Daily Current affairs for UPSC : 25 June 2025/25वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक

Why in News?  Union Home Minister Amit Shah chaired the 25th Central Zonal Council meeting in Varanasi recently, urging the Chief Ministers of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh to enhance gram panchayat revenue and strengthen the Panchayati Raj system. The meeting addressed critical regional and national issues, fostering federal unity and development.

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims : Zonal council

Mains :   GS 2

Key Points:

• Revenue Enhancement for Panchayats: Amit Shah emphasized increasing gram panchayat revenue to make the three-tier Panchayati Raj system more effective, as stated by the Ministry of Home Affairs (MHA).

Issues Discussed: A total of 19 issues were deliberated, including:

• Implementation of fast track special courts for speedy resolution of rape cases involving women and children.
• Provision of brick and mortar banking facilities in every village.
• Execution of the Emergency Response Support System.

Social Development Goals: Shah urged States to focus on:

• Eradicating child malnutrition.
• Reducing school dropout ratio to zero.
• Strengthening the cooperative sector.

• Increased Zonal Council Meetings: Shah highlighted a twofold rise in meetings:
  • 2004–2014: Only 11 Zonal Council meetings and 14 Standing Committee meetings.
  • 2014–2025: 28 Zonal Council meetings and 33 Standing Committee meetings.

 State-Specific Requests:

• Uttarakhand CM Dhami requested enhanced support from the Border Roads Organisation to improve road, communication, and security infrastructure in border areas.

• Federal Unity: CMs Adityanath and Sai noted that the council strengthens federal unity, national integrity, and regional development.

About Zonal Councils::

The Zonal Councils are statutory bodies established under the States Reorganization Act, 1956 to promote cooperative federalism in India.

Composition of Zonal Councils:

There are five Zonal Councils in India, each comprising specific states grouped geographically:

1. Northern Zonal Council:

1. • Members: Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, National Capital Territory of Delhi, and Union Territory of Chandigarh.

1. Central Zonal Council:

1. • Members: Chhattisgarh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh.

1. Eastern Zonal Council:

1. • Members: Bihar, Jharkhand, Odisha, and West Bengal.

1. Western Zonal Council:
   • Members: Goa, Gujarat, Maharashtra, and Rajasthan.
2. Southern Zonal Council:

1. • Members: Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, and Puducherry.

Objectives and Functions:

1. Promoting Inter-State Cooperation
   Address disputes and ensure smooth coordination between states and Union Territories.
2. Facilitating Economic and Social Planning
   Discuss matters related to infrastructure, economic development, and social justice.
3. Resolving Border Disputes
   Facilitate amicable solutions to boundary disputes and issues among member states.
4. Addressing Security Concerns
   Discuss internal security challenges and work towards coordinated measures.
5. Enhancing Policy Coordination
   Ensure uniform implementation of central schemes and policies across states.
6. Promoting Cultural Integration
   Encourage cultural exchange and understanding between states.

Organizational Structure:

• Chairman: The Union Home Minister is the ex-officio chairman of all the Zonal Councils.
• Vice Chairman: Each state’s chief minister serves as the vice-chairman on a rotational basis for one year.
• Members: Chief Ministers and two other ministers from each state, along with administrators of Union Territories.

25वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक:

समाचार में क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वाराणसी में 25वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का आग्रह किया। बैठक में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे संघीय एकता और विकास को बढ़ावा मिला।

प्रासंगिकता

• यूपीएससी प्रारंभिक: क्षेत्रीय परिषद
• मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन 2 (GS 2)

प्रमुख बिंदु:

• पंचायतों के लिए आय वृद्धि: अमित शाह ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने पर जोर दिया ताकि तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके, जैसा कि गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा।

चर्चित मुद्दे: कुल 19 मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ, जिनमें शामिल हैं:

• महिलाओं और बच्चों से संबंधित बलात्कार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन।
• प्रत्येक गांव में ईंट-पत्थर की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना।
• आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का निष्पादन।

सामाजिक विकास लक्ष्य: शाह ने राज्यों से निम्नलिखित पर ध्यान देने का आग्रह किया:

• बाल कुपोषण को समाप्त करना।
• स्कूल ड्रॉपआउट दर को शून्य करना।
• सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना।

क्षेत्रीय परिषद बैठकों में वृद्धि: शाह ने बैठकों में दो गुना वृद्धि पर प्रकाश डाला:

• 2004–2014: केवल 11 क्षेत्रीय परिषद बैठकें और 14 स्थायी समिति बैठकें।
• 2014–2025: 28 क्षेत्रीय परिषद बैठकें और 33 स्थायी समिति बैठकें।

राज्य-विशिष्ट अनुरोध:

• उत्तराखंड के सीएम धामी ने सीमा सड़क संगठन से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए बढ़ा हुआ समर्थन मांगा।

संघीय एकता: सीएम योगी आदित्यनाथ और विष्णु देव साय ने कहा कि परिषद संघीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, और क्षेत्रीय विकास को मजबूत करती है।

क्षेत्रीय परिषदों के बारे में:

क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं, जो भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की संरचना:

भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनमें भौगोलिक रूप से समूहीकृत विशिष्ट राज्य शामिल हैं:

1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
   • सदस्य: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़।
2. केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद
   • सदस्य: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश।
3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद
   • सदस्य: बिहार, झारखंड, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल।
4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद
   • सदस्य: गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, और राजस्थान।
5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद
   • सदस्य: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और पुदुचेरी।

उद्देश्य और कार्य:

1. अंतर-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना
   • विवादों को हल करना और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
2. आर्थिक और सामाजिक नियोजन की सुविधा
   • बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास, और सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों पर चर्चा।
3. सीमा विवादों का समाधान
   • सदस्य राज्यों के बीच सीमा विवादों और मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान।
4. सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना
   • आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा और समन्वित उपायों की दिशा में काम।
5. नीति समन्वय को बढ़ाना
   • केंद्रीय योजनाओं और नीतियों का राज्यों में एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
6. सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना
   • राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समझ को प्रोत्साहित करना।

संगठनात्मक संरचना

• अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष हैं।
• उपाध्यक्ष: प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
• सदस्य: प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और दो अन्य मंत्री, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।