Daily Current Affairs for UPSC 11 July 2025/The Hindu/Maharashtra Special Public Security Bill/Urban Nexalism/क्या हैं अर्बन नक्सल?

Why in News? The Maharashtra Legislative Assembly  has passed the Maharashtra Special Public Security Bill by a voice vote.

The bill is aimed at curbing unlawful activities of Left-Wing Extremist organisations, particularly focusing on “urban Naxalism

Relevance : UPSC Pre &  Mains

Prelims : not much important

Mains :   GS 2/ GS 3 ( internal security)

Key Provisions of Bill:

Focus on Urban Naxalism:

• The bill is designed to counter Left-Wing Extremism (LWE) in urban areas, often labelled as “urban Naxals”.
• It seeks to criminalise support or affiliation with outlawed extremist groups working against the democratic and constitutional order.

Definition of Unlawful Activities:

• The bill includes expansive definitions of what constitutes unlawful activity, especially propaganda, recruitment, financial support, and aiding extremist movements.

Establishment of an Advisory Board:

• An Advisory Board will be formed to review detentions and cases under the Act.
• The Chairperson will be either the Chief Justice of the High Court or a retired Chief Justice.
• Other members include:

• • District Magistrates
  • Government Pleaders from the High Court

High-Rank Investigation Officers:

• Only police officers of Superintendent of Police (SP) rank and above can investigate cases under the law.
• This is aimed at preventing misuse by lower-level police officials.

Provision for Review of Detentions:

• Arrests under this Act will be reviewed by the Advisory Board within a specified period, ensuring judicial oversight.

Comparative Safeguards:

• The bill is claimed to be more balanced and progressive than similar laws in other LWE-affected states.
• Focus is on transparency, accountability, and public participation (e.g., inclusion of 12,500 public suggestions).

Concerns & Criticism:

• Opposition Parties argue that the definition of “urban Naxals” is too vague, leading to a potential crackdown on dissent.
• Civil liberties groups fear the law may be used to suppress activists, students, and journalists under the guise of national security.

What is  Urban Naxals?

The term “Urban Naxals” is a controversial political label used to refer to intellectuals, activists, professors, lawyers, journalists, and civil society members who are allegedly involved in supporting or propagating Maoist or Naxalite ideology while living in urban areas.

• Unlike traditional Naxalites who operate in remote, forested areas using guerrilla warfare, Urban Naxals are said to operate ideologically—influencing public opinion, youth, media, and academic spaces.
• The term gained popularity in mainstream discourse around 2017–2018, often used by right-wing commentators.

Origin of the Term:

• Coined and popularized by Vivek Agnihotri, a filmmaker and author, in his 2018 article and subsequent book titled “Urban Naxals: The Making of Buddha in a Traffic Jam”.
• The term was used to describe those who, according to Agnihotri, are Maoist sympathisers operating in cities under the guise of human rights activists and intellectuals.

Examples of Individuals Referred to as ‘Urban Naxals’

Note: The use of the term is highly debated and not legally defined. The following individuals were accused or arrested under laws such as the UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) and have been labelled “Urban Naxals” in public/political discourse—not all are convicted.

Bhima Koregaon Case (2018 Arrests)

A group of lawyers, poets, and activists were arrested for allegedly inciting violence and having Maoist links:

• Sudha Bharadwaj – Activist and lawyer
• Varavara Rao – Revolutionary poet
• Gautam Navlakha – Journalist and human rights activist
• Vernon Gonsalves – Former professor
• Anand Teltumbde – Scholar and Dalit rights activist
• Rona Wilson – Researcher, accused of being a Maoist ideologue

महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल / अर्बन नक्सलवाद

समाचार में क्यों महाराष्ट्र विधान सभा ने हाल ही में “महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल” को ध्वनि मत (voice vote) से पारित कर दिया।

• यह विधेयक मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism) को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है, जिसे आम तौर पर “अर्बन नक्सलवाद” कहा जाता है।
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा।

(महत्वपूर्ण – GS-2 / GS-3 – आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में)

❖ बिल के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions of the Bill):

अर्बन नक्सलवाद पर फोकस:

