Why in News?

Karnataka and Andhra Pradesh are facing severe drought due to deficient southwest monsoon rainfall, causing extensive crop damage and increasing demand for government relief.

What is the Current Situation?

• Karnataka: Recorded nearly 35% rainfall deficit during June–September; 217 of 240 taluks declared drought-hit.

• Andhra Pradesh: Recorded a 53% rainfall deficit during June–August; 388 of 688 mandals declared drought-hit.

• Crop losses: Red gram, maize, cotton and sugarcane in Karnataka; horticulture crops across more than 18,000 hectares in Andhra Pradesh.

• Relief measures: Karnataka sought ₹11,000 crore from the National Disaster Response Fund (NDRF), while Andhra Pradesh allocated ₹190 crore for horticulture crop protection.

What are the Major Causes?

• Deficient southwest monsoon rainfall.

• Increasing climate variability and drought risks.

• Possible strengthening of El Niño, which can weaken the Indian monsoon.

• Excessive groundwater extraction and inefficient irrigation practices.

What are the Key Challenges?

• Delays in central disaster-relief assistance.

• Farmer indebtedness and inadequate income protection.

• Excessive dependence on water-intensive crops.

• Unequal access to irrigation and relief, particularly for agricultural labourers and tenant farmers.

• Weak water conservation and groundwater management.

What are the Key Concepts?

National Disaster Response Fund (NDRF): A fund established under the Disaster Management Act, 2005, to provide central assistance during severe disasters, supplementing the State Disaster Response Fund (SDRF).

Manual for Drought Management: Guidelines issued by the Union Ministry of Agriculture to assess, monitor, declare and manage drought. The manual was first issued in 2009 and subsequently revised.

El Niño: A climate phenomenon involving unusual warming of the central and eastern tropical Pacific Ocean. It can weaken the Indian summer monsoon, although its effects vary.

IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change assesses scientific evidence on climate change, including drought risks and their implications.

What are the Measures Needed?

• Release disaster-relief assistance promptly after assessment and verification.

• Expand crop insurance and income support for affected farmers.

• Promote micro-irrigation, rainwater harvesting and sustainable groundwater use.

• Encourage drought-resistant and less water-intensive crops suited to local conditions.

• Improve water storage, watershed development and drinking-water conservation.

• Ensure relief reaches tenant farmers, sharecroppers and agricultural labourers.

Conclusion:

Drought management requires a shift from reactive relief to climate-resilient agriculture, efficient water management and timely financial assistance. Sustainable farming practices and better risk protection are essential to reduce rural distress.

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखा

चर्चा में क्यों?

दक्षिण-पश्चिम मानसून में वर्षा की कमी के कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। इससे फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है तथा किसानों के लिए राहत और वित्तीय सहायता की मांग बढ़ गई है।

वर्तमान स्थिति क्या है?

• कर्नाटक: जून–सितंबर के दौरान लगभग 35% वर्षा की कमी; 240 में से 217 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।

• आंध्र प्रदेश: जून–अगस्त के दौरान 53% वर्षा की कमी; 688 में से 388 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।

• फसल क्षति: कर्नाटक में अरहर, मक्का, कपास और गन्ना प्रभावित; आंध्र प्रदेश में 18,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की बागवानी फसलों को नुकसान।

• राहत उपाय: कर्नाटक ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से ₹11,000 करोड़ की मांग की, जबकि आंध्र प्रदेश ने बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए ₹190 करोड़ आवंटित किए।

सूखे के प्रमुख कारण क्या हैं?

• दक्षिण-पश्चिम मानसून में अपर्याप्त वर्षा।

• जलवायु परिवर्तनशीलता और सूखे के बढ़ते जोखिम।

• अल नीनो का संभावित प्रभाव, जो भारतीय मानसून को कमजोर कर सकता है।

• भूजल का अत्यधिक दोहन और अकुशल सिंचाई पद्धतियाँ।

प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

• केंद्र से आपदा राहत मिलने में देरी।

• किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता और आय की असुरक्षा।

• अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों पर निर्भरता।

• सिंचाई और राहत तक असमान पहुँच, विशेषकर बटाईदार किसानों एवं कृषि मजदूरों की।

• जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था।

प्रमुख अवधारणाएँ क्या हैं?

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF): आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित कोष, जिसका उपयोग गंभीर आपदाओं के दौरान राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का पूरक है।

सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management): केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश, जो सूखे के आकलन, निगरानी, घोषणा, प्रबंधन और शमन में सहायता करते हैं। इसे पहली बार 2009 में जारी किया गया तथा बाद में संशोधित किया गया।

अल नीनो (El Niño): मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की जलवायु घटना। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर कर सकती है, हालाँकि इसका प्रभाव हर वर्ष समान नहीं होता।

IPCC: जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल, जो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक साक्ष्यों, सूखे के जोखिमों और उनके प्रभावों का आकलन करता है।

आवश्यक उपाय क्या हैं?

• आकलन एवं सत्यापन के बाद आपदा राहत राशि समय पर जारी करना।

• फसल बीमा और किसानों के लिए आय सहायता का विस्तार करना।

• सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन और सतत भूजल उपयोग को बढ़ावा देना।

• स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सूखा-प्रतिरोधी एवं कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को प्रोत्साहित करना।

• जल भंडारण, जलागम विकास और पेयजल संरक्षण को मजबूत करना।

• बटाईदार किसानों, किरायेदार किसानों और कृषि मजदूरों तक राहत पहुँचाना।

निष्कर्ष

सूखा प्रबंधन में तात्कालिक राहत के साथ-साथ जलवायु-अनुकूल कृषि, कुशल जल प्रबंधन और समयबद्ध वित्तीय सहायता पर ध्यान देना आवश्यक है। सतत कृषि पद्धतियाँ और प्रभावी सामाजिक सुरक्षा ग्रामीण संकट को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।