Why in News?

India’s ability to benefit from the China+1 Strategy depends significantly on the industrial capabilities of individual states. Tamil Nadu and Karnataka have emerged as important electronics manufacturing hubs, attracting investments from companies such as Foxconn and Tata Electronics.

What is the China+1 Strategy?

• Meaning: A business strategy in which companies diversify their manufacturing and supply chains by investing in at least one additional country besides China.

• Objective: To reduce excessive dependence on China, minimise supply-chain risks and improve resilience.

• India’s Opportunity: Attract foreign investment, expand electronics manufacturing, generate employment and integrate into global value chains.

Role of States in Electronics Manufacturing:

Tamil Nadu:

• Benefits from a well-established industrial ecosystem around Chennai.

• Has strong technical education, an automobile industry and a network of component suppliers.

• Foxconn’s facility at Sriperumbudur and Tata Electronics’ expansion at Hosur illustrate its manufacturing base.

Karnataka:

• Leverages its software, engineering and technical workforce.

• Bengaluru provides a strong technology and innovation ecosystem.

• Foxconn’s facility at Devanahalli and Tata Electronics’ presence at Narsapura reflect the state’s manufacturing potential.

Key Government Initiatives:

• Production-Linked Incentive (PLI) Scheme: Provides incentives linked to incremental production or sales of eligible products manufactured in India.

• Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS): Promotes domestic manufacturing of electronic components, strengthens supply chains and reduces import dependence.

• Foreign Direct Investment (FDI) Policy: Governs foreign investment in India, including restrictions and approval requirements for investments from countries sharing a land border with India.

According to the provided information, the Centre approved 22 proposals under ECMS in January 2026, involving investment of ₹41,863 crore and expected to generate 33,791 direct jobs across eight states.

Current Status of India’s Electronics Sector:

• Exports: Electronics exports reached approximately US$48 billion in 2025–26.

• Imports: Electronics imports stood at approximately US$116 billion, indicating a substantial trade deficit in the sector.

• Domestic value addition: India continues to depend heavily on imported components, limiting the domestic value captured from final products.

• PLI transition: The PLI scheme for large-scale electronics manufacturing concluded on 31 March 2026; a successor scheme was reportedly approved on 15 July 2026.

• Press Note 3: In March 2026, restrictions on investments from countries sharing a land border with India were reportedly eased to attract foreign capital. The precise scope of this change should be checked against the official notification.

  

Key Challenges:

• Import dependence: Heavy reliance on imported components and intermediate goods.

• Low domestic value addition: Limited domestic production of high-value electronic components.

• Regional imbalance: Electronics manufacturing remains concentrated in southern and western states.

• Policy uncertainty: Changes in state policies or failure to honour investment commitments can weaken investor confidence.

• Infrastructure gaps: Shortages of industrial land, reliable utilities, logistics and skilled workers in some regions.

• Measurement limitations: The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) records FDI according to the location of the recipient company’s registered or head office in relevant reporting, which may not reflect the state where the investment is physically deployed.

Way Forward:

• Strengthen state-level ecosystems: Develop industrial clusters, supplier networks and supporting infrastructure.

• Improve ease of doing business: Streamline approvals and ensure transparent, predictable policies.

• Develop skilled manpower: Align technical education and vocational training with industry requirements.

• Deepen domestic manufacturing: Encourage the production of semiconductors, displays, batteries, sensors and other high-value components.

• Promote regional diversification: Help states outside established industrial hubs build competitive manufacturing ecosystems.

• Ensure policy continuity: Honour commitments and provide stable conditions for long-term investment.

• Improve investment data: Track investment by its actual destination as well as by the recipient company’s registered location.

  चीन+1 रणनीति और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

  चर्चा में क्यों?

  भारत की चीन+1 रणनीति (China+1 Strategy) से लाभ प्राप्त करने की क्षमता विभिन्न राज्यों की औद्योगिक क्षमताओं पर निर्भर करती है। तमिलनाडु और कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। इन राज्यों में फॉक्सकॉन (Foxconn) और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) जैसी कंपनियों ने निवेश किया है।

  चीन+1 रणनीति क्या है?

  • अर्थ: ऐसी व्यावसायिक रणनीति, जिसके अंतर्गत कंपनियाँ चीन पर निर्भरता कम करने के लिए उसके अतिरिक्त कम-से-कम एक अन्य देश में विनिर्माण एवं आपूर्ति शृंखला विकसित करती हैं।

  • उद्देश्य: चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करना, आपूर्ति शृंखला संबंधी जोखिमों को घटाना तथा उत्पादन प्रणाली को अधिक लचीला बनाना।

  • भारत के लिए अवसर: विदेशी निवेश आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का विस्तार करना, रोजगार सृजन तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाना।

  इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में राज्यों की भूमिका:

  तमिलनाडु:

  • चेन्नई के आसपास विकसित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र इसका प्रमुख लाभ है।

  • तकनीकी शिक्षा, वाहन उद्योग तथा कलपुर्जों के आपूर्तिकर्ताओं का सुदृढ़ नेटवर्क उपलब्ध है।

