Why in News ? The Indian government has proposed abolishing the 6% Equalisation Levy (EL) on digital advertisements, effective April 1, 2025, as part of amendments to the Finance Bill, 2025. This move aims to address US concerns about India’s high tariff policies and improve trade relations. It also aligns with global efforts to develop a cohesive taxation framework for the digital economy under the OECD/G20 Inclusive Framework.

Why is it Important for UPSC (Prelims and Mains)?

Prelims Relevance:

• Covers topics related to taxation, international trade, and India-US relations.
• Important for understanding global taxation mechanisms like the OECD/G20 Inclusive Framework.
• Frequently asked topics: Direct and indirect taxation, and India’s economic policies.

Mains Relevance:

• GS Paper II: India-US Relations: Discusses economic diplomacy and trade agreements.
• GS Paper III: Economy and Taxation: Explores the implications of digital economy taxation and global cooperation in taxation frameworks.
• Helps analyze India’s approach to resolving trade tensions and adopting multilateral solutions for digital taxation.

Mains Question:

“The equalisation levy has been criticized as discriminatory and inconsistent with international taxation principles. In light of India’s decision to abolish it, analyze its impact on India’s trade relations, taxation framework, and digital economy.”

Key Points of the News

Proposal to Abolish Equalisation Levy:

• 6% levy on digital advertisements, in effect since 2016, will be removed from April 1, 2025.
• Previously applied on payments exceeding ₹1 lakh annually to non-resident service providers.

Trade and Diplomatic Angle:

• Move aims to ease trade tensions with the US, which criticized the levy as “discriminatory.”
• Aligns with OECD/G20 Inclusive Framework for a unified taxation system.

Background:

A 2% equalisation levy on e-commerce services

India also has the concept of Significant Economic Presence (SEP) in domestic introduced in 2020 was repealed in 2024 after US opposition.tax law to tax foreign companies with online operations in India.

Economic Implications:

• Provides clarity to taxpayers.
• Promotes international cooperation in digital taxation.
• A step toward balancing India’s economic interests with global trade norms.

What is Equalisation Levy (Google Tax)?

The Equalisation Levy is a tax introduced to ensure a level playing field between resident and non-resident companies in the digital economy.

Purpose:

• To tax digital transactions conducted by foreign companies with a significant presence in India but without a physical base.

Types:

6% Levy (2016): Applied to digital advertisements by foreign service providers.

2% Levy (2020): Targeted e-commerce services but repealed in 2024.

Criticism:

• Seen as discriminatory against US tech giants like Google, Amazon, and Facebook.
• Inconsistent with global taxation principles.

Current Development:

• The abolition of the levy signals India’s commitment to multilateral solutions for digital taxation.

गूगल टैक्स:

 समाचार में क्यों?  भारत सरकार ने वित्त विधेयक, 2025 के संशोधनों के तहत डिजिटल विज्ञापनों पर 6% समतलीकरण उपकर (Equalisation Levy) को 1 अप्रैल, 2025 से समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम अमेरिका की चिंताओं को दूर करने और भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए OECD/G20 समावेशी ढांचे के तहत एक समन्वित कराधान प्रणाली विकसित करने के वैश्विक प्रयासों के साथ भी मेल खाता है।

UPSC (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

• कराधान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और भारत-अमेरिका संबंधों से संबंधित विषयों को कवर करता है।
• OECD/G20 समावेशी ढांचे जैसे वैश्विक कराधान तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
• अक्सर पूछे जाने वाले विषय: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, और भारत की आर्थिक नीतियाँ।

मुख्य परीक्षा के लिए:

• जीएस पेपर II: भारत-अमेरिका संबंध: आर्थिक कूटनीति और व्यापार समझौतों पर चर्चा।
• जीएस पेपर III: अर्थव्यवस्था और कराधान: डिजिटल अर्थव्यवस्था कराधान और वैश्विक सहयोग के निहितार्थ।
• व्यापार तनावों को सुलझाने और डिजिटल कराधान के लिए बहुपक्षीय समाधानों को अपनाने में भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने में मदद करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“समतलीकरण उपकर को भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान सिद्धांतों के साथ असंगत कहा गया है। इसे समाप्त करने के भारत के निर्णय के आलोक में, इसके भारत के व्यापार संबंधों, कराधान ढांचे और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण करें।”

समाचार के मुख्य बिंदु

समतलीकरण उपकर समाप्त करने का प्रस्ताव:

• 2016 से लागू डिजिटल विज्ञापनों पर 6% उपकर 1 अप्रैल, 2025 से हटा दिया जाएगा।
• ₹1 लाख से अधिक वार्षिक भुगतान पर यह उपकर लगाया जाता था।

व्यापार और कूटनीतिक दृष्टिकोण:

• यह कदम अमेरिका के साथ व्यापार तनाव कम करने और “भेदभावपूर्ण” उपकर की आलोचनाओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
• OECD/G20 समावेशी ढांचे के साथ डिजिटल कराधान प्रणाली का सामंजस्य।

पृष्ठभूमि:

• 2020 में ई-कॉमर्स सेवाओं पर लगाया गया 2% समतलीकरण उपकर 2024 में अमेरिका के विरोध के बाद हटा दिया गया।
• भारत के घरेलू कर कानून में Significant Economic Presence (SEP) की अवधारणा भी शामिल है, जो भारत में ऑनलाइन परिचालन करने वाली विदेशी कंपनियों को लक्षित करती है।

आर्थिक प्रभाव:

• करदाताओं को स्पष्टता प्रदान करता है।
• डिजिटल कराधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
• भारत के आर्थिक हितों और वैश्विक व्यापार मानदंडों के बीच संतुलन की दिशा में कदम।

समतलीकरण उपकर (गूगल टैक्स) क्या है?

समतलीकरण उपकर डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवासी और गैर-निवासी कंपनियों के बीच समान स्तर बनाए रखने के लिए पेश किया गया एक कर है।

उद्देश्य:

उन डिजिटल लेनदेन पर कर लगाना जो विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में बिना भौतिक आधार के किए जाते हैं।

प्रकार:

6% उपकर (2016): विदेशी सेवा प्रदाताओं द्वारा डिजिटल विज्ञापनों पर लागू।

2% उपकर (2020): ई-कॉमर्स सेवाओं को लक्षित करता था, लेकिन 2024 में इसे हटा दिया गया।

आलोचना:

• गूगल, अमेज़न, और फेसबुक जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण माने जाने के कारण आलोचना।
• वैश्विक कराधान सिद्धांतों के साथ असंगत।

वर्तमान विकास:

• उपकर को समाप्त करना डिजिटल कराधान के लिए बहुपक्षीय समाधानों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।