Article 172(2)(b) of the Indian Constitution

Why in News? The Delhi government wants to early assembly election.

What does the law say ?

• The Section 15(2) of the Representation of the People Act, 1950 says that the election can not be notified less than 6 months before the end of therm of assembly unless it is dissolved before it completes its term.
• Article 172(2)(b) of the Indian Constitution pertains to the tenure of the members of the State Legislative Assemblies and relates to provisions regarding their extension in special circumstances.

Article 172(2)(b) (in context of Article 172):

Article 172(1) specifies that the term of a State Legislative Assembly is five years from the date of its first meeting, unless dissolved earlier.

Article 172(2) provides for an extension of this five-year term in exceptional situations, specifically:

Clause (b) allows the term to be extended by Parliament for one year at a time during a national emergency proclaimed under Article 352 of the Constitution. This extension can continue while the emergency is in effect, but it cannot exceed six months after the emergency has ended.

Key points of Article 172(2)(b):

Extension of Legislative Assembly’s tenure: The normal five-year term of a Legislative Assembly can be extended beyond five years during a national emergency.

Limitations: Each extension can only be for one year at a time.

Post-emergency limit: Once the national emergency is over, the extension cannot exceed six months.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172(2)(बी)

चर्चा में क्यों? दिल्ली सरकार विधानसभा चुनाव समय से पहले कराना चाहती है।

क्या कहता है कानून?

• जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15(2) कहती है कि विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 6 महीने पहले चुनाव की अधिसूचना नहीं दी जा सकती, जब तक कि इसे अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग न कर दिया जाए।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172(2)(बी) राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित है और विशेष परिस्थितियों में उनके विस्तार के प्रावधानों से संबंधित है।

अनुच्छेद 172(2)(बी) (अनुच्छेद 172 के संदर्भ में):

• अनुच्छेद 172(1) निर्दिष्ट करता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष है, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए।
• अनुच्छेद 172(2) असाधारण स्थितियों में इस पांच साल के कार्यकाल के विस्तार का प्रावधान करता है, विशेष रूप से:
• खंड (बी) संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति देता है। आपातकाल के प्रभावी रहने तक यह विस्तार जारी रह सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद यह छह महीने से अधिक नहीं हो सकता।

 अनुच्छेद 172(2)(बी) के मुख्य बिंदु:

• विधानसभा के कार्यकाल का विस्तार: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधान सभा का सामान्य पांच साल का कार्यकाल पांच साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है।
• सीमाएँ: प्रत्येक विस्तार एक बार में केवल एक वर्ष के लिए हो सकता है।
• आपातकाल के बाद की सीमा: राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद, विस्तार छह महीने से अधिक नहीं हो सकता।