Very Important Topic for UPSC/PCS  Mains : GS 2 –Polity/Governance/ Social Justice

Why in news? Ministry of Panchayati Raj, along with the Ministry of Education, Ministry of Tribal Affairs, and the Aspirational Bharat Collaborative, launched the Model Youth Gram Sabha (MYGS) initiative In 2025.

• Aim: To familiarise students with grassroots democratic processes through simulation-based learning, bridging the gap between classroom civics and real-world governance.

Constitutional and Legal Basis:

• Article 243A (73rd Constitutional Amendment Act, 1992):
  Defines Gram Sabha as the foundation of the Panchayati Raj System, comprising all registered voters of a village.
• Role:

• • Discuss and approve budgets, development plans, and welfare schemes.
  • Promote participatory democracy and accountability in rural governance.

 Significance of the Gram Sabha:

The foundation of democracy at the grassroots level: direct participation of citizens in decision-making.

Source of accountability: Bringing transparency to village-level governance.

Inclusive development: Empowering women, youth and backward sections.

Fulfilling the Gandhian ideal: Shows Gram Swaraj—self-government at the village level.

Why Gram Sabhas are not Aspirational? Challenges:

Lack of Awareness:

1. • Limited understanding among youth about the Panchayati Raj System.

Curriculum Gap:

1. • School syllabi emphasize Parliament and UN models but neglect local governance.

Low Participation:

1. • Poor attendance and engagement in actual Gram Sabha meetings.

Perception Issue:

1. • Seen as administrative formality, not as a vibrant democratic institution.

The Model Youth Gram Sabha Initiative:

Objective:

• To make grassroots democracy experiential and aspirational for students.
• To build future citizens who understand local governance and civic responsibility.

Key Features:

• Simulation of Gram Sabha in schools/colleges.
• Students play roles of Sarpanch, ward members, health workers, engineers, etc.
• Discussions on village budgets, health, education, and development plans.
• Teacher training: 1,238 teachers trained; 126 master trainers leading the process.
• Incentives: Certificates, prizes, and national recognition.

Implementation (Phase-wise):

• Phase 1 (2025):

• • 1,000+ schools across 28 States & 8 UTs.
  • Includes Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs), Eklavya Model Residential Schools (EMRSs), and Zilla Parishad schools.

• Phase 2:

• • Expansion to all State-run schools and colleges across India.

• Pilot Success Stories:

• • JNV Baghpat (U.P.), EMRS Alwar (Rajasthan), JNV Sitapur (Bundi district).

Importance for Governance and Civic Education:

1. Strengthens Democratic Values:

1. • Encourages participatory and deliberative democracy.

1. Builds Leadership Skills:

1. • Students experience real governance decision-making.

1. Promotes Local Ownership:

1. • Cultivates pride and responsibility in community affairs.

1. Bridges Policy and People:

1. • Future bureaucrats and policymakers understand grassroots challenges.

1. Supports Viksit Bharat Vision:

1. • Inclusive, participatory governance as a pillar of developed India.

Comparative Insight:

• Similar to Model United Nations (MUN), but focused on local governance.
• If MUN fosters global citizenship, the MYGS nurtures local leadership and civic pride.

Way Forward:

• Curricular Integration:

• • Include Panchayati Raj simulations in school and college syllabi.

• Digital Expansion:

• • Use online platforms for virtual Gram Sabhas in urban schools.

• Community Linkages:

• • Connect students’ proposals to real Gram Panchayat plans.

• Evaluation and Scaling:

• • Continuous monitoring, feedback, and national competitions.

Conclusion:

“Democracy is not merely about elections; it is about participation.”

• The Model Youth Gram Sabha transforms civics education into civic engagement.
• It bridges the gap between policy intent and participatory practice, nurturing citizens who see governance as a shared responsibility.
• When every young Indian values their Gram Sabha as much as Parliament, India’s democracy will be truly vibrant, inclusive, and self-reliant.

 

मॉडल यूथ ग्राम सभा: जमीनी लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना:

 

समाचार में क्यों? पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और Aspirational Bharat Collaborative के साथ मिलकर वर्ष 2025 में मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS) पहल की शुरुआत की है।

उद्देश्य:
छात्रों को सिमुलेशन आधारित शिक्षण के माध्यम से जमीनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराना, ताकि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले नागरिक शास्त्र और वास्तविक शासन प्रणाली के बीच की खाई को पाटा जा सके।

संवैधानिक एवं कानूनी आधार:

अनुच्छेद 243A (73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992):
ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।

भूमिका:

• ग्राम पंचायत के बजट, विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा और अनुमोदन।
• सहभागी लोकतंत्र और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना।

ग्राम सभा का महत्व:

• लोकतंत्र की जड़: नागरिकों की सीधी भागीदारी से निर्णय-प्रक्रिया को सशक्त बनाना।
• जवाबदेही का स्रोत: ग्राम स्तर पर पारदर्शी शासन को प्रोत्साहित करना।
• समावेशी विकास: महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्गों को सशक्त करना।
• गांधीवादी आदर्श की पूर्ति: ग्राम स्वराज — गाँव स्तर पर आत्मशासन की अवधारणा।

ग्राम सभाएँ “आकांक्षी” क्यों नहीं बन पाई हैं?

