 19(1)(c): संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता।

• अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

• अनुच्छेद 21: आजीविका का अधिकार (एनजीओ के कर्मचारियों के लिए)।

• अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार (केवल विधि के अधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता है)।

विदेशी अंशदान क्या है?:

एफसीआरए की धारा 2 के तहत, विदेशी अंशदान में शामिल हैं:

• संपत्तियों के प्रकार: विदेशी मुद्रा, प्रतिभूतियां (Securities), और वस्तुएं (निर्धारित मूल्य से कम के व्यक्तिगत उपहारों को छोड़कर)।

• स्रोत: विदेशी सरकारों, विदेशी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, विदेशी नागरिकों और विदेशी ट्रस्टों या फाउंडेशनों से प्राप्त धन।

एफसीआरए के उद्देश्य और प्रशासन:

उद्देश्य:

• विदेशी अंशदान की स्वीकार्यता को विनियमित करना।

• उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

• भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना।

• राजनीतिक गतिविधियों में विदेशी प्रभाव को रोकना।

• मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing) को रोकना।

• यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए हो।

प्रशासन:

• मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA)।

• पंजीकरण की वैधता: 5 वर्ष (समाप्ति से पहले नवीनीकरण अनिवार्य)।

• दायरा: लगभग 16,000 एनजीओ एफसीआरए के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 22,000 करोड़ रुपये प्राप्त करते हैं।

प्रतिबंधित व्यक्ति:

एफसीआरए निम्नलिखित को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है:

• चुनाव उम्मीदवार

• राजनीतिक दल

• विधायक/सांसद (Legislators)

• न्यायाधीश

• सरकारी सेवक

• पत्रकार (कुछ श्रेणियां), पंजीकृत समाचार पत्रों के संपादक और प्रकाशक

• राजनीतिक प्रकृति के संगठन

एफसीआरए (2010) के प्रमुख प्रावधान:

• पंजीकरण: विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र एनजीओ को पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।

• अलग एफसीआरए बैंक खाता: अनिवार्य एफसीआरए खाता। 2020 से, सभी विदेशी अंशदान हस्तांतरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक (SBI), नई दिल्ली मुख्य शाखा में ही प्राप्त किए जाने चाहिए।

• वार्षिक रिटर्न: पंजीकृत संगठनों को प्राप्तियों, उपयोग और शेष राशि के संबंध में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।

• उपयोग पर प्रतिबंध: विदेशी अंशदान का उपयोग संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या जनहित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है।

• रद्दीकरण: यदि कोई संगठन नियमों का उल्लंघन करता है, धन का दुरुपयोग करता है, गलत जानकारी देता है या निष्क्रिय हो जाता है, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण 2020 संशोधन (यूपीएससी का पसंदीदा):

• प्रशासनिक खर्चों में कटौती: विदेशी अंशदान के 50% से घटाकर 20% कर दिया गया।

• हस्तांतरण पर प्रतिबंध: एनजीओ विदेशी अंशदान को किसी अन्य एनजीओ को हस्तांतरित नहीं कर सकते।

• आधार की अनिवार्यता: पदाधिकारियों को आधार [आधार संवेदनशील डेटा छुपाया गया] (या विदेशियों के लिए पासपोर्ट) प्रदान करना होगा।

• एसबीआई नई दिल्ली खाता अनिवार्य: विदेशी धन की केंद्रीकृत निगरानी।

विदेशी अंशदान (विनिमय) संशोधन विधेयक, 2026:

उद्देश्य:

विदेशी वित्तपोषित संपत्तियों पर नियंत्रण मजबूत करना और वित्तीय जवाबदेही में सुधार करना।

प्रमुख प्रावधान:

1. नामित प्राधिकारी (Designated Authority): जब पंजीकरण रद्द, सरेंडर, समाप्त या अनवीनीकृत हो जाता है, तो विदेशी अंशदान और विदेशी-वित्तपोषित संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नया प्राधिकारी होगा।

2. संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण: यदि पंजीकरण बहाल नहीं किया जाता है, तो सरकार संपत्तियों को सरकारी विभागों में स्थानांतरित कर सकती है या बेच सकती है। बिक्री से प्राप्त आय भारत की संचित निधि (CFI) में जाएगी।

3. नई धारा 14B (“डीम्ड सेसेशन” / स्वमेव समाप्ति): यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, नवीनीकरण अस्वीकार कर दिया जाता है, या बिना नवीनीकरण के वैधता समाप्त हो जाती है, तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जाता है।

4. समयबद्ध उपयोग: वित्तीय अनुशासन में सुधार के लिए विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग हेतु अनिवार्य समय-सीमा तय की गई है।

5. निलंबन के दौरान प्रतिबंध: निलंबन की अवधि के दौरान, कोई संगठन सरकार की पूर्व अनुमति के बिना संपत्तियों को बेच, गिरवी या हस्तांतरित नहीं कर सकता है।

