Appointment of New Chief Election Commissioner / नये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, and Leader of Opposition Rahul Gandhi met on Monday evening (February 17) to appoint the successor of Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, who is set to retire on Tuesday.

• The 30-minute meeting saw Gandhi submit a dissent note, asking the Government to defer the appointment until the Supreme Court decides on petitions challenging the new appointment process. This marks the first-ever selection panel established for appointing the head of the country’s election watchdog.

How Were Chief Election Commissioners Appointed Earlier?

The Election Commission (EC) is a three-member body consisting of one Chief Election Commissioner (CEC) and two Election Commissioners. Though all three commissioners are equal, the CEC holds the position of the first among equals, much like the Chief Justice of India.

• Earlier Process:

  • There was no law passed by Parliament for the appointment of the CEC and ECs. The appointments were done by the President on the advice of the Prime Minister.
  • Traditionally, the successor to the incumbent CEC was the next senior-most Election Commissioner. Seniority was generally determined by the order of appointment to the Commission.
  • The current Commission includes Rajiv Kumar as CEC, with Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu as the two Election Commissioners. Both Kumar and Sandhu were appointed on March 14, 1988, and are from the same batch of IAS officers.

• Who is senior?

  • Sources indicate Gyanesh Kumar is senior since his name appeared first in the appointment notification issued by Rashtrapati Bhavan.
  • Under the previous system, upon Rajiv Kumar’s retirement, Gyanesh Kumar would have been appointed as CEC. But this time, things are more complicated.

How Will the New CEC Be Appointed?

The new CEC is being appointed under the Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service And Term of Office) Act, 2023. This law outlines the procedure for the appointment of both CEC and ECs.

• Appointment Process:

  • Step 1: A search committee led by the Law Minister (currently Arjun Ram Meghwal) and two senior bureaucrats must first create a shortlist of five candidates.
  • Step 2: This shortlist is then sent to a Selection Committee composed of the Prime Minister, the Leader of Opposition, and a Cabinet Minister nominated by the PM.
  • The current Selection Committee consists of Prime Minister Narendra Modi, Leader of Opposition Rahul Gandhi, and Home Minister Amit Shah.

• Committee Meeting:

  • The committee met on Monday evening at the Prime Minister’s Office to select Rajiv Kumar’s successor.
  • Rahul Gandhi submitted a dissent note, asking the Government to delay the appointment until the Supreme Court resolves petitions challenging the new process.
  • Despite his dissent, a decision was made on the final selections for both positions. The President will appoint the new CEC and EC based on the Selection Committee’s recommendations.

• Potential for New CEC:

  • While Gyanesh Kumar is among the five shortlisted candidates, the new law allows the government to widen the selection pool, possibly appointing a new CEC altogether.

Does the New Act Specify Eligibility Conditions?

Yes, the new Act provides clear eligibility conditions for the appointment of the CEC and ECs:

• Qualifications:

  • The CEC and ECs must be appointed from among individuals who are currently holding or have **held a post equivalent to the rank of Secretary to the Government of India.
  • They must be persons of integrity with experience in the management and conduct of elections.

• Terms of Service:

  • The CEC and ECs cannot be re-appointed.
  • If an Election Commissioner becomes the Chief Election Commissioner, their total term (as both Election Commissioner and CEC) will not exceed six years.

Why Was the Appointment Process Changed?

The new law came into being after the Supreme Court’s intervention in response to multiple petitions filed between 2015 and 2022, challenging the government’s exclusive powers in choosing the Election Commissioners.

• Supreme Court’s Concern:

  • The Court noted that the Constitution’s framers never intended to give the Executive exclusive power in making these appointments.
  • In a March 2, 2023 judgment, the Court ruled that the Selection Committee should consist of the Prime Minister, the Leader of the Opposition, and the Chief Justice of India to select the CEC and ECs until Parliament enacts a law.

• New Law Passed:

  • The Bill was introduced in Parliament and passed in December 2023, changing the composition of the selection committee by replacing the CJI with a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. This effectively gives the government more influence over the selection process.

Will Today’s Selection Committee Decision Settle the Matter?

No, the Supreme Court is still set to hear the petitions challenging the new appointment process.

• Petitions Filed: The Association for Democratic Reforms has challenged the removal of the Chief Justice of India from the Selection Committee under the new law.
• Key Legal Question: Whether Parliament has the authority to override or modify a Constitution Bench judgment through legislation or an ordinance.
• Although the petitioners requested an early hearing before Rajiv Kumar’s retirement, the Court has scheduled it for February 19, a day after his exit. However, Justice Surya Kant assured that the Court’s decision on the validity of the new Act would apply even if appointments were made in the interim period.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार शाम (17 फरवरी) को एक बैठक की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर चर्चा की। राजीव कुमार मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इस 30 मिनट की बैठक में राहुल गांधी ने एक विरोध नोट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सरकार से नए नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिए जाने तक नियुक्ति को स्थगित करने की अपील की। यह देश के चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति के लिए पहली बार गठित चयन पैनल का हिस्सा है।

पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त होते थे?

