Why in News ? The reintroduction of the three-year practice rule for judicial services examinations, as mandated by the Supreme Court on May 20, 2025, has sparked significant debate.

Key Points of the Issue:

Supreme Court Ruling (2025):

1. • A three-judge bench, led by CJI B.R. Gavai, reinstated the requirement of three years of legal practice for eligibility in subordinate judicial services exams.
   • The decision lacked empirical evidence to support claims of “lower quality” among fresh graduates or data on their performance in judicial exams.
   • The ruling was influenced by the majority opinion of High Courts favoring the experience requirement.

Historical Context:

1. • The 14th Law Commission (1958) recommended 3–5 years of practice for state-level judicial exams but proposed no experience requirement for the All India Judicial Services (AIJS) to attract young talent.
   • In All India Judges’ Association vs. Union of India (1992), the Supreme Court endorsed AIJS and allowed fresh graduates to participate, but a 1993 review reinstated the three-year rule, citing the inadequacy of fresh graduates for judicial roles.
   • The Shetty Commission (1996) found the three-year rule deterred talent, as advocates with 4–7 years of experience were older (27–30) and less inclined to join judicial services.

1. • In 2002, the Supreme Court scrapped the three-year rule to attract brighter candidates but has now reverted to it in 2025.

Challenges of the Three-Year Rule:

Economic Barriers: Many law graduates, especially from economically disadvantaged backgrounds or SC/ST/OBC communities, cannot afford to wait three years to earn a stable income, especially with high education costs (Rs12–40 lakh for law degrees).

Gender Impact: Women, who constitute 38% of district judiciary judges, may face setbacks due to career breaks or maternity leaves, as highlighted by the success of female candidates in Bihar’s recent judicial exams.

Age and Opportunity: The rule delays entry into judicial services, making candidates older and less competitive compared to civil services aspirants. Irregular exam schedules in many states exacerbate this issue.

Low Stipends: Junior lawyers earn meager stipends (Rs15,000–20,000), insufficient compared to minimum wages for unskilled workers (Rs18,456–20,371), deterring financially strained candidates.

Failure to Attract Talent: Top law graduates, particularly from National Law Universities, often opt for lucrative corporate jobs to repay loans, bypassing judicial services.

Judicial Service Exam Flaws:

1. • Current exams emphasize rote memorization over practical skills like drafting pleadings, evaluating evidence, or writing judgments.
   • Vacancies in higher judicial services remain unfilled due to poor candidate performance, as seen in Rajasthan’s recent recruitment.

Implications:

• Reduced Talent Pool: The three-year rule may discourage bright graduates, particularly from marginalized groups, from pursuing judicial services, exacerbating existing vacancies.
• Inequity: The rule disproportionately affects economically weaker candidates and women, who may face additional barriers during the mandatory practice period.
• Systemic Issues: Reinstating the rule without addressing exam quality or training fails to balance the need for practical experience with attracting talent.

Suggested Solutions:

Enhanced Training Programs:

1. • Introduce a 2+ year training period for fresh graduates, including probationary service under District/Session Judges or High Court Justices and attachments with senior lawyers for six months.
   • This would provide practical exposure without mandating prior practice.

 Reform Examination Structure:

1. • Shift from rote-based to scenario-based questions, emphasizing judgment writing, evidence analysis, and procedural knowledge.
   • Increase weightage for practical skills to better assess judicial aptitude.

Regular and Inclusive Recruitment:

1. • Conduct judicial services exams at regular intervals to reduce waiting periods.
   • Remove or relax the three-year rule to attract young talent, particularly from diverse and economically weaker backgrounds.

Support for Junior Lawyers:

1. • Increase stipends for junior advocates to make the practice period financially viable.
   • Provide loan repayment assistance or subsidies for economically disadvantaged candidates.

Conclusion:

The three-year practice rule, while aimed at ensuring judicial maturity, risks alienating talented graduates and exacerbating inequities. A balanced approach—combining rigorous training, reformed exams, and inclusive policies—could better serve the judiciary’s need for skilled and diverse judges. For further details on judicial recruitment policies, refer to official sources like the Supreme Court of India or state judicial service websites.