6. केंद्रीकृत जांच: राज्य सरकारों या जांच एजेंसियों को एफसीआरए से संबंधित जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

7. घटित दंड: अधिकतम सजा 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष या जुर्माना, या दोनों कर दी गई है।

8. व्यक्तिगत जवाबदेही: “प्रमुख पदाधिकारी” (Key Functionary) की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें निदेशक, ट्रस्टी, पार्टनर, पदाधिकारी, कर्ता (HUF) और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है (जब तक कि उचित परिश्रम/Due Diligence साबित न हो, व्यक्तिगत देनदारी लागू होगी)।

9. संपत्तियों का स्थायी निहितीकरण: यदि कोई एनजीओ अस्तित्व में नहीं रहता है, तो उसकी विदेशी वित्तपोषित संपत्तियां नामित प्राधिकारी के माध्यम से स्थायी रूप से सरकार में निहित हो जाएंगी।

विनियमन आवश्यक क्यों है?:

• राष्ट्रीय सुरक्षा: विदेशी हस्तक्षेप को रोकना।

• संप्रभुता: लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना।

• मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपाय: अवैध धन के डायवर्जन को रोकना।

• पारदर्शिता: उचित उपयोग सुनिश्चित करना।

• सार्वजनिक जवाबदेही: चैरिटेबल दान के दुरुपयोग को रोकना।

• चुनावी अखंडता: राजनीति में विदेशी फंडिंग को रोकना।

प्रमुख चिंताएं और आलोचनाएं:

• सरकारी नियंत्रण: एनजीओ संपत्तियों पर व्यापक कार्यकारी विवेक (Executive Discretion)।

• नागरिक समाज की स्वायत्तता: नागरिक अंतरिक्ष के सिकुड़ने का डर।

• संपत्ति के अधिकार: एनजीओ संपत्तियों का सरकार द्वारा अधिग्रहण अनुच्छेद 300A के तहत चिंताएं पैदा करता है।

• संघीय चिंताएं: राज्य स्तर की जांच शुरू करने से पहले भी केंद्र की मंजूरी आवश्यक है।

• प्रशासनिक देरी: लंबी पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया।

• अनुपालन का बोझ: छोटे एनजीओ को अधिक प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

• चिलिंग इफ़ेक्ट (भय का माहौल): डर है कि सख्त नियंत्रण परोपकारी कार्यों को हतोत्साहित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: नोल हार्पर बनाम भारत संघ (2022):

• निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के एफसीआरए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

• मुख्य बिंदु:

  • विदेशी अंशदान कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

  • संसद राष्ट्रीय हित में विदेशी फंडिंग को विनियमित कर सकती है।

  • अनुच्छेद 19 के तहत प्रतिबंध उचित हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं:

• यूएसए (USA): विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA)।

• ऑस्ट्रेलिया: विदेशी प्रभाव पारदर्शिता योजना (Foreign Influence Transparency Scheme)।

• यूके (UK): चैरिटी कमीशन विदेशी वित्तपोषित चैरिटी को विनियमित करता है।

• यूरोपीय संघ (EU): एनजीओ के लिए प्रकटीकरण (Disclosure) और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानदंड।

सरकार का औचित्य:

• विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना।

• जवाबदेही सुनिश्चित करना और वित्तीय अनुशासन मजबूत करना।

• राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना और पारदर्शिता बढ़ाना।

आगे की राह:

• पारदर्शी और समयबद्ध पंजीकरण और नवीनीकरण सुनिश्चित करना।

• राष्ट्रीय सुरक्षा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना।

• मनमाने ढंग से संपत्ति अधिग्रहण के खिलाफ न्यायिक सुरक्षा उपाय प्रदान करना।

• एक स्वतंत्र अपीलीय तंत्र का निर्माण करना।

• वास्तविक एनजीओ के लिए अनुपालन को सरल बनाना।

• अत्यधिक प्रतिबंधों के बजाय वास्तविक समय के प्रकटीकरण और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

यूपीएससी प्रीलिम्स त्वरित तथ्य:

पैरामीटर	तथ्य
अधिनियम	विदेशी अंशदान (विनिमय) अधिनियम, 2010
मूल अधिनियम	1976
प्रशासन	गृह मंत्रालय (MHA)
पंजीकरण की वैधता	5 वर्ष (नवीनीकरण अनिवार्य)
प्रमुख संशोधन	2016, 2018, 2020, 2026 (विधेयक)
2020 प्रमुख सीमा	प्रशासनिक खर्च 20% पर सीमित
अनिवार्य खाता	एसबीआई (SBI), नई दिल्ली मुख्य शाखा
लैंडमार्क मामला	नोल हार्पर बनाम भारत संघ (2022)