Anti-Defection Law/दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law):

Context: Recent political developments in Maharashtra have brought the Anti-Defection Law back into the spotlight regarding the shifting allegiances of legislative members.

About Anti-Defection Law:

• Definition: A constitutional framework integrated into the Tenth Schedule of the Constitution of India (added by the 52nd Amendment Act, 1985).

• Objective: To penalize elected legislators (MPs/MLAs) for changing their political party and to ensure government stability by curbing “opportunistic” party-switching (often termed as Aaya Ram, Gaya Ram politics).

Criteria for Disqualification:

• Members of a Political Party:

  • Voluntary Resignation: Giving up party membership formally or through conduct that indicates a departure from the party.

  • Defying the Whip: Voting or abstaining from voting in the House contrary to the party’s directions without prior approval (and if not condoned within 15 days).

• Independent Members: Disqualification occurs immediately if they join any political party after being elected.

• Nominated Members: Disqualification occurs if they join a political party after six months from the date of taking their seat.

Key Features and Exemptions:

• Two-Thirds Merger Rule (Paragraph 4): A member is not disqualified if their original political party merges with another party, and at least two-thirds of the members of the legislature party agree to the merger.

• Abolition of ‘Split’ Provision: The 91st Constitutional Amendment Act, 2003 removed the protection previously granted to one-third splits, making it harder for small groups to defect.

• Role of the Presiding Officer: The Speaker or Deputy Speaker may resign from their party during their tenure to maintain impartiality and is exempt from disqualification if they rejoin their party after leaving the office.

Important Judicial Interpretations:

• Rajendra Singh Rana v. Swami Prasad Maurya (2007): The Supreme Court held that defection can be inferred from a member’s conduct; a formal letter of resignation is not mandatory to establish that a member has left the party.

• Girish Chodankar v. Speaker, Goa Assembly (2022): Clarified that a two-thirds breakaway group joining another party qualifies as a valid “merger” under the Tenth Schedule.

• Subhash Desai v. Principal Secretary, Maharashtra (2023): This ruling was a landmark for internal party democracy. It held that:

  • A “split” is no longer a valid defense (due to the deletion of Paragraph 3).

  • The “real political party” is determined based on the party constitution and internal leadership structure, not merely by the legislative majority in the House.

Challenges and Criticisms:

• Discretion of the Speaker: Critics argue that Speakers often act in a partisan manner, delaying disqualification petitions to favor the ruling party.

• Internal Party Democracy: The law is often criticized for silencing dissent within parties, as legislators are forced to follow the “party whip” even if they disagree with the leadership’s policy decisions.

• Lack of Time-Bound Action: There is no strict deadline for the Speaker to decide on disqualification, often leading to prolonged political uncertainty.

Relevance for UPSC Examination:

• GS Paper II (Polity): Tenth Schedule, Role of the Speaker, Constitutional Amendments, and Judicial Review.

• Mains Question: “To what extent has the Anti-Defection Law succeeded in ensuring legislative stability, and what reforms are necessary to strengthen internal party democracy?”

दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law):

विषय: भारतीय राजव्यवस्था (Polity) संदर्भ: महाराष्ट्र की राजनीति में हाल के घटनाक्रमों ने विधायकों की निष्ठा बदलने के मामले में ‘दलबदल विरोधी कानून’ को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

दलबदल विरोधी कानून के बारे में:

• परिभाषा: यह एक संवैधानिक ढांचा है जो भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई) में निहित है।

• उद्देश्य: निर्वाचित विधायकों (सांसदों/विधायकों) को अपना राजनीतिक दल बदलने पर दंडित करना और “अवसरवादी” दलबदल (जिसे अक्सर आया राम, गया राम की राजनीति कहा जाता है) को रोककर सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना।

अयोग्यता के मानदंड:

• राजनीतिक दल के सदस्य:

  • स्वैच्छिक त्याग: औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता छोड़ना या ऐसा आचरण करना जो पार्टी से अलग होने का संकेत देता हो।

  • व्हिप (Whip) का उल्लंघन: पार्टी के निर्देशों के विपरीत सदन में मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना (यदि पार्टी द्वारा पहले से अनुमति न ली गई हो और 15 दिनों के भीतर माफ न किया गया हो)।

• निर्दलीय सदस्य: यदि वे चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो वे तुरंत अयोग्य हो जाते हैं।

• नामित सदस्य: यदि वे सदन में अपनी सीट लेने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो वे अयोग्य हो जाते हैं।

मुख्य विशेषताएं और छूट:

• दो-तिहाई विलय नियम (पैराग्राफ 4): यदि किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय होता है और उस विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन करते हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

• ‘विभाजन’ (Split) प्रावधान का उन्मूलन: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने एक-तिहाई सदस्यों द्वारा अलग होने की सुरक्षा को समाप्त कर दिया है।

• पीठासीन अधिकारी की भूमिका: लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) या उपाध्यक्ष अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और पद छोड़ने के बाद दोबारा पार्टी में शामिल होने पर उन्हें अयोग्यता से छूट प्राप्त है।

महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याएं:

• राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दलबदल का अनुमान सदस्य के आचरण से लगाया जा सकता है; यह साबित करने के लिए कि सदस्य ने पार्टी छोड़ दी है, औपचारिक इस्तीफे का पत्र अनिवार्य नहीं है।

• गिरीश चोडनकर बनाम अध्यक्ष, गोवा विधानसभा (2022): यह स्पष्ट किया गया कि यदि दो-तिहाई समूह किसी अन्य दल में शामिल होता है, तो इसे दसवीं अनुसूची के तहत एक वैध “विलय” माना जाएगा।

• सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र (2023): यह आंतरिक पार्टी लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था। इसमें कहा गया कि:

  • पैराग्राफ 3 के विलोपन के कारण अब ‘विभाजन’ का बचाव वैध नहीं है।

  • “असली राजनीतिक दल” का निर्धारण पार्टी के संविधान और आंतरिक नेतृत्व ढांचे के आधार पर किया जाता है, न कि केवल सदन में विधायी बहुमत के आधार पर।

चुनौतियां और आलोचनाएं:

• अध्यक्ष (Speaker) का विवेक: आलोचकों का तर्क है कि अध्यक्ष अक्सर पक्षपाती व्यवहार करते हैं और सत्ताधारी दल के पक्ष में अयोग्यता याचिकाओं में देरी करते हैं।

• आंतरिक पार्टी लोकतंत्र: इस कानून की अक्सर यह कहकर आलोचना की जाती है कि यह पार्टियों के भीतर असंतोष को दबाता है, क्योंकि विधायकों को पार्टी के नेतृत्व के निर्णयों से असहमत होने पर भी ‘पार्टी व्हिप’ का पालन करना पड़ता है।

• समय-सीमा का अभाव: अध्यक्ष के लिए अयोग्यता पर निर्णय लेने की कोई सख्त समय-सीमा नहीं है, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहती है।

UPSC परीक्षा के लिए प्रासंगिकता:

• GS पेपर II (राजव्यवस्था): दसवीं अनुसूची, अध्यक्ष की भूमिका, संवैधानिक संशोधन और न्यायिक समीक्षा।

• मुख्य परीक्षा (Mains) का प्रश्न: “दलबदल विरोधी कानून विधायी स्थिरता सुनिश्चित करने में किस हद तक सफल रहा है, और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है?”