The New Income Tax Bill 2025 | नया आयकर  विधेयक 2025

Why in News?

Revised Income Tax Bill 2025: Income Tax Bill 2025 marks a landmark shift in the country’s direct tax framework. On August 11, 2025, Finance Minister Nirmala Sitharaman presented a new bill in Parliament to replace the over six-decade-old Income Tax Act of 1961.

Relevance : UPSC Pre & Mains

Prelims :  Income tax

Mains  : GS 3 (Economy)

Key features : New Income Tax Bill 2025

1. New Tax Regime: Are There Any Changes in Income Tax Slabs?

The Income Tax Bill 2025 retains the existing rates under the new regime while introducing several structural changes to simplify compliance and provide targeted reliefs.

• Up to Rs 4,00,000– Nil
• Rs 4,00,001 to Rs 8,00,000– 5%
• Rs 8,00,001 to Rs 12,00,000– 10%
• Rs 12,00,001 to Rs 16,00,000– 15%
• Rs 16,00,001 to Rs 20,00,000– 20%
• Rs 20,00,001 to Rs 24,00,000– 25%
• Above Rs 24,00,000– 30%

The bill also increases the rebate threshold, offering a 100% rebate of income tax (up to Rs 12,500) for incomes up to Rs 5 lakh. The revised tapering rebate provides relief of up to ₹60,000 for individuals earning up to ₹12 lakh, with the concession reducing progressively as income rises.

Other key provisions include:

• Normal Deduction– 30% deduction of house property income after municipal tax.
• Deduction on Interest – For both self-occupied and rented houses, the interest paid on pre-construction home loans can be claimed in five equal installments after the property is completed.
• Commuted pension deduction is now extended to both employees and non-employees, provided it is received through specified funds.
• Simplified Capital Gains– A complete restructuring of capital gains rules, with clear provisions for taxation of cryptocurrencies and other digital assets as capital gains.

2. How Does the Revised Bill impact Businesses & MSMEs?

• Presumptive Taxation – The limit has been increased to ₹2 crore for businesses and ₹75 lakh for professionals, easing tax compliance for MSMEs and individual professionals. Taxpayers opting for this scheme must report profits under it for five consecutive years; otherwise, they must maintain audited books.
• MSME Redefinition – Updated definitions in line with the MSME Act to ensure uniformity and wider coverage.
• Inter-Corporate Dividends– Section 80M deduction withdrawn, altering the tax treatment for corporate group structures.
• NIL-TDS Certificates– Taxpayers with no tax liability can issue advance nil-deduction certificates to reduce procedural delays.

3. Reforms for Asset Owners & Investors

• House Property Valuation– Tax will be computed on the higher of actual rent received or deemed rent, with language clarified to remove ambiguity around the term “normal course.”
• Vacant Property Relief – Commercial properties that remain temporarily unoccupied are exempt from notional rent taxation.
• Associated Enterprises – Revised shareholding thresholds set for determining tax impact in cross-border dealings.

4. Special Provisions and Exemptions Explained

• Unified Pension Scheme – Under the 2025 plan, select subscribers will receive complete tax exemption on their benefits.
• International investors, including Saudi Arabia’s Public Investment Fund and its subsidiaries, have been granted tax-exempt status in India.

5. New Tax Bill Offers No ITR Filing Exemption for Small Taxpayers?

The Income Tax Bill 2025 keeps the provision that refunds are available only through return filing, turning down the proposal to exempt small taxpayers from this rule. Experts say this means many, including senior citizens with incomes below the taxable limit, will still need to file returns just to claim TDS refunds, failing which they risk penalties or prosecution.

नया आयकर  विधेयक 2025:

 समाचार में क्यों? आयकर विधेयक 2025 देश की प्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 अगस्त 2025 को संसद में पेश किया। इसका उद्देश्य लगभग 65 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदलना है।
प्रासंगिकता

• प्रीलिम्स: आयकर
• मेन्स: जीएस-3 (अर्थव्यवस्था)

मुख्य विशेषताएँ:आयकर विधेयक 2025

1. आयकर स्लैब (नई व्यवस्था) — क्या स्लैब बदले हैं?

