Buffer Zones/Tiger Reserves/बफर जोन/टाइगर रिजर्व

Why in News ?The Madhya Pradesh Cabinet approved a new scheme for the development of buffer zones in the State’s nine tiger reserves, focusing on ecological and wildlife conservation efforts.

Relvance for UPSC Pre & Mains:

Prelims :  Buffer Zone/Core Zone etc

Mains : GS 3/ Wild life conservation/Biodiversity

Key Points:

Approval of Buffer Zone Development Scheme:

• Scheme: ‘Development of Buffer Zones in Tiger Reserves’
• Financial Outlay: Rs 145 crore for 2025-26 to 2027-28
• Approved during a Cabinet meeting chaired by Chief Minister Mohan Yadav.

Key Activities under the Scheme:

• Installation of chain-link fencing in ecologically sensitive buffer areas.
• Development of grasslands and water resources.
• Implementation of wildlife protection and fire safety measures.
• Health monitoring and treatment of wild animals.
• Skill development training for local communities.

Conservation Efforts in Madhya Pradesh:

• Madhav National Park: Inaugurated on March 10, became the ninth tiger reserve in the State.
• Tiger Reintroduction: Three tigers, including two females, were introduced to Madhav National Park in 2023.
• Population Growth: Tiger population in buffer zones increased from 526 to 785 in the past four years.

Significance:

• Madhya Pradesh leads with the highest number of tiger reserves (9) among Indian States, underlining its focus on wildlife conservation.

Tiger Reserves and Buffer Zones:

Tiger Reserves:

• Tiger reserves are designated areas under the Project Tiger initiative, launched in 1973 by the Government of India to conserve the tiger population and its habitats. These reserves are managed as per the Wildlife Protection Act, 1972, and comprise two zones:

Core Zone:

• Protected area exclusively for wildlife.
• Human activities are strictly prohibited.
• Focused on creating an undisturbed habitat for tigers and other species.

Buffer Zone:

• Area surrounding the core zone, serving as a transition zone between the fully protected core and human settlements.
• Allows regulated human activities like eco-tourism, research, and sustainable development.

Buffer Zones:

Buffer zones are crucial for maintaining ecological balance and mitigating human-wildlife conflicts. Key features include:

Role in Conservation:

• Reduces pressure on the core zone.
• Provides a habitat for dispersing wildlife.

Activities Permitted:

• Sustainable use of natural resources.
• Wildlife management measures.

Developmental Importance:

• Involves local communities in conservation efforts.
• Supports livelihood activities like eco-tourism and handicrafts.

Current Status in India:

• India has 58 tiger reserves as of 2025, covering more than 2% of the country’s geographical area.
• Madhya Pradesh has the highest number of tiger reserves (9), including Bandhavgarh, Kanha, Pench, and the recently added Madhav National Park.
• Successful conservation efforts have resulted in India hosting over 70% of the world’s wild tigers.

 खबर में क्यों?  मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के नौ टाइगर रिजर्व्स में बफर जोन के विकास के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है, जो पारिस्थितिकीय और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु:

बफर जोन विकास योजना की मंजूरी:

• योजना: ‘टाइगर रिजर्व्स में बफर जोन का विकास’
• वित्तीय आवंटन: ₹145 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए)
• मंजूरी: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई।

योजना के तहत प्रमुख गतिविधियाँ:

• पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बफर क्षेत्रों में चेन-लिंक फेंसिंग की स्थापना।
• घास के मैदानों और जल संसाधनों का विकास।
• वन्यजीव संरक्षण और आग सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन।
• जंगली जानवरों की स्वास्थ्य निगरानी और उपचार।
• स्थानीय समुदायों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण।

मध्य प्रदेश में संरक्षण प्रयास:

• माधव नेशनल पार्क: 10 मार्च 2025 को उद्घाटन, राज्य का नौवां टाइगर रिजर्व बना।
• टाइगर पुनर्वास: 2023 में माधव नेशनल पार्क में तीन बाघ (दो मादा सहित) लाए गए।
• आबादी वृद्धि: पिछले चार वर्षों में बफर जोन में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हुई।

महत्व:

• मध्य प्रदेश नौ टाइगर रिजर्व्स के साथ भारत में अग्रणी है, जो वन्यजीव संरक्षण पर इसके फोकस को रेखांकित करता है।

टाइगर रिजर्व और बफर जोन:

टाइगर रिजर्व:

टाइगर रिजर्व भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नामित क्षेत्र हैं, जिनका उद्देश्य बाघों की आबादी और उनके आवास की रक्षा करना है। ये रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और दो जोन में विभाजित हैं:

कोर जोन:

• वन्यजीवों के लिए विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र।
• मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह निषिद्ध।
• बाघों और अन्य प्रजातियों के लिए अखंडित आवास पर केंद्रित।

बफर जोन:

• कोर जोन के आसपास का क्षेत्र, जो पूरी तरह संरक्षित कोर और मानव बस्तियों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
• नियंत्रित मानवीय गतिविधियाँ जैसे इको-टूरिज्म, शोध, और सतत विकास की अनुमति।

बफर जोन:

बफर जोन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख विशेषताएँ:

संरक्षण में भूमिका:

• कोर जोन पर दबाव कम करता है।
• प्रवास करने वाले वन्यजीवों के लिए आवास प्रदान करता है।

अनुमत गतिविधियाँ:

• प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग।
• वन्यजीव प्रबंधन उपाय।

विकासात्मक महत्व:

• स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करता है।
• इको-टूरिज्म और हस्तशिल्प जैसे आजीविका गतिविधियों को समर्थन देता है।

भारत में वर्तमान स्थिति:

• 2025 तक भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो देश के 2% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं।
• मध्य प्रदेश में नौ टाइगर रिजर्व हैं (सर्वाधिक), जिनमें बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, और हाल ही में शामिल माधव नेशनल पार्क शामिल हैं।
• सफल संरक्षण प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत में विश्व के 70% से अधिक जंगली बाघ हैं।