Anti-defection law/ Reasonable time/दलबदल विरोधी कानून/ उचित समय

Why in News ? The Supreme Court questioned whether constitutional courts could direct Speakers, acting as quasi-judicial tribunals under the anti-defection law, to decide disqualification petitions within a specific timeframe

Importance for UPSC Prelims & Mains:

Prelims:

Polity: Focuses on Tenth Schedule (Anti-Defection Law), Speaker’s role, and judicial oversight—concepts like “reasonable time” .

Mains:

GS-II (Polity & Governance):

Judicial Review: Relevance to constitutional courts’ authority over quasi-judicial bodies like Speakers (Q: Discuss judicial oversight in anti-defection cases)

Anti-Defection Law: Evaluate its effectiveness and delays’ impact on democracy (Essay: “Tenth Schedule: Success or Failure?”)

Separation of Powers: Tension between judiciary and legislature in fixing timelines (Q: Balance between judicial intervention and Speaker’s autonomy)

GS-IV (Ethics):

Political Integrity: Speaker’s partisanship raises ethical concerns (Case study: Handling defection delays)

Context:

• The case involves disqualification petitions against 10 MLAs in Telangana who shifted allegiance to the ruling Congress party.

Current Practice:

• The court has previously urged Speakers to decide anti-defection pleas within a “reasonable time” but has not defined what constitutes “reasonable”.

Court’s Concern:

• Justice B.R. Gavai questioned if constitutional courts are powerless to compel Speakers to fulfill their constitutional mandate under the Tenth Schedule (anti-defection law).

Arguments by Petitioners:

• Advocates argued that Speakers often delay disqualification petitions for political reasons, keeping them pending until the House’s tenure ends.
• Petitioners urged the court to fix a four-week timeline for Speakers to decide such petitions.

Judicial Review:

• Speakers act as tribunals under the Tenth Schedule, and their actions are subject to judicial review.
• While courts cannot prevent Speakers from exercising their powers, they can direct them to act within a reasonable time.

Remarks on Democracy:

• Justice Gavai and others noted the vibrancy and challenges of India’s democracy, citing recent political experiences in states like Maharashtra.

Call for Reform:

• The case highlights the need for clear timelines to ensure timely decisions on disqualification petitions, preserving the spirit of the Tenth Schedule.

What is  Reasonable Time?:

“Reasonable time” refers to a timeframe that is fair, appropriate, and sufficient under the circumstances, but it is not specifically defined in law.

Legal Context: In this case, the lack of a precise definition allows Speakers to delay decisions on disqualification petitions indefinitely, often influenced by political considerations.

• Judicial Concern: The Supreme Court is deliberating whether it can fix a specific timeframe for Speakers to act to ensure the anti-defection law’s objectives are not defeated.

Tenth Schedule of the Constitution (Anti-Defection Law):

• Purpose: Added by the 52nd Amendment Act, 1985, to curb political defection by legislators and ensure stability in elected bodies.

Key Provisions:

• Legislators can be disqualified for voluntarily giving up their party membership or voting against party directions without permission (whip).
• Independent MLAs cannot join political parties after election.
• Nominated members cannot join parties after six months from their nomination.

Role of Speaker:

The Speaker acts as a quasi-judicial authority to decide disqualification petitions under this law.

Judicial Review: While the Speaker’s decision is subject to judicial review, courts cannot intervene during the decision-making process.

दलबदल विरोधी कानून/ उचित समय

समाचार में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या संवैधानिक अदालतें दलबदल विरोधी कानून के तहत अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण (स्पीकर) को अयोग्यता याचिकाओं पर एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकती हैं।

UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व:

प्रीलिम्स:

• राजनीति: दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून), स्पीकर की भूमिका, और न्यायिक निगरानी—“उचित समय” जैसे अवधारणाओं पर ध्यान।

मेन्स:

GS-II (राजनीति और शासन):

न्यायिक समीक्षा: दलबदल मामलों में न्यायिक निगरानी की प्रासंगिकता पर चर्चा।

दलबदल विरोधी कानून: इसकी प्रभावशीलता और विलंब का लोकतंत्र पर प्रभाव। (निबंध: “दसवीं अनुसूची: सफलता या विफलता?”)

शक्ति का विभाजन: समय सीमा तय करने में न्यायपालिका और विधायिका के बीच तनाव।

GS-IV (नैतिकता):

राजनीतिक ईमानदारी: स्पीकर की पक्षपातपूर्णता नैतिक चिंताओं को उठाती है। (केस स्टडी: दलबदल मामलों में विलंब का प्रबंधन)।

प्रसंग:

• यह मामला तेलंगाना के 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं से संबंधित है, जिन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया।

 वर्तमान प्रथा:

• अदालत ने पहले स्पीकरों को “उचित समय” के भीतर दलबदल याचिकाओं का निर्णय लेने का आग्रह किया है, लेकिन “उचित समय” की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है।

अदालत की चिंता:

• न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने पूछा कि क्या संवैधानिक अदालतें दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत स्पीकर को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें:

• अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि स्पीकर अक्सर राजनीतिक कारणों से अयोग्यता याचिकाओं में देरी करते हैं और उन्हें सदन के कार्यकाल समाप्त होने तक लंबित रखते हैं।
• याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि वह स्पीकर को ऐसी याचिकाओं का निर्णय चार सप्ताह की समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दे।

न्यायिक समीक्षा:

• स्पीकर दसवीं अनुसूची के तहत अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं और उनके कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं।
• अदालतें स्पीकर को उनके अधिकारों का उपयोग करने से रोक नहीं सकतीं, लेकिन उन्हें “उचित समय” के भीतर कार्य करने का निर्देश दे सकती हैं।

लोकतंत्र पर टिप्पणी:

• न्यायमूर्ति गवई और अन्य ने भारत के लोकतंत्र की जीवंतता और चुनौतियों पर टिप्पणी की, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के हालिया राजनीतिक अनुभवों का उल्लेख किया।

सुधार की आवश्यकता:

• इस मामले ने अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समय सीमा की आवश्यकता को उजागर किया है, ताकि दसवीं अनुसूची की भावना बनी रहे।

उचित समय क्या है?

“उचित समय” ऐसा समय है जो परिस्थितियों के अनुसार उचित, उपयुक्त और पर्याप्त हो, लेकिन इसे कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

कानूनी प्रसंग:

• इस मामले में, स्पष्ट परिभाषा की कमी स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं के निर्णय में अनिश्चितकाल तक देरी करने की अनुमति देती है, जो अक्सर राजनीतिक प्रभाव में होती है।
• न्यायिक चिंता: सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि क्या वह स्पीकर को कार्य करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा तय कर सकता है, ताकि दलबदल विरोधी कानून के उद्देश्यों को विफल न होने दिया जाए।

दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून):

• उद्देश्य: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य विधायकों द्वारा दलबदल को रोकना और निर्वाचित निकायों में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

मुख्य प्रावधान:

अयोग्यता:

• यदि कोई विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या बिना अनुमति पार्टी निर्देशों (व्हिप) के खिलाफ मतदान करता है।

स्वतंत्र विधायक:

• चुनाव के बाद वे किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते।

नामित सदस्य:

• नामांकन के छह महीने बाद वे किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते।

स्पीकर की भूमिका:

• स्पीकर दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

न्यायिक समीक्षा:

• स्पीकर के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं, लेकिन निर्णय प्रक्रिया के दौरान अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।