चुनाव आयोग (EC) तीन सदस्यीय निकाय होता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। हालांकि सभी तीन आयुक्त समान होते हैं, CEC को “समानों में सबसे पहले” माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है।

पहले की प्रक्रिया:

• CEC और ECs की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा कोई कानून नहीं था। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती थी।
• पारंपरिक रूप से, वर्तमान CEC के उत्तराधिकारी को अगले वरिष्ठ चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता था। वरिष्ठता आमतौर पर आयोग में नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित होती थी।
• वर्तमान आयोग में राजीव कुमार CEC हैं, जबकि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दो चुनाव आयुक्त हैं। दोनों कुमार और संधू 14 मार्च 1988 को नियुक्त हुए थे और वे एक ही बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

कौन वरिष्ठ है?

सूत्रों के अनुसार, ज्ञानेश कुमार वरिष्ठ हैं क्योंकि उनका नाम राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी नियुक्ति अधिसूचना में पहले आया था। पहले की प्रणाली के तहत, राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने पर ज्ञानेश कुमार को CEC नियुक्त किया जाता। लेकिन इस बार मामला कुछ जटिल है।

नए CEC की नियुक्ति कैसे होगी?

नई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के अनुसार CEC और ECs की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

नियुक्ति प्रक्रिया:

1. पहला कदम: एक खोज समिति, जिसका नेतृत्व कानून मंत्री (वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल) करेंगे, और दो वरिष्ठ नौकरशाह पांच उम्मीदवारों की सूची तैयार करेंगे।
2. दूसरा कदम: यह सूची फिर चयन समिति को भेजी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

वर्तमान चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं।

चयन समिति की बैठक:

• चयन समिति ने सोमवार शाम प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक की और राजीव कुमार के उत्तराधिकारी का चयन किया।
• राहुल गांधी ने अपने विरोध नोट में सरकार से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला होने तक नियुक्ति को स्थगित किया जाए।
• इसके बावजूद, अंतिम चयन पर निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नए CEC और EC को नियुक्त करेंगे।

नए CEC की संभावना:

हालाँकि ज्ञानेश कुमार पांच उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं, नया कानून सरकार को चयन पूल को विस्तारित करने का अधिकार देता है, जिससे एक नए CEC को नियुक्त किया जा सकता है।

क्या नया अधिनियम पात्रता शर्तें निर्धारित करता है?

हां, नया अधिनियम CEC और ECs की नियुक्ति के लिए स्पष्ट पात्रता शर्तें प्रदान करता है:

• योग्यता: CEC और ECs को भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष पद पर कार्यरत या कभी कार्यरत व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्हें चुनावों के प्रबंधन और संचालन में अनुभव और ईमानदारी होनी चाहिए।
• सेवा शर्तें: CEC और ECs को पुनः नियुक्ति की अनुमति नहीं है। यदि कोई चुनाव आयुक्त CEC बनता है, तो उसका कुल कार्यकाल (चुनाव आयुक्त और CEC दोनों के रूप में) छह वर्षों से अधिक नहीं हो सकता।

नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन क्यों हुआ?

नया कानून सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लागू हुआ, जो 2015 और 2022 के बीच दायर कई याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिनमें सरकार के पास चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का विशेष अधिकार चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की चिंता:

• कोर्ट ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने कभी भी कार्यपालिका को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विशेष अधिकार देने का उद्देश्य नहीं रखा था।
• 2 मार्च, 2023 को एक निर्णय में, कोर्ट ने आदेश दिया कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए, ताकि CEC और ECs का चयन किया जा सके, जब तक संसद एक नया कानून न बना दे।

नया कानून पारित हुआ:

• यह विधेयक दिसंबर 2023 में संसद में पेश और पारित किया गया, जिसमें चयन समिति की संरचना में बदलाव किया गया और मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इससे सरकार को चयन प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका मिलती है।

क्या आज की चयन समिति का निर्णय मामला सुलझा देगा?

नहीं, सुप्रीम कोर्ट अभी भी नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

दायर याचिकाएं:

लोकतंत्र के लिए सुधार संघ ने नए कानून में मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर किए जाने को चुनौती दी है।

प्रमुख कानूनी सवाल:

• क्या संसद संविधान पीठ के निर्णय को संशोधित या अधिनियमित करने के लिए कानून बना सकती है?

हालांकि याचिकाकर्ताओं ने राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से पहले मामले की सुनवाई की अपील की थी, सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को सुनवाई तय की है, जो उनके सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद है। हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह सुनिश्चित किया कि नए अधिनियम की वैधता पर कोर्ट का निर्णय तब भी लागू होगा, चाहे नियुक्ति अंतरिम अवधि में की जाए या नहीं।