Citizenship (Amendment) Rules, 2026/Citizenship (Amendment) Rules, 2026/नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026

Why in News?

On May 18, 2026, the Ministry of Home Affairs (MHA) issued a notification amending the Citizenship Rules, 2009. The newly enacted Citizenship (Amendment) Rules, 2026, mandate strict passport disclosure and surrender protocols for citizenship applicants hailing from three specific neighboring nations: Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh.

The rules will officially come into force upon their formal publication in the Gazette of India.

Core Modifications Introduced:

The amendment brings vital procedural changes to the verification pipeline of incoming applicants:

• Insertion in Schedule IC: A new clause has been strategically inserted into Schedule IC of the Citizenship Rules, 2009.
• Mandatory Passport Declaration: Applicants originating from Pakistan, Afghanistan, or Bangladesh must explicitly declare their passport status under two clear, legally binding alternatives:
  1. Non-Possession Declaration: Explicitly state that they do not hold either a valid or an expired passport issued by these governments.
  2. Detailed Disclosure: If in possession of a valid or expired passport, they must provide exhaustive details, including the Passport Number, Date of Issue, Place of Issue, and Date of Expiry.
• Strict Surrender Clause: Applicants who possess these foreign passports must formally agree to surrender their valid/expired documents to the designated Senior Superintendent of Post or the Superintendent of Post within 15 days of their Indian citizenship application being approved.

Legal and Constitutional Ambit of Citizenship in India:

• Constitutional Provisions: Citizenship is covered under Articles 5 to 11 in Part II of the Constitution of India.
• Exclusive Parliamentary Power: Under Article 11, the Parliament holds the exclusive legislative competence to regulate the right of citizenship, its acquisition, and its termination.
• Union Subject: It falls under Entry 17 of the Union List (List I) in the Seventh Schedule, meaning State Governments have no independent jurisdiction over citizenship laws.
• Parent Statute: The Citizenship Act, 1955, is the principal law governing the acquisition (by birth, descent, registration, naturalization, or incorporation of territory) and loss of Indian citizenship. The 2026 notification modifies the procedural rules framed under this overarching Act.

Strategic Objectives & Policy Implications:

A. Tightening National Security and Background Verification:

By forcing applicants to account for expired or active foreign travel documents, the MHA aims to prevent dual-identity fraud, track the historical travel footprints of applicants, and filter out elements that could present security vulnerabilities.

B. Prevention of De Facto Dual Citizenship;

The Constitution of India strictly mandates Single Citizenship (Article 9). If an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of a foreign state, their Indian citizenship is automatically terminated. The mandatory 15-day surrender window to the postal authorities acts as an administrative mechanism to ensure that no newly naturalized citizen retains an active foreign passport.

C. Legal Standardization:

This move provides a structured, uniform declaration format at the entry level. It minimizes administrative ambiguity for verification officers (such as the Intelligence Bureau or State Police units) during local background checks.

 चर्चा में क्यों?

18 मई, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस नव-अधिनियमित नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 के तहत तीन विशिष्ट पड़ोसी देशों—पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश—से आने वाले नागरिकता आवेदकों के लिए पासपोर्ट की जानकारी देना और उसे अभ्यर्पण (Surrender) करना अनिवार्य बना दिया गया है।

यह नियम भारत के राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशन की तिथि से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा।

 किए गए प्रमुख संशोधन (Core Modifications):

इस संशोधन के माध्यम से नए आवेदकों के पृष्ठभूमि सत्यापन (Background Verification) की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:

• अनुसूची IC (Schedule IC) में समावेशन: नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची IC में रणनीतिक रूप से एक नया खंड जोड़ा गया है।

• पासपोर्ट की अनिवार्य घोषणा: पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले आवेदकों को दो स्पष्ट और विधिक रूप से बाध्यकारी विकल्पों के तहत अपने पासपोर्ट की स्थिति घोषित करनी होगी:

  1. पासपोर्ट न होने की घोषणा (Non-Possession): स्पष्ट रूप से यह घोषणा करना कि उनके पास इन देशों की सरकारों द्वारा जारी किया गया कोई भी वैध (Valid) या समाप्त हो चुका (Expired) पासपोर्ट मौजूद नहीं है।

  2. विस्तृत विवरण देना: यदि उनके पास वैध या समाप्त हो चुका पासपोर्ट है, तो उन्हें उसकी पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें पासपोर्ट संख्या, जारी करने की तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति की तिथि शामिल है।

• पासपोर्ट जमा करने की सख्त शर्त: जिन आवेदकों के पास इन विदेशी सरकारों के पासपोर्ट हैं, उन्हें यह औपचारिक सहमति देनी होगी कि वे नागरिकता आवेदन स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित डाक वरिष्ठ अधीक्षक (Senior Superintendent of Post) या डाक अधीक्षक के पास अपने वैध/समाप्त पासपोर्ट को अनिवार्य रूप से अभ्यर्पित (Surrender) कर देंगे।

भारत में नागरिकता का संवैधानिक और विधिक दायरा;

• संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के भाग II के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है।

• संसद की अनन्य शक्ति: अनुच्छेद 11 के तहत, केवल भारतीय संसद को नागरिकता के अधिकार, इसके अर्जन (Acquisition) और समाप्ति को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की पूर्ण और अनन्य शक्ति प्राप्त है।

• संघ सूची का विषय: यह सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारों के पास नागरिकता कानूनों पर कोई स्वतंत्र क्षेत्राधिकार नहीं है।

• मूल अधिनियम: नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता प्राप्त करने (जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या क्षेत्र के समावेशन द्वारा) और इसे खोने से संबंधित प्राथमिक कानून है। 2026 की यह अधिसूचना इसी मूल अधिनियम के तहत बनाए गए प्रक्रियात्मक नियमों को संशोधित करती है।

 रणनीतिक उद्देश्य और नीतिगत निहितार्थ (Policy Implications);

A. राष्ट्रीय सुरक्षा और पृष्ठभूमि सत्यापन को मजबूत करना

आवेदकों को उनके पुराने या सक्रिय विदेशी यात्रा दस्तावेजों (Passports) का पूरा विवरण देने के लिए बाध्य करके, गृह मंत्रालय का उद्देश्य दोहरी पहचान के धोखे को रोकना, आवेदकों के ऐतिहासिक यात्रा विवरण (Travel Footprints) को ट्रैक करना और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील तत्वों को छानकर अलग करना है।

B. वस्तुतः दोहरी नागरिकता की रोकथाम (Prevention of Dual Citizenship):

भारत का संविधान कड़ाई से एकल नागरिकता (अनुच्छेद 9) का प्रावधान करता है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। डाक अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर विदेशी पासपोर्ट सौंपने का नियम यह सुनिश्चित करता है कि नया प्राकृतीकृत (Naturalized) नागरिक अपने पास कोई सक्रिय विदेशी पासपोर्ट न रख सके।

C. विधिक मानकीकरण (Legal Standardization):

यह कदम प्रवेश स्तर पर एक संरचित और एकसमान घोषणा प्रारूप प्रदान करता है। इससे स्थानीय पृष्ठभूमि की जांच के दौरान सत्यापन अधिकारियों (जैसे खुफिया ब्यूरो या राज्य पुलिस इकाइयों) के लिए प्रशासनिक अस्पष्टता न्यूनतम हो जाएगी।

 संभावित चुनौतियाँ और परिचालन संबंधी बाधाएँ;

• दस्तावेजों का खो जाना या नष्ट होना: धार्मिक उत्पीड़न या अन्य कारणों से सीमा पार से आने वाले कई शरणार्थियों या प्रवासियों के पुराने पासपोर्ट दशकों पहले वास्तव में खो या नष्ट हो चुके हो सकते हैं। बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के ‘पासपोर्ट न होने’ की बात साबित करना प्रशासनिक स्तर पर देरी का कारण बन सकता है।

• डाक अधिकारियों पर लॉजिस्टिक बोझ: विदेशी पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्थानीय डाक अधीक्षकों को नोडल प्राधिकरण नामित करने के लिए संचार मंत्रालय (डाक विभाग), गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA) के बीच एक मजबूत और निर्बाध अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता होगी।

• राजनयिक प्रतिक्रिया: विदेशी दूतावासों के बजाय घरेलू डाक केंद्रों पर विदेशी पासपोर्टों को अनिवार्य रूप से जब्त/जमा कराने की प्रक्रिया से संबंधित पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक स्तर पर प्रशासनिक या नौकरशाही संबंधी गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह (Way Forward);

• डिजिटल एकीकरण (e-Migrate/e-Prisons): घोषणा डेटा को केंद्रीय अप्रवासन पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि बायोमेट्रिक और दस्तावेज़ ट्रैकिंग वास्तविक समय (Real-time) में सुनिश्चित हो सके।

• विवाद निवारण तंत्र की स्थापना: उन आवेदकों के लिए नियमों के भीतर एक त्वरित अपीलीय खिड़की प्रदान की जानी चाहिए जो लिपिकीय त्रुटियों का सामना करते हैं या कई दशक पहले समाप्त हो चुके पासपोर्ट का डेटा प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

• सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण में संतुलन: यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप के सताए गए अल्पसंख्यकों को आश्रय देने के भारत के ऐतिहासिक लोकाचार को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक प्रक्रिया को मानवीय, सुलभ और सरल बनाए रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion);

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 पात्र आवेदकों का स्वागत करने और आंतरिक सुरक्षा के मजबूत मापदंडों को बनाए रखने के बीच एक व्यावहारिक संतुलन (Pragmatic Equilibrium) को दर्शाता है। पासपोर्ट प्रकटीकरण और आत्मसमर्पण प्रोटोकॉल को औपचारिक रूप देकर, कार्यपालिका ने एकल नागरिकता के संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत किया है और भारत की नागरिकता प्रदान करने की मशीनरी में पारदर्शिता की एक आवश्यक परत जोड़ी है।