जागरूकता की कमी:

• युवाओं में पंचायती राज प्रणाली की सीमित समझ।

पाठ्यक्रम की खामियाँ:

• स्कूल पाठ्यक्रम में संसद और संयुक्त राष्ट्र पर अधिक ध्यान, लेकिन स्थानीय शासन की उपेक्षा।

कम भागीदारी:

• वास्तविक ग्राम सभा बैठकों में कम उपस्थिति और रुचि।

धारणा संबंधी समस्या:

• ग्राम सभा को औपचारिक कार्यवाही के रूप में देखा जाता है, न कि जीवंत लोकतांत्रिक संस्था के रूप में।

मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल:

उद्देश्य:

• छात्रों के लिए जमीनी लोकतंत्र को अनुभवात्मक और प्रेरणादायक बनाना।
• ऐसे नागरिक तैयार करना जो स्थानीय शासन और नागरिक उत्तरदायित्व को समझें।

मुख्य विशेषताएँ:

• स्कूलों और कॉलेजों में ग्राम सभा का सिमुलेशन (Simulation)।
• छात्र सरपंच, वार्ड सदस्य, स्वास्थ्यकर्मी, अभियंता आदि की भूमिकाएँ निभाएँगे।
• ग्राम बजट, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास योजनाओं पर चर्चा।
• शिक्षक प्रशिक्षण: 1,238 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया; 126 मास्टर ट्रेनर इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं।
• प्रोत्साहन: प्रमाणपत्र, पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता।

क्रियान्वयन (चरणबद्ध):

चरण 1 (2025):

• 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 1,000+ स्कूलों में शुरुआत।
• जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) और जिला परिषद स्कूल शामिल।

चरण 2:

• सभी राज्य संचालित स्कूलों और कॉलेजों में विस्तार।

प्रमुख सफलता की कहानियाँ:

• जेएनवी बागपत (उत्तर प्रदेश), ईएमआरएस अलवर (राजस्थान), जेएनवी सीतापुर (बूंदी ज़िला)।

शासन और नागरिक शिक्षा के लिए महत्व:

1. लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना:

1. • सहभागितापूर्ण और विचार-विमर्श आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा देना।

1. नेतृत्व कौशल का विकास:

1. • छात्रों को वास्तविक निर्णय-प्रक्रिया का अनुभव कराना।

1. स्थानीय स्वामित्व को बढ़ावा देना:

1. • समुदायिक जिम्मेदारी और गर्व की भावना विकसित करना।

1. नीति और जनता के बीच पुल:

1. • भविष्य के प्रशासकों और नीति-निर्माताओं को जमीनी चुनौतियों की समझ देना।

1. विकसित भारत दृष्टि (Viksit Bharat Vision) में योगदान:

1. • समावेशी और सहभागी शासन को विकसित भारत की आधारशिला बनाना।

तुलनात्मक दृष्टिकोण:

• यह मॉडल यूनाइटेड नेशंस (MUN) की तरह है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु स्थानीय शासन है।
• जहाँ MUN वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देता है, वहीं MYGS स्थानीय नेतृत्व और नागरिक गौरव को पोषित करता है।

आगे की राह:

• पाठ्यक्रम एकीकरण:

• • स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में पंचायती राज सिमुलेशन को शामिल किया जाए।

• डिजिटल विस्तार:

• • शहरी स्कूलों में ऑनलाइन “वर्चुअल ग्राम सभा” का आयोजन।

• समुदाय से जुड़ाव:

• • छात्रों के प्रस्तावों को वास्तविक ग्राम पंचायत योजनाओं से जोड़ना।

• मूल्यांकन और विस्तार:

• • निरंतर निगरानी, प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ।

निष्कर्ष:

“लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि भागीदारी तक विस्तृत है।”

• मॉडल यूथ ग्राम सभा नागरिक शिक्षा को वास्तविक नागरिक भागीदारी में रूपांतरित करती है।
• यह नीति और व्यवहार के बीच की दूरी को कम करती है, और ऐसे नागरिक तैयार करती है जो शासन को साझा जिम्मेदारी मानते हैं।
• जब प्रत्येक युवा भारतीय अपने ग्राम सभा को संसद जितना महत्व देगा, तब भारत का लोकतंत्र सचमुच जीवंत, समावेशी और आत्मनिर्भर बनेगा।

 

आर्टिकल आधारित  मेन्स प्रश्न: UPSC/PCS/250/200 शब्द Qn. 1 “मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल का उद्देश्य नागरिक शिक्षा को नागरिक भागीदारी में रूपांतरित करना है। विश्लेषण करें कि इस प्रकार का सिमुलेशन-आधारित शिक्षण जमीनी लोकतंत्र को कैसे सशक्त कर सकता है और युवाओं को सहभागी शासन के लिए कैसे तैयार कर सकता है।”