9 Years of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के 9 वर्ष

Why in News?
The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) recently celebrated its 9th anniversary, marking nearly a decade of empowering Indian farmers through comprehensive crop insurance.

About PMFBY-

• Launch: Initiated in 2016 by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
• Coverage: The scheme includes all farmers, such as sharecroppers and tenant farmers, cultivating notified crops in specific areas.
• Crops Covered:
  • Food Crops (Cereals, Millets, & Pulses)
  • Oilseeds
  • Annual Commercial & Horticultural Crops

Risks Covered-

1. Yield Losses (Standing Crops): Covers losses due to non-preventable risks like drought, flood, pests, and diseases.
2. Prevented Sowing: Compensation when farmers can’t sow due to adverse weather conditions.
3. Post-Harvest Losses: Provides coverage for crop damage within 14 days of harvesting due to natural calamities.
4. Localized Calamities: Protection against hailstorms, landslides, cloudbursts, etc.

Implementation & Coverage Growth (2016–2024)-

• Farmer Enrollment: Over 40 crore farmers have applied for insurance.
• Land Coverage: More than 30 crore hectares of farmland insured.
• Affordable Premiums & High Claims Settled:
  • Farmers have paid over Rs.29,000 crore in premiums.
  • Rs.1.50 lakh crore in claims have been disbursed, demonstrating the initiative’s pro-farmer nature.
• Customized Insurance Plans: State-specific schemes and cluster-based models have improved efficiency.
• Inclusive Growth: 70% of beneficiaries are small and marginal farmers.
• Climate Risk Mitigation: PMFBY helps address the challenges posed by erratic monsoons, droughts, floods, and unseasonal rains.

Technological Advancements-

• AI & Geo-tagging: These innovations help ensure accurate crop loss assessments by enabling precise damage verification and yield estimation.
• CCE-Agri App & YES-TECH: Mobile-based tools to record Crop Cutting Experiments (CCEs) and estimate yields.
• National Crop Insurance Portal (NCIP): A centralized platform to monitor and process claims in real-time.
• Digital Claim Settlement: Faster payouts are made possible through mobile apps and online platforms.

Major Challenges-

1. Delays in Claim Settlement: Bureaucratic hurdles and disputes between insurance companies and state governments slow down payouts.
2. State Withdrawals & Implementation Issues: States like Bihar, West Bengal, Gujarat, and Andhra Pradesh have withdrawn due to financial concerns over premium subsidies.
3. Low Awareness & Farmer Participation: Many farmers, especially in remote areas, are unaware of the scheme’s benefits.
4. Data & Technology Gaps: Lack of real-time weather data and delays in crop loss assessment hinder the timely processing of claims.

Recent Reforms & Future Prospects-

• PMFBY 2.0 – Restructured Guidelines (2020-21):

  • Voluntary Enrollment: Participation in the scheme has been made voluntary since 2020.
  • State Flexibility: States can now customize insurance products to cater to regional agricultural needs.

• Alignment with Climate Resilience Policies:

  • The scheme is now linked with the National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC), aiming to promote climate-resilient farming.

• Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS):

  • A new weather index-based insurance scheme, introduced alongside PMFBY, where claims are based on weather parameters instead of actual yield loss.

Way Forward-

• Digitization: Expanding the use of technology for faster claim settlements.
• State Re-Engagement: Encouraging states that have withdrawn to rejoin the scheme.
• Private Sector Involvement: Incentivizing private insurers to provide region-specific solutions.
• Disaster Risk Reduction: Strengthening proactive risk mitigation strategies.

This comprehensive approach highlights PMFBY as a crucial tool for ensuring the financial stability and resilience of Indian farmers amidst challenges posed by climate change and natural calamities.

समाचार में क्यों?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने हाल ही में अपना 9वां वर्षगांठ मनाया, जो भारतीय किसानों को व्यापक फसल बीमा प्रदान करने में एक दशक से अधिक समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

PMFBY के बारे में:

• लॉन्च: 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
• कवरेज: यह योजना सभी किसानों को शामिल करती है, जैसे कि किसान श्रेणी (साझा किसान, पट्टेदार किसान), जो विशिष्ट क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करते हैं।
• कवर्ड फसलें:
  • खाद्यान्न फसलें (अनाज, दलहन, तिलहन)
  • तिलहन
  • वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें

जोखिम कवरेज:

