Daily UPSC current Affairs : 10 August 2026/India -Russia Rail Link

Why in news?:

Russian Deputy Prime Minister Marat Khusnullin has proposed creating an alternative overland railway corridor to the Indian Ocean—traversing Turkmenistan, Iran, Afghanistan, and Pakistan—to bypass strategically vulnerable maritime chokepoints like the Strait of Hormuz and the Bosphorus, driven by ongoing Middle East conflicts, Western sanctions, and domestic fuel pressures.

Key Factors and Drivers:

1. Vulnerability of Maritime Chokepoints:

• Strait of Hormuz: Ongoing military hostilities involving the US, Israel, and Iran have resulted in blocked or restricted access for vessels linked to Western powers, threatening global oil and LNG flows.

• The Bosphorus: Controlled by Türkiye, this crucial passage connecting the Black Sea to the Mediterranean has experienced security disruptions, posing continuous risks to Russian export channels.

2. Russia’s Fuel and Domestic Crises:

• Continuous Ukrainian drone strikes have severely damaged domestic oil refineries, wiping out a significant portion of Russia’s refining capacity and triggering local fuel shortages.

• Energy companies like Rosneft, Gazprom Neft, and Lukoil have sought alternative export outlets and external supplies to maintain economic resilience.

3. US Sanctions Pressure & Legislative Moves:

• The US Senate overwhelmingly passed (86-11) the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

• The legislation grants the US President authority to impose up to 100% tariffs on goods from the world’s top five importers of Russian and Iranian oil and gas (including India and China), compelling Moscow to urgently diversify overland trade networks.

Proposed Railway Route & Strategic Vision:

• Corridor Path: Russia – Turkmenistan – Iran – Afghanistan – Pakistan – Indian Ocean (with onward access to India).

• Strategic Objective: Establish a resilient, sanctions-proof overland freight corridor that secures commercial access to South Asian markets while insulating trade from geopolitical maritime conflicts.

चर्चा में क्यों?:

रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसुलिन ने अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा बाजारों में व्यवधान तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बॉस्फोरस जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील समुद्री चोकपॉइंट्स से बचने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए हिंद महासागर तक एक वैकल्पिक रेलवे मार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य कारक और चालक:

1. समुद्री चोकपॉइंट्स की संवेदनशीलता:

• स्ट्रेट ऑफ होर्मुज: अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े चल रहे सैन्य संघर्षों के कारण पश्चिमी ताकतों से जुड़े जहाजों के लिए आवाजाही प्रतिबंधित या अवरुद्ध हो गई है, जिससे वैश्विक तेल और एलएनजी प्रवाह खतरे में पड़ गया है।

• बॉस्फोरस जलडमरूमध्य: तुर्किए के नियंत्रण वाला यह जलमार्ग काले सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। सुरक्षा व्यवधानों के कारण यह रूसी निर्यात के लिए लगातार जोखिम पैदा कर रहा है।

2. रूस का ईंधन और घरेलू संकट:

• लगातार हो रहे यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने घरेलू तेल रिफाइनरी को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिससे रूस की रिफाइनिंग क्षमता का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और देश में ईंधन की कमी पैदा हो गई है।

• रोसनेफ्च (Rosneft), गाजप्रॉम नेफ्ट (Gazprom Neft) और लुकोइल (Lukoil) जैसी ऊर्जा कंपनियों ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक निर्यात मार्गों और बाहरी आपूर्ति की तलाश की है।

3. अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव और विधायी कदम:

• अमेरिकी सीनेट ने भारी बहुमत (86-11) से ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) पारित किया है।

• यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी और ईरानी तेल एवं गैस के शीर्ष पांच आयातकों (भारत और चीन सहित) के सामानों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, जिससे मास्को को तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक स्थलीय (overland) व्यापार नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

प्रस्तावित रेलवे मार्ग और रणनीतिक दृष्टिकोण:

• गलियारा मार्ग: रूस- तुर्कमेनिस्तान –ईरान –अफगानिस्तान – पाकिस्तान – हिंद महासागर (भारत तक आगे की पहुंच के साथ)।

• रणनीतिक उद्देश्य: एक ऐसा लचीला, प्रतिबंध-मुक्त स्थलीय माल ढुलाई गलियारा स्थापित करना जो भू-राजनीतिक समुद्री संघर्षों से व्यापार को सुरक्षित रखते हुए दक्षिण एशियाई बाजारों तक वाणिज्यिक पहुंच सुनिश्चित कर सके।