  • श्रीपेरंबदूर में फॉक्सकॉन की विनिर्माण इकाई तथा होसुर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का विस्तार राज्य की औद्योगिक क्षमता को दर्शाते हैं।

  कर्नाटक:

  • सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कौशल से युक्त कार्यबल इसकी प्रमुख विशेषता है।

  • बेंगलुरु प्रौद्योगिकी, नवाचार और इंजीनियरिंग का महत्त्वपूर्ण केंद्र है।

  • देवनहल्ली में फॉक्सकॉन की इकाई तथा नरसापुरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की उपस्थिति विनिर्माण क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाती है।

  प्रमुख सरकारी पहलें:

  • उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI): भारत में निर्मित पात्र उत्पादों के अतिरिक्त उत्पादन अथवा बिक्री से संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना।

  • इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS): घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ बनाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना।

  • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति: भारत में विदेशी निवेश को विनियमित करना। इसमें भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश पर लागू प्रतिबंध एवं सरकारी अनुमोदन संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

  उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में ECMS के अंतर्गत 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों में ₹41,863 करोड़ का निवेश तथा आठ राज्यों में 33,791 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान था।

  भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

  • निर्यात: वर्ष 2025–26 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 48 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

  • आयात: इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात लगभग 116 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो इस क्षेत्र में बड़े व्यापार अंतर को दर्शाता है।

  • घरेलू मूल्य संवर्धन: भारत अभी भी अनेक इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर है। इससे अंतिम उत्पादों में घरेलू स्तर पर सृजित मूल्य का हिस्सा सीमित रहता है।

  • PLI योजना में परिवर्तन: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को इसकी उत्तरवर्ती योजना को मंजूरी दी गई।

  • प्रेस नोट 3: मार्च 2026 में भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की सूचना दी गई, ताकि विदेशी पूँजी आकर्षित की जा सके। इस परिवर्तन के सटीक दायरे की आधिकारिक अधिसूचना से पुष्टि आवश्यक है।

  प्रमुख चुनौतियाँ:

  • आयात पर निर्भरता: इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता।

  • सीमित घरेलू मूल्य संवर्धन: उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों का घरेलू उत्पादन पर्याप्त न होना।

  • क्षेत्रीय असंतुलन: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में अधिक संकेंद्रण।

  • नीतिगत अनिश्चितता: राज्य सरकारों की नीतियों में बदलाव अथवा निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं का पालन न होने से निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।

  • अवसंरचनात्मक कमियाँ: कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि, विश्वसनीय बिजली, परिवहन एवं कुशल श्रमिकों की कमी।

  • निवेश आँकड़ों की सीमाएँ: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा FDI का राज्यवार वर्गीकरण प्राप्तकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्यालय के स्थान से प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये आँकड़े उस राज्य में वास्तव में खर्च की गई निवेश राशि को पूरी तरह नहीं दर्शाते।

  आगे की राह:

  • राज्य स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र: औद्योगिक क्लस्टरों, सहायक उद्योगों तथा आधारभूत संरचना का विकास।

  • व्यापार सुगमता में सुधार: अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा पारदर्शी एवं स्थिर नीतियाँ सुनिश्चित करना।

  • कुशल मानव संसाधन: तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।

  • घरेलू विनिर्माण को गहरा करना: अर्धचालकों, डिस्प्ले, बैटरियों, सेंसरों तथा अन्य उच्च मूल्य वाले घटकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

  • क्षेत्रीय विविधीकरण: स्थापित औद्योगिक केंद्रों से बाहर के राज्यों में भी प्रतिस्पर्धी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

  • नीतिगत निरंतरता: निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं का पालन करना तथा दीर्घकालिक निवेश के लिए स्थिर वातावरण उपलब्ध कराना।

  • निवेश आँकड़ों में सुधार: निवेश के वास्तविक गंतव्य के साथ-साथ प्राप्तकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के आधार पर भी आँकड़ों का विश्लेषण करना।

  प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण तथ्य:

  • चीन+1 रणनीति: चीन के अतिरिक्त अन्य देशों में विनिर्माण एवं आपूर्ति शृंखला का विविधीकरण।

  • PLI योजना: पात्र उत्पादों के अतिरिक्त उत्पादन अथवा बिक्री से संबद्ध प्रोत्साहन।

  • ECMS: इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना।

  • FDI: लागू नियमों के अधीन किसी विदेशी इकाई द्वारा भारतीय व्यवसाय में किया गया निवेश।

  • प्रेस नोट 3 (2020): भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों में स्थित संस्थाओं से आने वाले FDI के लिए लागू नीति के अंतर्गत सरकारी अनुमोदन संबंधी आवश्यकताएँ निर्धारित की गईं।

  मुख्य परीक्षा हेतु निष्कर्ष:

  चीन+1 रणनीति का लाभ उठाने के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राज्यों को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, अवसंरचना में सुधार करना, कुशल मानव संसाधन तैयार करना तथा घरेलू घटक विनिर्माण का विस्तार करना आवश्यक है।

  भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती आयातित घटकों की असेंबली से आगे बढ़कर घरेलू मूल्य संवर्धन तथा सुदृढ़ और लचीली आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करना है।