Coastal Erosion in India: A Growing Crisis/भारत में तटीय कटाव: एक बढ़ता संकट

Why in News ?A recent Lok Sabha session highlighted that 33.6% of India’s coastline is under threat from erosion, emphasizing the need for robust coastal management.

India’s Coastline:

• Spanning over 7,500 km, India’s coast includes 9 states, 2 UTs, and 66 coastal districts.
• Coastal morphology: 43% sandy beaches, 11% rocky coasts, 36% muddy flats, 10% marshy areas, 97 estuaries, and 34 lagoons.

Extent of Erosion:

• 6% of the coastline faces erosion, while 26.9% shows accretion, and 39.6% remains stable (NCCR data).

State-wise highlights:

Karnataka: 48.4% of Dakshina Kannada’s coastline eroded.

West Bengal: 60.5% erosion, especially in the Sundarbans.

Kerala: 46.4% of the coastline eroded.

Tamil Nadu: 42.7% of the coastline affected.

Causes of Coastal Erosion:

Natural Factors:

• Wave action, sea-level rise, storm surges, and cyclones.

Anthropogenic Factors:

• Coastal development, illegal sand mining, and deforestation of mangroves.

Impacts:

• Loss of land affecting agriculture and housing.
• Displacement of communities, causing socio-economic challenges.
• Infrastructure damage to roads, bridges, and buildings.
• Biodiversity loss in mangroves, coral reefs, and wetlands.

Mitigation Measures:

Policy Initiatives:

• Integrated Coastal Zone Management Project (ICZMP) in Gujarat, Odisha, and West Bengal.
• Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification (2019) with no-development zones (NDZ).
• Coastal Vulnerability Index (CVI) and multi-hazard vulnerability maps by INCOIS.

Innovative Engineering:

• Artificial reefs, eco-friendly breakwaters, and geo-tube installations (e.g., Odisha’s Pentha village).

Ecosystem-Based Solutions:

• Mangrove plantations and shelterbelt vegetation to stabilize coastlines.
• Community and Awareness:
• Community-driven conservation and education campaigns on coastal ecosystem importance.

Conclusion:

• Addressing coastal erosion requires a multi-faceted approach combining scientific research, community involvement, and sustainable development to safeguard India’s coastal ecosystems and livelihoods.

भारत में तटीय कटाव: एक बढ़ता संकट

चर्चा में क्यों? हाल ही में लोकसभा सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत की 33.6% तटरेखा कटाव के खतरे में है, जिससे मजबूत तटीय प्रबंधन की आवश्यकता पर बल मिलता है।

भारत की तटरेखा:

• 7,500 किलोमीटर से अधिक में फैले भारत के तट में 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 66 तटीय जिले शामिल हैं।
• तटीय आकृति विज्ञान: 43% रेतीले समुद्र तट, 11% चट्टानी तट, 36% कीचड़ भरे मैदान, 10% दलदली क्षेत्र, 97 नदियाँ और 34 लैगून।

कटाव की सीमा:

• तटरेखा का 33.6% हिस्सा कटाव का सामना कर रहा है, जबकि 9% में वृद्धि दिख रही है और 39.6% स्थिर है (एनसीसीआर डेटा)।

राज्यवार मुख्य अंश:

कर्नाटक: दक्षिण कन्नड़ की 48.4% तटरेखा का कटाव हो चुका है।

पश्चिम बंगाल: 60.5% कटाव, विशेष रूप से सुंदरबन में।

केरल: 46.4% तटरेखा का कटाव हुआ।

तमिलनाडु: 42.7% तटरेखा प्रभावित हुई।

तटीय कटाव के कारण:

प्राकृतिक कारक:

• लहरों की गतिविधि, समुद्र-स्तर में वृद्धि, तूफानी लहरें और चक्रवात।

मानवजनित कारक:

• तटीय विकास, अवैध रेत खनन और मैंग्रोव का वनों की कटाई।
• प्रभाव:

• कृषि और आवास को प्रभावित करने वाली भूमि का नुकसान।
• समुदायों का विस्थापन, जिससे सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ पैदा होती हैं।
• सड़कों, पुलों और इमारतों को बुनियादी ढाँचे को नुकसान।
• मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और आर्द्रभूमि में जैव विविधता का नुकसान।

 शमन उपाय:

नीतिगत पहल:

• गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP)।
• तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (2019) जिसमें नो-डेवलपमेंट ज़ोन (एनडीजेड) शामिल हैं।
• तटीय भेद्यता सूचकांक (सीवीआई) और आईएनसीओआईएस द्वारा बहु-खतरा भेद्यता मानचित्र।

नवीन इंजीनियरिंग:

• कृत्रिम चट्टानें, पर्यावरण के अनुकूल ब्रेकवाटर और जियो-ट्यूब इंस्टॉलेशन (जैसे, ओडिशा का पेंथा गांव)।

पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित समाधान:

• तटीय क्षेत्रों को स्थिर करने के लिए मैंग्रोव वृक्षारोपण और आश्रय-बेल्ट वनस्पति।

समुदाय और जागरूकता:

• तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर समुदाय द्वारा संचालित संरक्षण और शिक्षा अभियान।

निष्कर्ष:

तटीय कटाव को संबोधित करने के लिए भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।