Alarming Urban Challenges in Indian Cities/2036 तक 60 करोड़ से अधिक लोग शहरों में रहेंगे; वर्तमान बुनियादी ढांचा अपर्याप्त

• By 2036, 600 million+ people will reside in cities; current infrastructure is insufficient.
• Cities face issues like overcrowding, pollution, poor infrastructure, and weak public services.

Pollution Crisis:

• 42 towns among the top 50 most polluted globally.
• 50% of 603 rivers polluted, and only 20% of waste is treated.
• Air pollution costs India $95 billion annually in lost productivity and healthcare.

Water Mismanagement:

• Rivers like Yamuna and Ganga are heavily polluted.
• Bengaluru’s lakes are either toxic or dried up; Chennai floods worsen groundwater contamination.

Climate Change Impacts:

• 2023 Heatwave: Temperatures near 50°C led to fatalities.
• Mumbai and Bengaluru suffered flooding, displacing thousands.
• Green infrastructure (parks, green roofs) and modern drainage systems are urgently needed.

 Census Towns: A Governance Gap:

• Census towns increased from 1,362 in 2001 to 3,894 in 2011.
• Governed as rural areas, lacking funding and urban development resources.

Singapore’s Urbanisation Model:

• 1960s Singapore faced similar issues (slums, congestion, pollution).
• Implemented efficient land use, robust infrastructure, and sustainable growth strategies.
• Focused on affordable housing, green spaces, and effective governance.

Union Budget 2025-26: Urban Challenge Fund

• ₹1 lakh crore Urban Challenge Fund announced.
• Initiatives:
  • Cities as Growth Hubs.
  • Creative Redevelopment of Cities.
  • Water and Sanitation Improvements.
• Criteria for city transformation:
  • Electrification of transport, controlling emissions, and waste management.

Need for Bold Urban Reforms

• Overhaul urban planning, governance, and financing.
• Integration of census towns into formal urban governance structures.
• The next decade will determine if Indian cities become liveable, green, and smart or succumb to pollution and congestion.

2036 तक 60 करोड़ से अधिक लोग शहरों में रहेंगे; वर्तमान बुनियादी ढांचा अपर्याप्त

• अत्यधिक भीड़, प्रदूषण, कमजोर बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं।

प्रदूषण संकट:

• 42 शहर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल।
• 603 नदियों में से 50% प्रदूषित, और केवल 20% कचरा उपचारित।
• वायु प्रदूषण के कारण भारत को हर साल $95 बिलियन का नुकसान उत्पादकता और स्वास्थ्य देखभाल में।

जल प्रबंधन में कमी:

• यमुना और गंगा जैसी नदियां भारी प्रदूषित।
• बेंगलुरु की झीलें या तो जहरीली हो चुकी हैं या सूख गई हैं; चेन्नई की बाढ़ से भूजल प्रदूषण बढ़ा।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:

• 2023 की हीटवेव: तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे कई लोगों की मौत।
• मुंबई और बेंगलुरु में बाढ़, हजारों लोग विस्थापित।
• ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (पार्क, ग्रीन रूफ) और आधुनिक जल निकासी प्रणाली की सख्त जरूरत।

गणना शहर (Census Towns): शासन का अभाव:

• 2001 में 1,362 से बढ़कर 2011 में 3,894।
• ग्रामीण क्षेत्र की तरह शासित, वित्त पोषण और शहरी विकास संसाधनों की कमी।

सिंगापुर का शहरीकरण मॉडल:

• 1960 के दशक में सिंगापुर को झुग्गियां, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
• सुनियोजित भूमि उपयोग, मजबूत बुनियादी ढांचा और सतत विकास रणनीतियों को अपनाया।
• किफायती आवास, हरित स्थान और प्रभावी शासन पर ध्यान केंद्रित।

केंद्रीय बजट 2025-26: शहरी चुनौती कोष

• ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष की घोषणा।
• प्रमुख पहलें:
  • विकास हब के रूप में शहर।
  • शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास।
  • पानी और स्वच्छता में सुधार।
• शहरों के परिवर्तन के मानदंड:
  • परिवहन का विद्युतीकरण, उत्सर्जन नियंत्रण, और कचरा प्रबंधन।

साहसिक शहरी सुधारों की आवश्यकता:

• शहरी योजना, शासन और वित्तपोषण में सुधार।
• गणना शहरों को औपचारिक शहरी शासन संरचनाओं में शामिल करना।
• अगले दशक में भारतीय शहर या तो रहने योग्य, हरित और स्मार्ट बनेंगे या प्रदूषण और भीड़भाड़ का शिकार।