• शहरी क्षेत्रों में सक्रिय नक्सल समर्थकों के विचारधारात्मक प्रचार, धन-सहायता, भर्ती, और संगठनात्मक समर्थन को अपराध घोषित किया जाएगा।

अवैध गतिविधियों की परिभाषा:

• कानून में “अवैध गतिविधियों” की विस्तृत परिभाषा दी गई है, जिसमें:

• • प्रचार करना,
  • धन एकत्र करना,
  • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता देना आदि शामिल हैं।

सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) का गठन:

• हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बोर्ड गठित होगा।
• सदस्य:
  • जिला मजिस्ट्रेट (DM)
  • हाईकोर्ट के सरकारी वकील (Government Pleader)

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच:

• केवल पुलिस अधीक्षक (SP) या उच्च पदाधिकारी ही मामलों की जांच कर सकेंगे।
• उद्देश्य: निचले स्तर पर कानून के दुरुपयोग को रोकना।

गिरफ्तारियों की न्यायिक समीक्षा:

• गिरफ्तारियों की समयबद्ध समीक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा की जाएगी।

तुलनात्मक सुरक्षा उपाय:

• यह कानून तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों के कानूनों से अधिक संतुलित और जनभागीदारी आधारित बताया गया है।
• इसमें 12,500 से अधिक सुझावों को शामिल किया गया।

❖ चिंताएं व आलोचना (Concerns & Criticism):

• विपक्ष का कहना है कि “अर्बन नक्सल” शब्द की परिभाषा अस्पष्ट है, जिससे सरकार असहमति और विरोध को कुचल सकती है।
• मानवाधिकार कार्यकर्ता और सिविल सोसायटी को डर है कि इसका दुरुपयोग छात्रों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा सकता है।

❖ क्या हैं अर्बन नक्सल?

• “अर्बन नक्सल” एक राजनीतिक रूप से विवादास्पद शब्द है, जिसका उपयोग उन शहरी बुद्धिजीवियों, वकीलों, पत्रकारों, शिक्षकों व कार्यकर्ताओं के लिए किया जाता है जो कथित रूप से नक्सली विचारधारा का प्रचार या समर्थन करते हैं।

विशेषताएँ:

• पारंपरिक नक्सलियों की तुलना में ये शहरों में विचारधारात्मक और बौद्धिक समर्थन प्रदान करते हैं।
• मीडिया, विश्वविद्यालयों, मानवाधिकार मंचों आदि के माध्यम से सार्वजनिक राय को प्रभावित करते हैं।

शब्द की उत्पत्ति:

• यह शब्द विवेक अग्निहोत्री द्वारा 2018 में लोकप्रिय हुआ, जिनकी किताब “Urban Naxals: The Making of Buddha in a Traffic Jam” इस शब्द का मूल स्रोत मानी जाती है।

❖ ‘Urban Naxals’ कहे गए व्यक्तियों के उदाहरण:

भीमा-कोरेगांव मामला (2018):

2018 में भीमा-कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में कई बुद्धिजीवियों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया:

1. सुधा भारद्वाज – मानवाधिकार वकील
2. वरवर राव – क्रांतिकारी कवि
3. गौतम नवलक्खा – पत्रकार व मानवाधिकार कार्यकर्ता
4. वर्नन गोंसाल्वेस – पूर्व प्रोफेसर
5. आनंद तेलतुंबड़े – दलित चिंतक व लेखक
6. रोना विल्सन – शोधकर्ता (आरोप – माओवादी विचारधारा से जुड़ाव)

महत्वपूर्ण: इन मामलों में सभी को दोषी नहीं ठहराया गया है। कुछ लोग अभी भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं या जमानत पर हैं।

❖ निष्कर्ष (Conclusion):

• यह विधेयक महाराष्ट्र में नक्सल विचारधारा के शहरी प्रसार को नियंत्रित करने का प्रयास है।
• हालांकि, सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि यह कानून नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे।
• लोकतंत्र में असहमति एक अधिकार है, अतः कानून के तहत सतर्क, संतुलित और पारदर्शी कार्रवाई की आवश्यकता है।