Data Centres in Karnataka: Sustainability Concerns/ Sustainable Data Centre Policy 2026–31 t

Why in News?

Karnataka has approved the Sustainable Data Centre Policy 2026–31 to expand data-centre infrastructure while addressing concerns related to water, energy and the environment.

What are Data Centres?

Data centres are specialised facilities that house servers and computing equipment used for websites, cloud services, digital applications and Artificial Intelligence (AI).

AI-based data centres require large amounts of electricity and generate more heat, increasing their cooling requirements.

Karnataka Scenario:

• Karnataka has around 32 data centres, mainly in and around Bengaluru.

• Existing capacity is estimated at around 400 MW.

• The policy aims to achieve 1 GW (1,000 MW) capacity by 2031.

• Twelve Bengaluru data centres may consume up to 1.964 million litres of water per day at peak capacity.

• Some data centres depend on groundwater and private water tankers.

Environmental Concerns:

Water Stress: Water-based cooling can increase pressure on local water resources.

Groundwater Depletion: Data centres located in areas without piped water may depend on borewells and tankers.

High Energy Consumption: AI data centres require large amounts of electricity.

Heat Generation: High computing activity produces considerable heat, requiring continuous cooling.

Other Impacts: Data centres may also contribute to noise pollution and localised heat-island effects.

Sustainable Data Centre Policy 2026–31:

The policy promotes:

• Renewable energy

• Use of treated water

• Water and energy efficiency

• Mapping of water and power availability

• Reporting of PUE and WUE

PUE (Power Usage Effectiveness): Ratio of total data-centre energy consumption to energy consumed by IT equipment.

WUE (Water Usage Effectiveness): Water consumed by a data centre per kWh of energy used by IT equipment.

Lower PUE and WUE indicate greater efficiency.

Major Concern:

Data-centre water consumption may be relatively small at the city level, but can become a serious local problem when data centres depend on groundwater or tankers in water-stressed areas.

Way Forward:

• Mandatory disclosure of water and electricity consumption before approval.

• Greater use of renewable energy and treated wastewater.

• Locate data centres according to local water and power availability.

• Promote air-cooled and water-efficient technologies.

• Strengthen monitoring, transparency and environmental standards.

Conclusion:

The growth of AI and the digital economy requires data centres, but their expansion should follow a sustainable and resource-efficient approach.

Mains Question:
“The expansion of data centres creates both economic opportunities and environmental challenges.” Discuss with reference to Karnataka.

कर्नाटक में डेटा सेंटर: स्थिरता संबंधी चिंताएँ

समाचार में क्यों?
कर्नाटक ने जल, ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए डेटा सेंटर अवसंरचना के विस्तार के लिए सस्टेनेबल डेटा सेंटर नीति 2026–31 को मंजूरी दी है।

डेटा सेंटर क्या हैं?
डेटा सेंटर विशेष सुविधाएँ हैं, जिनमें वेबसाइटों, क्लाउड सेवाओं, डिजिटल अनुप्रयोगों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए सर्वर तथा कंप्यूटिंग उपकरण रखे जाते हैं।
AI-आधारित डेटा सेंटर को बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और वे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी शीतलन संबंधी आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं।

कर्नाटक की स्थिति:

• कर्नाटक में लगभग 32 डेटा सेंटर हैं, जो मुख्यतः बेंगलुरु और उसके आसपास स्थित हैं।
• वर्तमान क्षमता लगभग 400 मेगावाट आँकी गई है।
• नीति का लक्ष्य 2031 तक 1 गीगावाट (1,000 मेगावाट) क्षमता प्राप्त करना है।
• बेंगलुरु के बारह डेटा सेंटर अधिकतम क्षमता पर प्रतिदिन 1.964 मिलियन लीटर जल का उपयोग कर सकते हैं।
• कुछ डेटा सेंटर भूजल और निजी जल टैंकरों पर निर्भर हैं।

पर्यावरणीय चिंताएँ:

• जल तनाव: जल-आधारित शीतलन स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा सकता है।
• भूजल depletion: पाइपलाइन जल की सुविधा न होने वाले क्षेत्रों में डेटा सेंटर बोरवेल और टैंकरों पर निर्भर हो सकते हैं।
• उच्च ऊर्जा खपत: AI डेटा सेंटर को बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है।
• ऊष्मा उत्पादन: उच्च कंप्यूटिंग गतिविधि से काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके लिए निरंतर शीतलन आवश्यक है।
• अन्य प्रभाव: डेटा सेंटर शोर प्रदूषण और स्थानीयकृत हीट-आइलैंड प्रभाव में भी योगदान कर सकते हैं।

सस्टेनेबल डेटा सेंटर नीति 2026–31:
यह नीति निम्नलिखित को बढ़ावा देती है:

• नवीकरणीय ऊर्जा
• शोधित जल का उपयोग
• जल और ऊर्जा दक्षता
• जल और बिजली की उपलब्धता का मानचित्रण
• PUE और WUE की रिपोर्टिंग

PUE (पावर यूसेज इफेक्टिवनेस): कुल डेटा सेंटर ऊर्जा खपत और IT उपकरणों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का अनुपात।
WUE (वॉटर यूसेज इफेक्टिवनेस): IT उपकरणों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा के प्रति किलोवाट-घंटे पर डेटा सेंटर द्वारा उपभोग किया गया जल।
निम्न PUE और WUE अधिक दक्षता को दर्शाते हैं।

प्रमुख चिंता:
डेटा सेंटर की जल खपत शहर स्तर पर अपेक्षाकृत कम हो सकती है, किंतु जल-तनाव वाले क्षेत्रों में भूजल या टैंकरों पर निर्भरता के कारण यह स्थानीय स्तर पर गंभीर समस्या बन सकती है।

आगे की राह:

• अनुमोदन से पूर्व जल और बिजली की खपत का अनिवार्य प्रकटीकरण।
• नवीकरणीय ऊर्जा और शोधित अपशिष्ट जल का अधिक उपयोग।
• स्थानीय जल और बिजली की उपलब्धता के अनुसार डेटा सेंटर का स्थान निर्धारण।
• वायु-शीतित और जल-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
• निगरानी, पारदर्शिता और पर्यावरणीय मानकों को सुदृढ़ बनाना।

निष्कर्ष:
AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए डेटा सेंटर आवश्यक हैं, किंतु उनका विस्तार स्थायी और संसाधन-कुशल दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:
“डेटा सेंटरों का विस्तार आर्थिक अवसरों के साथ-साथ पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है।” कर्नाटक के संदर्भ में चर्चा कीजिए।