Daily Current Affairs for UPSC : 25 Dec 2024 /Good Governance Day 2024: Significance & Challenges/सुशासन दिवस 2024: महत्व और चुनौतियाँ:

Good Governance Day, or Sushasan Diwas, is an annual observance in India that commemorates the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee, a former Prime Minister and a prominent leader of the Bharatiya Janata Party (BJP). Celebrated every year on December 25, the day was instituted in 2014 to honor Vajpayee’s legacy and promote principles of good governance in India.

Historical Context

• Atal Bihari Vajpayee’s Legacy:
  Vajpayee, born on December 25, 1924, in Gwalior, Madhya Pradesh, served as India’s Prime Minister in three tenures: briefly in 1996, for 13 months in 1998-1999, and a full term from 1999 to 2004. His governance was marked by transformational initiatives:
  • Kisan Credit Card (KCC): Improved credit access for farmers.
  • Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY): Strengthened rural connectivity.
  • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA): Aimed at universal elementary education.
  • National Rural Health Program: Focused on enhancing rural healthcare.
• BJP Announcement (2014):
  Upon coming to power, the BJP declared Vajpayee’s birth anniversary as Good Governance Day, celebrating his contributions and vision.

Significance of Good Governance Day

1. Citizen Awareness:
   It aims to increase awareness of government accountability and administration.
2. Promoting Equitable Treatment:
   The day ensures that citizens, irrespective of their background, receive equal treatment and access to government services.
3. Fostering Collaboration:
   The day emphasizes bridging the gap between the public and the government, encouraging active participation from both sides.
4. Theme for 2024:
   • “India’s Path to a Viksit Bharat: Empowering Citizens through Good Governance and Digitalisation”:
     • Focus on digital transformation in governance.
     • Strengthening skills of government personnel.
     • Aligning with India’s vision for a developed nation by 2047 (Viksit Bharat @2047).

Challenges in Governance

1. Bureaucratic Inefficiency:
   Complex administrative systems and delays hinder effective implementation of schemes.
2. Digital Divide:
   Unequal access to digital tools and literacy, especially in rural areas, affects governance.
3. Corruption and Lack of Transparency:
   Persistent issues in some sectors impede accountability.
4. Public Participation:
   Low engagement of citizens in decision-making processes leads to ineffective policy outcomes.

Recent Steps Taken:

1. Digitalisation:
   Initiatives like DigiLocker, UMANG App, and e-governance portals are enabling better public service delivery.
2. Skill Development of Government Personnel:
   Training programs to enhance efficiency and responsiveness among civil servants.
3. Good Governance Week (Sushasan Saptah):
   A week-long celebration promoting innovative governance practices.
4. Emphasis on Inclusion:
   Efforts to bridge the rural-urban divide through programs like Digital India and Aadhaar-based service delivery.

Way Forward:

1. Strengthening Digital Infrastructure:
   Expanding internet connectivity and digital literacy in rural areas.
2. Reducing Bureaucratic Hurdles:
   Simplifying procedures and enhancing accountability through technology.
3. Promoting Transparency:
   Leveraging AI and blockchain for public record management.
4. Citizen-Centric Policies:
   Ensuring that governance reforms prioritize the needs of marginalized communities.
5. Monitoring and Evaluation:
   Regular audits of government schemes to ensure effective implementation.

Conclusion:

Good Governance Day celebrates the ideals of Atal Bihari Vajpayee, focusing on accountability, transparency, and efficiency in governance. While challenges persist, initiatives like digital transformation, citizen participation, and bureaucratic reforms are paving the way for achieving Viksit Bharat @2047, ensuring inclusive and sustainable development for India.

सुशासन दिवस 2024: महत्व और चुनौतियाँ:

सुशासन दिवस, या सुशासन दिवस, भारत में एक वार्षिक उत्सव है जो पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिन 2014 में वाजपेयी की विरासत का सम्मान करने और भारत में सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।

ऐतिहासिक संदर्भ:

अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत:

• 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्मे वाजपेयी ने तीन कार्यकालों में भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया: 1996 में थोड़े समय के लिए, 1998-1999 में 13 महीने के लिए और 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए। उनके शासन को परिवर्तनकारी पहलों द्वारा चिह्नित किया गया था:
• किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):
• किसानों के लिए बेहतर ऋण पहुँच।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):
• ग्रामीण संपर्क को मजबूत किया।
• सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर लक्षित।
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने पर केंद्रित।

भाजपा की घोषणा (2014):

• सत्ता में आने पर, भाजपा ने वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया, जिसमें उनके योगदान और दूरदर्शिता का जश्न मनाया गया।
• सुशासन दिवस का महत्व:
• नागरिक जागरूकता:
• इसका उद्देश्य सरकारी जवाबदेही और प्रशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

समान व्यवहार को बढ़ावा देना:

• यह दिन सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को, उनकी पृष्ठभूमि के बावजूद, समान व्यवहार और सरकारी सेवाओं तक पहुँच मिले।

सहयोग को बढ़ावा देना:

• यह दिन जनता और सरकार के बीच की खाई को पाटने पर जोर देता है, दोनों पक्षों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

2024 के लिए थीम:

• “भारत का विकसित भारत का मार्ग: सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना”:
• शासन में डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना।
• सरकारी कर्मियों के कौशल को मजबूत करना।
• 2047 तक विकसित राष्ट्र के लिए भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना (विकसित भारत @2047)।

शासन में चुनौतियाँ :

• नौकरशाही की अक्षमता: जटिल प्रशासनिक प्रणाली और देरी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
• डिजिटल डिवाइड: डिजिटल उपकरणों और साक्षरता तक असमान पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शासन को प्रभावित करती है।
• भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी: कुछ क्षेत्रों में लगातार समस्याएँ जवाबदेही में बाधा डालती हैं।
• सार्वजनिक भागीदारी: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की कम भागीदारी अप्रभावी नीति परिणामों की ओर ले जाती है।

हाल ही में उठाए गए कदम:

 डिजिटलीकरण: डिजिलॉकर, उमंग ऐप और ई-गवर्नेंस पोर्टल जैसी पहल बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण को सक्षम कर रही हैं। सरकारी कर्मियों का कौशल विकास: सिविल सेवकों के बीच दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। सुशासन सप्ताह (सुशासन सप्ताह):

• अभिनव शासन प्रथाओं को बढ़ावा देने वाला एक सप्ताह का उत्सव। समावेश पर जोर: डिजिटल इंडिया और आधार-आधारित सेवा वितरण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने का प्रयास।

आगे की राह :

• डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:
• ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता का विस्तार करना।
• नौकरशाही बाधाओं को कम करना:
• प्रक्रियाओं को सरल बनाना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना।

 पारदर्शिता को बढ़ावा देना: सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एआई और ब्लॉकचेन का लाभ उठाना।

नागरिक-केंद्रित नीतियाँ: यह सुनिश्चित करना कि शासन सुधार हाशिए के समुदायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दें। निगरानी और मूल्यांकन: प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजनाओं का नियमित ऑडिट।

निष्कर्ष :

सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों का जश्न मनाता है, जो शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, डिजिटल परिवर्तन, नागरिक भागीदारी और नौकरशाही सुधार जैसी पहल भारत के लिए समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करते हुए 2047 में विकसित भारत को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।