 न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तीन वर्षीय अभ्यास नियम:

 समाचार में क्यों? 20 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तीन वर्षीय अभ्यास नियम को पुनः लागू करने के फैसले ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।

मुद्दे के मुख्य बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2025):

• मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा परीक्षाओं में पात्रता के लिए तीन वर्षों की कानूनी प्रैक्टिस की अनिवार्यता को बहाल किया।
• यह निर्णय नए स्नातकों की “कम गुणवत्ता” या उनकी परीक्षाओं में प्रदर्शन से संबंधित किसी ठोस प्रमाण के बिना लिया गया।
• यह निर्णय उच्च न्यायालयों की राय के आधार पर लिया गया, जिनका बहुमत अनुभव की आवश्यकता के पक्ष में था।

ऐतिहासिक संदर्भ:

• 14वें विधि आयोग (1958): राज्य स्तरीय न्यायिक परीक्षाओं के लिए 3–5 वर्षों की प्रैक्टिस की सिफारिश की थी, लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं था।
• ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1992): सर्वोच्च न्यायालय ने AIJS को मंजूरी दी और नए स्नातकों को भाग लेने की अनुमति दी। लेकिन 1993 में एक समीक्षा के बाद तीन वर्षीय नियम फिर से लागू किया गया।
• शेट्टी आयोग (1996): पाया कि तीन वर्षीय नियम प्रतिभाओं को हतोत्साहित करता है, क्योंकि 4–7 वर्षों के अनुभव वाले वकील आमतौर पर बड़े (27–30 वर्ष) होते हैं और न्यायिक सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक नहीं होते।
• 2002 में: सर्वोच्च न्यायालय ने तीन वर्षीय नियम को समाप्त कर दिया था, लेकिन 2025 में इसे पुनः लागू कर दिया गया।

तीन वर्षीय नियम की चुनौतियां:

1. आर्थिक बाधाएं:
   • विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि या SC/ST/OBC समुदायों के स्नातक तीन वर्षों तक स्थिर आय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते।
   • कानून की पढ़ाई के लिए उच्च लागत (₹12–40 लाख) इस समस्या को और बढ़ाती है।
2. महिलाओं पर प्रभाव:
   • महिलाएं, जो जिला न्यायपालिका में 38% न्यायाधीश हैं, कैरियर ब्रेक या मातृत्व अवकाश के कारण इस नियम से अधिक प्रभावित हो सकती हैं।
   • बिहार की हालिया न्यायिक परीक्षा में महिला उम्मीदवारों की सफलता इसे दर्शाती है।
3. उम्र और अवसर:
   • यह नियम न्यायिक सेवाओं में प्रवेश में देरी करता है, जिससे उम्मीदवार अन्य सेवाओं की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
4. कम स्टाइपेंड:
   • जूनियर वकीलों को ₹15,000–20,000 का मामूली स्टाइपेंड मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।
   • यह आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को प्रैक्टिस करने से हतोत्साहित करता है।
5. प्रतिभा को आकर्षित करने में विफल:
   • शीर्ष विधि स्नातक, विशेषकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के, प्रायः कॉर्पोरेट नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं।
6. न्यायिक सेवा परीक्षा की खामियां:
   • वर्तमान परीक्षाएं रटने पर अधिक केंद्रित हैं, जबकि व्यवहारिक कौशल जैसे ड्राफ्टिंग, सबूतों का मूल्यांकन, और निर्णय लेखन की कमी है।

प्रभाव:

• प्रतिभा पूल में कमी: यह नियम विशेष रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभावान स्नातकों को न्यायिक सेवाओं में शामिल होने से हतोत्साहित कर सकता है।
• असमानता: यह आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों और महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है।
• प्रणालीगत मुद्दे: परीक्षा की गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार के बिना नियम को फिर से लागू करना न्यायपालिका के उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो सकता है।

सुझावित समाधान:

1. बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम:
   • नए स्नातकों के लिए 2+ वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें।
   • जिला/सत्र न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधीन प्रशिक्षुता शामिल करें।
2. परीक्षा संरचना में सुधार:
   • रटने पर आधारित प्रश्नों के बजाय परिदृश्य-आधारित प्रश्नों को प्राथमिकता दें।
   • व्यवहारिक कौशल का अधिक महत्व दें।
3. नियमित और समावेशी भर्ती:
   • न्यायिक सेवा परीक्षाओं को नियमित अंतराल पर आयोजित करें।
   • प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए तीन वर्षीय नियम को हटाएं या शिथिल करें।
4. जूनियर वकीलों के लिए समर्थन:
   • जूनियर अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड में वृद्धि करें।
   • आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए ऋण सहायता या सब्सिडी प्रदान करें।

निष्कर्ष:

तीन वर्षीय अभ्यास नियम न्यायिक परिपक्वता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है, लेकिन यह प्रतिभावान स्नातकों को हतोत्साहित कर सकता है और असमानताओं को बढ़ा सकता है। प्रशिक्षण, परीक्षा सुधार और समावेशी नीतियों का समन्वय न्यायपालिका की आवश्यकता को अधिक कुशलता से पूरा कर सकता है।