Why in News?

The Union Cabinet approved the continuation of the National Social Assistance Programme (NSAP) for five years, from 2026–27 to 2030–31, with a total outlay of ₹53,428 crore. The programme is proposed to be renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana.

About NSAP:

• Launch: 15 August 1995.

• Nodal Ministry: Ministry of Rural Development.

• Objective: To provide social assistance to poor and vulnerable households, particularly senior citizens, widows, persons with disabilities and families facing the death of a primary breadwinner.

• Constitutional Basis: Article 41 of the Directive Principles of State Policy (DPSP) provides for public assistance in cases such as old age, sickness, disablement and unemployment, subject to the State’s economic capacity.

• Funding: 100% Central assistance for prescribed benefits under the programme.

• Coverage: Approximately 3.20 crore beneficiaries across all 36 States and Union Territories.

  

Key Changes Approved:

• Renaming: NSAP will be renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Its sub-schemes will also receive new names with the prefix “Pradhan Mantri”.

• Revised disability eligibility: The benchmark disability requirement for Divyangjan pension has been reduced from 80% to 40%.

• Removal of minimum age criterion: Eligible persons with disabilities can receive assistance without the earlier minimum-age restriction.

• Revised monthly assistance: ₹375 for beneficiaries aged 0–79 years and ₹625 for those aged 80 years and above.

• Other benefits: Pension schemes for senior citizens and widows, along with the family benefit scheme, are stated to continue in their existing forms.

Major Sub-Schemes of NSAP:

• Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS): Provides pension assistance to eligible senior citizens from poor households.

• Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS): Provides pension assistance to eligible widows.

• Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS): Provides pension assistance to eligible persons with disabilities.

• National Family Benefit Scheme (NFBS): Provides financial assistance to eligible households following the death of the primary breadwinner.

• Annapurna Scheme: Provides food assistance to eligible senior citizens who are not receiving an old-age pension under the relevant scheme.

Significance of the Changes:

• Social inclusion: Reducing the disability threshold from 80% to 40% expands eligibility for disability pension.

• Support for children with disabilities: Removing the minimum-age criterion enables eligible persons with disabilities to receive assistance at a younger age.

• Social security: Supports vulnerable groups and advances the welfare objectives of Article 41.

• National coverage: Central assistance supports the delivery of prescribed benefits across States and Union Territories.

  राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

  चर्चा में क्यों?

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए ₹53,428 करोड़ का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने का प्रस्ताव है।

  NSAP के बारे में:

  • शुभारंभ: 15 अगस्त 1995।

  • नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

  • उद्देश्य: निर्धन एवं कमजोर वर्गों के परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना। इसमें विशेष रूप से वृद्धजन, विधवाएँ, दिव्यांगजन तथा परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु से प्रभावित परिवार शामिल हैं।

  • संवैधानिक आधार: संविधान के राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता तथा अन्य अभाव की स्थितियों में राज्य की आर्थिक क्षमता के अनुसार सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

  • वित्तपोषण: निर्धारित लाभों के लिए 100% केंद्रीय सहायता।

  • लाभार्थी: सभी 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थी।

  प्रमुख स्वीकृत परिवर्तन:

  • नाम परिवर्तन: NSAP का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया जाएगा। इसकी उप-योजनाओं के नामों में भी ‘प्रधानमंत्री’ उपसर्ग जोड़ा जाएगा।

  • दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता में संशोधन: निर्धारित दिव्यांगता का न्यूनतम मानदंड 80% से घटाकर 40% किया गया है।

  • न्यूनतम आयु की शर्त समाप्त: पात्र दिव्यांगजनों के लिए पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया है।

  • संशोधित मासिक सहायता: 0–79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए ₹375 तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए ₹625।

  • अन्य योजनाएँ: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रहेंगी।

  NSAP की प्रमुख उप-योजनाएँ:

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS): पात्र निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन सहायता प्रदान करना।

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS): पात्र विधवाओं को पेंशन सहायता प्रदान करना।

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (IGNDPS): पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन सहायता प्रदान करना।

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS): परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

  • अन्नपूर्णा योजना: संबंधित योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं करने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न सहायता प्रदान करना।

  परिवर्तनों का महत्त्व:

  • सामाजिक समावेशन: दिव्यांगता की निर्धारित सीमा 80% से घटाकर 40% करने से अधिक दिव्यांगजन पेंशन के पात्र बन सकेंगे।

  • बाल्यावस्था से सहायता: न्यूनतम आयु की शर्त हटने से पात्र दिव्यांग बच्चों को भी सहायता मिल सकेगी।

  • सामाजिक सुरक्षा: कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करके संविधान के अनुच्छेद 41 के कल्याणकारी उद्देश्यों को बढ़ावा मिलता है।

  • राष्ट्रीय स्तर पर सहायता: केंद्रीय सहायता से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में निर्धारित लाभों के वितरण को समर्थन मिलता है