• उत्पादन हानि (खड़ी फसलें): सूखा, बाढ़, कीट, रोगों जैसी अनपेक्षित प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि को कवर करती है।
• बुवाई में रुकावट: जब किसानों को प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण बुवाई नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है।
• पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान: कटाई के बाद, 14 दिनों के भीतर प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा प्रदान किया जाता है।
• स्थानीय आपदाएँ: ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने जैसी आपदाओं से सुरक्षा।

लागूकरण एवं कवरेज में वृद्धि (2016–2024):

• किसान पंजीकरण: अब तक 40 करोड़ से अधिक किसानों ने बीमा के लिए आवेदन किया।
• भूमि कवरेज: 30 करोड़ हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का बीमा किया गया है।
• सस्ती प्रीमियम और उच्च दावे निपटान: किसानों ने ₹29,000 करोड़ से अधिक प्रीमियम जमा किए।
  ₹1.50 लाख करोड़ के दावे निपटाए गए, जो इस योजना की किसान मित्र दृष्टि को दर्शाता है।
• कस्टमाइज्ड बीमा योजनाएं: राज्य-विशिष्ट योजनाओं और क्लस्टर-आधारित मॉडलों से दक्षता में सुधार हुआ।
• समावेशी वृद्धि: 70% लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान हैं।
• जलवायु जोखिम में कमी: यह योजना अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और असमय बारिश जैसी चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है।

प्रौद्योगिकी उन्नति:

• ए.आई. और जियो-टैगिंग: ये नवाचार सही फसल हानि का मूल्यांकन करने और उपज अनुमान लगाने में मदद करते हैं।
• CCE-एग्री ऐप और YES-TECH: मोबाइल आधारित उपकरण जो फसल कटाई प्रयोग (CCE) रिकॉर्ड करने और उपज का अनुमान लगाने में सहायक हैं।
• नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP): एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म जो वास्तविक समय में दावों को मॉनिटर और प्रोसेस करता है।
• डिजिटल दावा निपटान: मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से त्वरित भुगतान की प्रक्रिया।

मुख्य चुनौतियाँ:

• दावे के निपटान में देरी: ब्योरोक्रेटिक अड़चनें और बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच विवादों के कारण भुगतान में देरी होती है।
• राज्य की वापसी और कार्यान्वयन की समस्याएं: बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने वित्तीय कारणों से प्रीमियम सब्सिडी को लेकर योजना से वापसी की।
• कम जागरूकता और किसान सहभागिता: कई दूरदराज क्षेत्रों के किसान योजना के लाभों से अनजान हैं।
• डेटा और प्रौद्योगिकी की खामियाँ: वास्तविक समय मौसम डेटा की कमी और फसल हानि मूल्यांकन में देरी के कारण दावों की प्रक्रिया में रुकावट आती है।

हाल के सुधार और भविष्य की संभावनाएँ:

PMFBY 2.0 – पुनर्गठित दिशा-निर्देश (2020-21):

• स्वैच्छिक पंजीकरण: 2020 से योजना में भागीदारी स्वैच्छिक कर दी गई है।
• राज्य की लचीलापन: अब राज्य अपनी विशेष कृषि आवश्यकताओं के अनुसार बीमा उत्पादों को कस्टमाईज़ कर सकते हैं।

जलवायु लचीलापन नीतियों के साथ संरेखण:
यह योजना अब राष्ट्रीय अनुकूलन कोष से जुड़ी हुई है, जो जलवायु लचीली खेती को बढ़ावा देने का कार्य करती है।

संविधानिक मौसम-आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS):
PMFBY के साथ एक नया मौसम सूचकांक-आधारित बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें दावे मौसम से संबंधित पैरामीटर के आधार पर किए जाते हैं, न कि वास्तविक उपज हानि के आधार पर।

आगे का रास्ता:

• डिजिटलीकरण: त्वरित दावा निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना।
• राज्य पुनः जुड़ाव: उन राज्यों को प्रोत्साहित करना जिन्होंने योजना से वापसी की है, ताकि वे फिर से जुड़ें।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी: निजी बीमा कंपनियों को क्षेत्र-विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए प्रेरित करना।
• आपदा जोखिम में कमी: सक्रिय जोखिम निवारण रणनीतियों को मजबूत करना।

यह व्यापक दृष्टिकोण PMFBY को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उजागर करता है, जो भारतीय किसानों की वित्तीय स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने में सहायक है, खासकर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बीच।