Expenditure Finance Committee (EFC)/व्यय वित्त समिति

Why in News?  The Jal Shakti Ministry’s request for an additional Rs 2.79 lakh crore to fund the Jal Jeevan Mission (JJM), a flagship scheme aimed at providing tap water connections to rural households, has been partially approved by the Expenditure Finance Committee (EFC), which recommended only Rs 1.51 lakh crore.

Relevance for UPSC Preliminary and Mains Examinations:

UPSC Preliminary Examination:

• General Studies Paper I: (JJM/EFC /Social Sector Initiatives, and Water Management. UPSC Mains Examination:

• General Studies Paper II (Governance, Constitution, Polity): Relevant for questions on Centre-State financial relations, cooperative federalism, and the implementation of centrally sponsored schemes. The funding gap and states’ liability highlight fiscal federalism issues.
• General Studies Paper III (Economic Development, Environment): Pertinent for topics like infrastructure development, water management, and challenges in achieving Sustainable Development Goals (SDG 6: Clean Water and Sanitation). Questions may explore cost escalation, inefficiencies in scheme implementation, or the role of public finance in development projects.

Key points of News:

Jal Jeevan Mission Funding and Challenges:

Objective and Launch: Launched on August 15, 2019, by Prime Minister Narendra Modi, the Jal Jeevan Mission aims to provide functional tap water connections to approximately 16 crore rural households under the ‘Har Ghar Jal’ initiative, targeting 100% coverage by December 2024.

Progress and Delays: By 2024, only 75% of the target (12 crore households) was achieved, leaving 4 crore households pending. The mission’s deadline has been extended to December 31, 2028, to complete the remaining connections.

Funding Demand: The Jal Shakti Ministry requested an additional Rs 2.79 lakh crore from the Centre to complete the mission, citing increased costs and pending works.

EFC Recommendation: The Expenditure Finance Committee, chaired by the Expenditure Secretary, approved only Rs 1.51 lakh crore, a 46% cut from the ministry’s demand, due to concerns over sharply higher costs and potential inflated contracts by some states.

Cost Escalation: The mission’s overall outlay was reduced by Rs 41,000 crore to Rs 8.69 lakh crore from Rs 9.10 lakh crore proposed by the ministry. In 2019, the EFC had set the outlay at Rs 3.6 lakh crore against the ministry’s demand of Rs 7.89 lakh crore, but states approved schemes worth Rs 8.07 lakh crore by 2024.

Funding Gap and State Liability: The funding shortfall of over Rs 1.25 lakh crore over four years is expected to be borne by states, which may seek additional support from the Centre. This is significant as 16 states are governed by the BJP or its allies, potentially influencing Centre-State financial negotiations.

Cost Concerns: The cost per tap connection has risen from Rs 30,000 in 2019 to Rs 1,37,500, prompting the Finance Ministry to seek justification for the escalation, amid allegations of inflated contracts in some states.

 Centre-State Funding Model: JJM operates on a 50:50 funding ratio between the Centre and states for most regions, making state cooperation critical for bridging the funding gap.

About the Expenditure Finance Committee (EFC):

Overview and Role:

Purpose: The EFC is a key body in India’s public finance framework, responsible for appraising and approving proposals for public expenditure on projects or schemes costing over Rs 500 crore. It ensures fiscal discipline, cost-effectiveness, and alignment with national priorities.

Functions:

• Evaluates financial proposals from ministries, assessing their feasibility, cost estimates, and expected outcomes.
• Recommends approval, modification, or rejection of funding requests, ensuring efficient use of public funds.
• Addresses cost escalations, implementation challenges, and inter-ministerial coordination issues.
• Plays a critical role in the budgetary process by aligning project funding with the Union Budget’s fiscal framework.

Significance: The EFC acts as a gatekeeper for large-scale public investments, balancing developmental goals with fiscal prudence. Its decisions impact the pace and scale of flagship schemes like JJM.

Composition:

• Chairperson: The Expenditure Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, chairs the EFC.
• Members:

• • Representatives from the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.
  • Officials from the concerned ministry (in this case, Jal Shakti Ministry).
  • NITI Aayog representatives for policy and planning inputs.
  • Other relevant ministries or departments, depending on the project’s scope (e.g., Rural Development for JJM).

• Ad Hoc Members: Experts or officials from other ministries may be invited based on the proposal’s nature.

Process:

• Proposal Submission: Ministries submit detailed project proposals, including cost estimates, timelines, and expected outcomes.
• Scrutiny: The EFC examines the proposal’s financial, technical, and operational aspects, often seeking clarifications or justifications (e.g., cost escalation in JJM).
• Deliberation: Meetings involve discussions with ministry officials, financial advisors, and experts to assess the proposal’s viability.
• Recommendation: The EFC recommends funding approval, partial approval with modifications, or rejection. Its recommendations are forwarded to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for projects above a certain threshold (typically Rs 1,000 crore).

व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee (EFC)

समाचार में क्यों? जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत ग्रामीण घरों में नल के जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ₹2.79 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग की थी। लेकिन व्यय वित्त समिति (EFC) ने केवल ₹1.51 लाख करोड़ की सिफारिश की, जो कि मंत्रालय की मांग से 46% कम है।

यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा:

• सामान्य अध्ययन पेपर I: JJM/EFC, सामाजिक क्षेत्र की पहल और जल प्रबंधन।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा:

• सामान्य अध्ययन पेपर II (शासन, संविधान, राजनीति): केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, सहकारी संघवाद, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रश्न।
• सामान्य अध्ययन पेपर III (आर्थिक विकास, पर्यावरण): बुनियादी ढांचा विकास, जल प्रबंधन, और सतत विकास लक्ष्यों (SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता) को प्राप्त करने की चुनौतियों से संबंधित।

समाचार के मुख्य बिंदु:

जल जीवन मिशन (JJM) फंडिंग और चुनौतियां:

लक्ष्य और आरंभ:

• यह मिशन 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया।
• उद्देश्य: ‘हर घर जल’ पहल के तहत लगभग 16 करोड़ ग्रामीण घरों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करना।
• लक्ष्य: दिसंबर 2024 तक पूरा करना।

प्रगति और देरी:

• 2024 तक 75% लक्ष्य (12 करोड़ घर) प्राप्त किया गया।
• शेष 4 करोड़ घरों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2028 कर दी गई।

फंडिंग की मांग:

• बढ़ती लागत और लंबित कार्यों को ध्यान में रखते हुए, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र से ₹2.79 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि मांगी।

EFC सिफारिश:

• मंत्रालय की मांग की तुलना में EFC ने केवल ₹1.51 लाख करोड़ की सिफारिश की।
• मिशन के कुल बजट को ₹41,000 करोड़ घटाकर ₹8.69 लाख करोड़ कर दिया गया।

केंद्र-राज्य वित्तीय मॉडल:

• JJM 50:50 केंद्र-राज्य वित्त पोषण मॉडल पर कार्य करता है।
• राज्यों की भूमिका फंडिंग गैप को पूरा करने में अहम है।

लागत वृद्धि:

• 2019 में प्रति कनेक्शन लागत ₹30,000 थी, जो बढ़कर ₹1,37,500 हो गई है।
• वित्त मंत्रालय ने इस लागत वृद्धि के औचित्य की मांग की है।

व्यय वित्त समिति (EFC) के बारे में:

उद्देश्य:

• EFC भारत की सार्वजनिक वित्त प्रणाली का एक प्रमुख निकाय है, जो ₹500 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं/योजनाओं के व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करता है।
• यह वित्तीय अनुशासन, लागत-प्रभावशीलता, और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।

 कार्य:

• वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन और व्यय की व्यावहारिकता का आकलन।
• फंडिंग प्रस्तावों को मंजूरी, संशोधन, या अस्वीकार करने की सिफारिश।
• लागत वृद्धि, कार्यान्वयन की चुनौतियों और अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों को संबोधित करना।

 संयोजन:

अध्यक्ष:

• व्यय सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।

सदस्य:

• आर्थिक मामलों के विभाग और संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधि।
• नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी।

प्रक्रिया:

प्रस्ताव जमा करना:

• मंत्रालय विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

परीक्षण:

• वित्तीय और तकनीकी पहलुओं की जांच।

चर्चा:

• विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श।

सिफारिश:

• फंडिंग को मंजूरी, संशोधन या अस्वीकार की सिफारिश।
• ₹1,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) को भेजा जाता है।

EFC बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश के लिए संतुलनकारी भूमिका निभाता है, जो विकासात्मक लक्ष्यों और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करता है।