COP29 : Climate Action Fund:

Why in News? COP29 host Azerbaijan has called on nations to commit to a six-fold increase in global energy storage capacity from 2022 levels, aiming for 1,500 gigawatts by 2030.

• This proposal was outlined in a letter by President-Designate Mukhtar Babayev to all participating countries ahead of the UN climate conference in Baku in November.
• Babayev also suggested the creation of a climate action fund which would be supported through voluntary contributions from fossil fuel-producing countries and companies.
• The COP29 Presidency said that these pledges and other commitments packaged as a non-negotiated “action agenda” will supplement the formal negotiated agenda at this year’s UN climate summit.
• These non-binding pledges are distinct from the formal agreements negotiated under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which require extensive consensus.

At COP29 in Baku this November, countries are required to reach an agreement on the New Collective Quantified Goal (NCQG) — the new amount developed nations must mobilise every year starting in 2025 to support climate action in developing countries.

About the New Collective Quantified Goal (NCQG):

• It is a key element of the Paris Agreement, designed to set a new financial target to support developing countries in their climate actions post-2025.
• The NCQG seeks to fill persistent gaps in climate finance, building on the $100 billion target set in 2009 and aiming to provide a more realistic and ambitious financial framework.
• The NCQG aims to foster global partnerships and enhance trust and cooperation among nations, which is crucial for successfully implementing the Paris Agreement.

About the Global Climate Action Agenda (GCAA):

• It is also known as the Marrakech Partnership for Global Climate Action, was established at COP22 (the 22nd Conference of the Parties to the UNFCCC) in Marrakech, 2016.
• The Marrakech Partnership aims to enhance collaboration between governments and non-state actors, including businesses, cities, regions, investors, and civil society, to support the implementation of the Paris Agreement and to accelerate climate action.

Key Objectives of the Marrakech Partnership:

Scaling Up Climate Action: The primary goal is to boost efforts to achieve the global climate goals, particularly the Paris Agreement targets, which include limiting global warming to well below 2°C and striving for 1.5°C.

Bridging Government and Non-Government Action: The Marrakech Partnership brings together diverse stakeholders to work alongside governments in implementing climate solutions. It ensures that non-state actors play a crucial role in achieving climate goals.

 Mitigation, Adaptation, and Resilience: The initiative focuses on enhancing efforts in both mitigation (reducing greenhouse gas emissions) and adaptation (helping communities and ecosystems cope with the effects of climate change), while promoting resilience in the face of climate impacts.

Sectoral and Thematic Focus: The partnership is structured around key areas like:

• Energy
• Industry
• Water
• Agriculture and food systems
• Oceans and coastal zones
• Human settlements
• Transport
• Finance

Tracking and Reporting: The Marrakech Partnership helps track progress by non-state actors toward climate goals, reporting their contributions through platforms such as the NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action) portal. This transparency helps hold actors accountable and showcase effective initiatives.

Catalyzing Finance: It also promotes the mobilization of climate finance, particularly to support vulnerable and developing countries in achieving their climate goals.

COP29 : जलवायु कार्रवाई निधि:

चर्चा में क्यों? COP29 के मेज़बान अज़रबैजान ने राष्ट्रों से 2022 के स्तर से वैश्विक ऊर्जा भंडारण क्षमता में छह गुना वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 1,500 गीगावाट तक पहुंचना है।

• यह प्रस्ताव नवंबर में बाकू में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति-पदनामित मुख्तार बाबायेव द्वारा सभी भाग लेने वाले देशों को लिखे गए पत्र में रेखांकित किया गया था।
• बाबायेव ने जलवायु कार्रवाई निधि के निर्माण का भी सुझाव दिया, जिसे जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।
• COP29 प्रेसीडेंसी ने कहा कि ये प्रतिज्ञाएँ और अन्य प्रतिबद्धताएँ एक गैर-बातचीत “कार्रवाई एजेंडा” के रूप में पैक की गई हैं, जो इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में औपचारिक बातचीत किए गए एजेंडे का पूरक होंगी।
• ये गैर-बाध्यकारी प्रतिज्ञाएँ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत बातचीत किए गए औपचारिक समझौतों से अलग हैं, जिनके लिए व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है।
• इस नवंबर में बाकू में होने वाले COP29 में, देशों को नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) पर एक समझौते पर पहुंचना होगा – यह वह नई राशि है जिसे विकसित देशों को 2025 से शुरू करके हर साल विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए जुटाना होगा।

नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) के बारे में:

• यह पेरिस समझौते का एक प्रमुख तत्व है, जिसे 2025 के बाद विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्यों में सहायता करने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• NCQG जलवायु वित्त में लगातार अंतराल को भरने का प्रयास करता है, 2009 में निर्धारित 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य पर निर्माण करता है और अधिक यथार्थवादी और महत्वाकांक्षी वित्तीय ढांचा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
• NCQG का उद्देश्य वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना है, जो पेरिस समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वैश्विक जलवायु कार्रवाई एजेंडा (GCAA) के बारे में:

• इसे वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए माराकेच भागीदारी के रूप में भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 2016 में माराकेच में COP22 (UNFCCC के पक्षकारों का 22वाँ सम्मेलन) में की गई थी।
• माराकेच भागीदारी का उद्देश्य पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने और जलवायु कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों, निवेशकों और नागरिक समाज सहित सरकारों और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है।

माराकेच भागीदारी के मुख्य उद्देश्य:

जलवायु कार्रवाई को बढ़ाना: प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक जलवायु लक्ष्यों, विशेष रूप से पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है, जिसमें वैश्विक तापमान को 2°C से नीचे सीमित करना और 1.5°C के लिए प्रयास करना शामिल है।

• सरकारी और गैर-सरकारी कार्रवाई को जोड़ना: माराकेच भागीदारी जलवायु समाधानों को लागू करने में सरकारों के साथ काम करने के लिए विविध हितधारकों को एक साथ लाती है। यह सुनिश्चित करता है कि गैर-राज्य अभिनेता जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

शमन, अनुकूलन और लचीलापन: यह पहल शमन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना) और अनुकूलन (समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करना) दोनों में प्रयासों को बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि जलवायु प्रभावों के सामने लचीलापन को बढ़ावा देती है।

क्षेत्रीय और विषयगत फोकस: साझेदारी प्रमुख क्षेत्रों के आसपास संरचित है जैसे:

• ऊर्जा
• उद्योग
• जल
• कृषि और खाद्य प्रणाली

ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग: माराकेच भागीदारी जलवायु लक्ष्यों की दिशा में गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा प्रगति को ट्रैक करने में मदद करती है, NAZCA (जलवायु कार्रवाई के लिए गैर-राज्य अभिनेता क्षेत्र) पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से उनके योगदान की रिपोर्टिंग करती है। यह पारदर्शिता अभिनेताओं को जवाबदेह बनाए रखने और प्रभावी पहलों को प्रदर्शित करने में मदद करती है।

वित्त को उत्प्रेरित करना: यह जलवायु वित्त के जुटाव को भी बढ़ावा देता है, विशेष रूप से कमजोर और विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए।