e-NAM 2.0/ई-नाम 2.0

Why in News? The Centre announced the upgradation of the e-NAM platform to e-NAM 2.0 to address logistical hurdles faced in inter-state and inter-mandi trade of agricultural commodities.

Key highlights of the announcement by Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan:

1. Main Features of e-NAM 2.0:

   • Bank Account Validation: Enhancing transparency and security in payments.
   • eKYC using Aadhaar: Streamlining farmer verification processes.
   • Onboarding of Service Providers: Inclusion of assaying, logistics, and other value-added services for better efficiency.

2. Objective:

   • To resolve logistic challenges, ensuring faster trade, reduced wastage, and increased farmer incomes.

3. Background:

   • e-NAM was launched in 2016 as an electronic trading portal to integrate existing APMC (Agricultural Produce Market Committee) mandis, creating a unified national market for agricultural commodities.

This move is expected to further empower farmers by enhancing trade efficiency and providing seamless access to markets.

About e-NAM Scheme:

e-NAM (National Agriculture Market) is a flagship initiative launched by the Government of India on 14th April 2016 to create a unified national market for agricultural commodities. It operates under the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare and aims to integrate existing APMC (Agricultural Produce Market Committee) markets through an online trading platform.

Objectives of e-NAM:

1. Integration of Mandis: Connects mandis across India into a single online marketplace.
2. Transparency: Promotes fair and transparent price discovery for agricultural produce.
3. Market Access: Facilitates farmers’ access to inter-state and inter-mandi markets.
4. Reduction in Post-Harvest Losses: Minimizes logistical inefficiencies and wastage.
5. Empowering Farmers: Enhances farmers’ bargaining power and income.

Key Features of e-NAM:

1. Online Trading Platform:

   • Provides a real-time price discovery mechanism.
   • Enables farmers to sell their produce online across mandis.

2. Unified Licensing:

   • Traders can operate in any mandi across states with a single license.

3. Single Point Levy:

   • Market fees are charged only once, reducing costs for farmers.

4. Assaying Services:

   • Quality checks through accredited labs to ensure fair pricing.

5. Digital Payments:

   • Ensures secure and fast payments directly to farmers’ bank accounts.

6. Integration of Logistics:

   • Eases transportation of produce across states and mandis.

7. Aadhaar-Based Farmer Registration:

   • Streamlines and verifies farmer registrations on the platform.

Benefits of e-NAM:

1. For Farmers:

   • Wider market access.
   • Transparent and better price realization.
   • Reduced dependency on middlemen.

2. For Traders:

   • Access to a larger pool of buyers and sellers.
   • Simplified licensing and reduced costs.

3. For Consumers:

   • Lower prices due to efficient supply chain management.

4. For State Governments:

   • Improved regulation and monitoring of mandis.

Current Status:

• Over 1,000 mandis across 18 states and 3 Union Territories have been integrated into e-NAM.
• Covers 200+ agricultural commodities, including grains, fruits, vegetables, and spices.

ई-नाम 2.0

क्यों चर्चा में? केंद्र सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म को ई-नाम 2.0 में उन्नत करने की घोषणा की है, ताकि अंतर-राज्य और अंतर-मंडी व्यापार में लॉजिस्टिक से जुड़ी बाधाओं को दूर किया जा सके।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा के मुख्य बिंदु:

1. ई-नाम 2.0 की मुख्य विशेषताएं:

• बैंक खाता सत्यापन: भुगतान में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए।
• आधार के माध्यम से ई-केवाईसी: किसानों के सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए।
• सेवा प्रदाताओं का समावेशन: गुणवत्तापरीक्षण, लॉजिस्टिक और अन्य मूल्य-वर्धित सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए।

1. उद्देश्य:

   • लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान, तेजी से व्यापार सुनिश्चित करना, नुकसान को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना।

2. पृष्ठभूमि:

   • ई-नाम को 2016 में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था, जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करके कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है।

यह कदम किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ व्यापार दक्षता को बढ़ाने और बाजारों तक सहज पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

ई-नाम योजना के उद्देश्य:

1. मंडियों का एकीकरण: पूरे भारत की मंडियों को एकल ऑनलाइन मार्केटप्लेस में जोड़ना।
2. पारदर्शिता: कृषि उत्पादों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य खोज को बढ़ावा देना।
3. बाजार तक पहुंच: किसानों को अंतर-राज्य और अंतर-मंडी बाजारों तक पहुंच प्रदान करना।
4. कटाई के बाद नुकसान में कमी: लॉजिस्टिक अक्षमताओं और बर्बादी को कम करना।
5. किसानों को सशक्त बनाना: किसानों की सौदेबाजी की शक्ति और आय को बढ़ाना।

ई-नाम की मुख्य विशेषताएं:

1. ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म:

   • वास्तविक समय में मूल्य खोज तंत्र प्रदान करता है।
   • किसानों को अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाता है।

2. एकीकृत लाइसेंसिंग:

   • व्यापारी एकल लाइसेंस के साथ किसी भी राज्य की मंडी में व्यापार कर सकते हैं।

3. सिंगल पॉइंट लेवी:

   • बाजार शुल्क केवल एक बार लगाया जाता है, जिससे किसानों की लागत कम होती है।

4. गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं:

   • उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता जांच।

5. डिजिटल भुगतान:

   • किसानों के बैंक खातों में सीधे सुरक्षित और तेज़ भुगतान सुनिश्चित करता है।

6. लॉजिस्टिक्स का एकीकरण:

   • राज्यों और मंडियों के बीच उत्पादों के परिवहन को आसान बनाता है।

7. आधार-आधारित किसान पंजीकरण:

   • प्लेटफॉर्म पर किसान पंजीकरण को सरल और सत्यापित करता है।

ई-नाम के लाभ:

1. किसानों के लिए:

   • व्यापक बाजार तक पहुंच।
   • पारदर्शी और बेहतर मूल्य प्राप्ति।
   • बिचौलियों पर निर्भरता में कमी।

2. व्यापारियों के लिए:

   • खरीदारों और विक्रेताओं के बड़े पूल तक पहुंच।
   • सरलीकृत लाइसेंसिंग और कम लागत।

3. उपभोक्ताओं के लिए:

   • कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कारण कम कीमतें।

4. राज्य सरकारों के लिए:

   • मंडियों के बेहतर विनियमन और निगरानी।

वर्तमान स्थिति:

• 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,000 से अधिक मंडियां ई-नाम से जुड़ी हुई हैं।
• 200+ कृषि उत्पादों को कवर करती है, जिनमें अनाज, फल, सब्जियां और मसाले शामिल हैं।