Why in News?

The Ministry of Home Affairs (MHA) has notified the Citizenship (Third Amendment) Rules, 2026 to speed up the processing of citizenship applications under Section 6B of the Citizenship Act, 1955.

The new rules give District Collectors greater authority to receive, examine and decide eligible citizenship applications.

What has changed?

Earlier, citizenship applications under Section 6B in the concerned areas were handled through Empowered Committees and District-Level Committees.

Now, District Collectors in specified areas can:

• Receive applications

• Scrutinise documents

• Examine the applicant’s suitability

• Dispose of applications

• Grant citizenship to eligible applicants

Pending applications with the existing committees will also be transferred to the concerned District Collector.

Who can benefit?

The provision applies to eligible Hindu, Sikh, Buddhist, Jain and Parsi minorities who came from:

• Pakistan

• Bangladesh

• Afghanistan

and fulfil the conditions under Section 6B.

Areas covered:

District Collectors have been empowered in:

• Punjab

• Rajasthan

• Gujarat

• West Bengal

• Assam

• Tripura (except tribal areas)

• Jammu & Kashmir

• Ladakh

The applicant must ordinarily reside within the relevant jurisdiction.

What is Section 6B?

Section 6B was introduced through the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA).

It provides a special citizenship route for specified religious minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who entered India before the prescribed cut-off date and fulfil the other legal conditions.

The CAA reduced the required period of residence in India for eligible applicants from 11 years to 5 years.

Why has the government made this change?

1. Faster processing:

Decentralising the process to District Collectors can reduce delays.

2. Easier access:

Applicants can deal with the administration at the district level instead of depending entirely on higher-level committees.

3. Reduction of pending cases;

Existing applications will be transferred to the concerned Collectors.

4. Administrative decentralisation;

The amendment gives greater responsibility to local administration.

Important distinction;

CAA 2019 → Created the special citizenship provision through Section 6B.

Citizenship Rules, 2026 amendment → Changes how applications are processed and decided, by empowering District Collectors in specified areas.

Key Concerns:

• Proper verification of documents and identity remains important.

• Citizenship decisions must follow the prescribed legal procedure.

• Adequate safeguards are needed to prevent fraudulent applications.

• Officials need sufficient administrative capacity for verification.

• The exclusion of certain tribal areas in Tripura reflects the need to consider special constitutional and local circumstances.

नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 :

खबरों में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) ने Citizenship (Third Amendment) Rules, 2026 अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत आने वाले पात्र आवेदनों में होने वाली देरी को कम करना है।

अब कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने की शक्ति दी गई है।

क्या बदलाव किया गया है?

पहले धारा 6B के तहत आवेदन मुख्य रूप से Empowered Committee और District-Level Committee के माध्यम से निपटाए जाते थे।

अब निर्धारित क्षेत्रों में District Collector:

• आवेदन प्राप्त कर सकते हैं

• दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं

• आवेदक की पात्रता और उपयुक्तता की जांच कर सकते हैं

• आवेदन का निपटारा कर सकते हैं

• पात्र व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं

लंबित आवेदन भी संबंधित जिला कलेक्टर को स्थानांतरित किए जाएंगे।

किन लोगों के लिए?

यह प्रावधान हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के उन पात्र लोगों पर लागू होता है जो:

• पाकिस्तान

• बांग्लादेश

• अफगानिस्तान

से भारत आए हैं और धारा 6B की अन्य कानूनी शर्तें पूरी करते हैं।

किन क्षेत्रों में?

जिला कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है:

• पंजाब

• राजस्थान

• गुजरात

• पश्चिम बंगाल

• असम

• त्रिपुरा (जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर)

• जम्मू-कश्मीर

• लद्दाख

आवेदक का संबंधित क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना आवश्यक है।

धारा 6B क्या है?

Citizenship (Amendment) Act, 2019 के माध्यम से नागरिकता अधिनियम में धारा 6B जोड़ी गई थी।

इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए निर्दिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्राप्त करने का विशेष प्रावधान बनाया गया।

CAA के तहत पात्र लोगों के लिए भारत में नागरिकता हेतु आवश्यक निवास अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया।

बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?

1. आवेदन प्रक्रिया तेज करना

जिला स्तर पर निर्णय से देरी कम हो सकती है।

2. प्रशासन को विकेंद्रीकृत करना

नागरिकता प्रक्रिया में जिला प्रशासन की भूमिका बढ़ेगी।

3. लंबित मामलों को कम करना

पहले से लंबित आवेदन संबंधित कलेक्टर को भेजे जाएंगे।

4. आवेदकों को सुविधा

स्थानीय स्तर पर आवेदन की जांच और निपटारा होने से प्रक्रिया अधिक सुलभ हो सकती है।

CAA 2019 और 2026 Rules में अंतर

मुख्य चिंताएँ

• दस्तावेजों और पहचान का उचित सत्यापन जरूरी।

• फर्जी आवेदनों को रोकना आवश्यक।

• नागरिकता देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए।

• जिला प्रशासन के पास पर्याप्त मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता हो।

• संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय और संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखना आवश्यक।