विधेयक 2025 ने मौजूदा नई कर व्यवस्था के दरों को बरकरार रखा है, लेकिन अनुपालन को सरल बनाने और लक्षित राहत देने के लिए कई संरचनात्मक बदलाव किए हैं:

• रिबेट प्रावधान – ₹5 लाख तक की आय पर ₹12,500 तक की 100% रिबेट।
• नई टेपरिंग रिबेट प्रणाली – ₹12 लाख तक की आय वालों को ₹60,000 तक की राहत, जो अधिक आय पर धीरे-धीरे घटती है।

अन्य बदलाव:

• साधारण कटौती – हाउस प्रॉपर्टी आय पर नगरपालिका कर के बाद 30% कटौती।
• ब्याज कटौती – निर्माण पूर्व होम लोन पर ब्याज की कटौती (स्व-स्वामित्व और किराए पर दी गई संपत्ति दोनों के लिए), पूर्ण होने के बाद 5 समान किस्तों में।
• कम्यूटेड पेंशन कटौती – अब सूचीबद्ध फंड के तहत मिलने पर कर्मचारियों और गैर-कर्मचारियों दोनों को उपलब्ध।
• सरल पूंजीगत लाभ नियम – पूंजीगत लाभ कर ढाँचे का पुनर्गठन, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर स्पष्ट प्रावधान।

व्यवसाय एवं MSMEs पर प्रभाव

• अनुमानित कराधान (Presumptive Taxation) – व्यवसायों के लिए सीमा ₹2 करोड़ और पेशेवरों के लिए ₹75 लाख की गई। 5 वर्ष लगातार इस योजना का चयन न करने पर लेखापरीक्षित (Audited) खातों का रखरखाव अनिवार्य।
• MSME परिभाषा – MSME अधिनियम के अनुसार संरेखण।
• अंतर-निगम लाभांश (Section 80M) कटौती समाप्त – कॉरपोरेट संरचना में कर उपचार बदला।
• NIL-TDS प्रमाणपत्र – जिनकी कोई कर देनदारी नहीं है, वे अग्रिम ‘शून्य कटौती प्रमाणपत्र’ जारी कर सकते हैं।

संपत्ति मालिकों और निवेशकों के लिए सुधार:

• हाउस प्रॉपर्टी मूल्यांकन – कर की गणना वास्तविक किराये या अनुमानित किराये में से उच्चतर पर होगी, ‘सामान्य परिस्थितियों’ की परिभाषा स्पष्ट।
• रिक्त संपत्ति राहत – वाणिज्यिक संपत्तियों की अस्थायी खाली अवधि को अनुमानित किराये के कर से छूट।
• संबद्ध उद्यम (Associated Enterprises) – सीमा-हिस्सेदारी मानदंड में संशोधन, जिससे सीमा-पार लेन-देन में कर प्रभाव तय होंगे।

 विशेष प्रावधान एवं छूटें:

• एकीकृत पेंशन योजना – 2025 योजना के कुछ सदस्य लाभों पर पूर्ण कर छूट पाएंगे।
• अंतर्राष्ट्रीय निवेशक – सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और इसकी संबद्ध इकाइयों को भारत में कर-मुक्त दर्जा।

 छोटे करदाताओं को ITR फाइलिंग में राहत नहीं:

नया विधेयक 2025 यह नियम बरकरार रखता है कि रिफंड केवल रिटर्न फाइल करने पर ही मिलेगा।

• पैनल का सुझाव कि छोटे करदाताओं को इससे छूट दी जाए, स्वीकार नहीं हुआ।
• इसका अर्थ है कि कई लोग, जिनमें करयोग्य सीमा से कम आय वाले वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, सिर्फ TDS रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करेंगे, अन्यथा उन पर जुर्माना या अभियोजन हो सकता है।