15th Finance Commission Grants for Rural Local Bodies (RLBs)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान:

Why in News? The Union Government has released the 15th Finance Commission Grants for Rural Local Bodies (RLBs) in Bihar, Haryana, and Sikkim for the financial year 2024–25.

Key Points:

Grant Details:

1. Bihar:

   • Second Instalment: ₹821.8021 crores.
   • Withheld Portion of First Instalment: ₹47.9339 crores.
   • Allocated to:
     • 38 District Panchayats.
     • 530 Block Panchayats.
     • 8,052 Gram Panchayats.

2. Haryana:

   • Second Instalment: ₹202.4663 crores.
   • Withheld Portion of First Instalment: ₹7.5993 crores.
   • Allocated to:
     • 18 District Panchayats.
     • 142 Block Panchayats.
     • 6,195 Gram Panchayats.

3. Sikkim:

   • Second Instalment: ₹6.2613 crores.
   • Allocated to:
     • 4 District Panchayats.
     • 186 Gram Panchayats.

Purpose of Grants:

• Untied Grants:

  • To address location-specific felt needs.
  • Under the 29 Subjects of the Eleventh Schedule of the Constitution.
  • Excludes salaries and establishment costs.

• Tied Grants:

  • For sanitation and maintaining ODF (Open Defecation Free) status, including:
    • Waste management.
    • Faecal sludge treatment.
  • Drinking water supply, rainwater harvesting, and water recycling.

15th Finance Commission of India:

The 15th Finance Commission (XV FC) was constituted by the President of India under Article 280 of the Constitution on November 27, 2017. It was chaired by N.K. Singh and submitted its final report for the period 2021–26.

Key Objectives of the 15th Finance Commission

• Recommend devolution of taxes between the Centre and the States.
• Propose distribution of funds to local bodies, disaster management, and specific sectors.
• Address fiscal needs, equity, and efficiency in resource allocation.

Devolutionary Criteria:

The XV FC revised the criteria for tax devolution to states. The following weights were assigned to key parameters:

Grants:

The XV FC recommended grants-in-aid to states and local bodies under several heads:

1. Revenue Deficit Grants:

   • Total allocation: ₹2.94 lakh crore (2021–26).
   • Provided to 17 states facing fiscal deficits post-devolution.

2. Grants to Local Bodies:

   • Total allocation: ₹4.36 lakh crore (2021–26).
   • Divided between rural (68%) and urban (32%) local bodies.
   • Linked to:
     • Ensuring basic services like sanitation and drinking water.
     • Performance-based measures such as maintaining Open Defecation Free (ODF) status.

3. Disaster Management Grants:

   • Total allocation: ₹1.6 lakh crore.
   • Allocated for preparedness, mitigation, and response.
   • Includes funding for the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF).

Sector-Specific Grants:

The XV FC recommended grants for specific sectors to address national priorities:

1. Health Sector:

   • Total allocation: ₹1.06 lakh crore.
   • Focus areas: Primary healthcare, health infrastructure, and disease surveillance.

2. Agriculture and Allied Sectors:

   • Includes water conservation, sustainable agriculture, and crop insurance.

3. Education Sector:

   • Grants for school education and vocational training.

4. Performance-Based Grants:

   • To encourage state reforms in power distribution, judiciary, and urban governance.

State-Specific Grants:

• Allocated ₹49,599 crore to address state-specific needs.
• Funded projects and schemes based on unique requirements, such as tourism, irrigation, and public infrastructure.

Grants to Local Bodies:

1. Rural Local Bodies (RLBs):

   • Funds allocated to Panchayati Raj Institutions (PRIs) for sanitation, drinking water, and waste management.

2. Urban Local Bodies (ULBs):

   • Focus on improving water supply, air quality, and municipal solid waste management.
   • Incentivized metropolitan governance and municipal reforms.

3. Performance-Linked Grants:

   • Tied grants to maintain ODF status, drinking water supply, and implementation of urban waste management programs.

Significance of 15th Finance Commission:

1. Fiscal Stability: A balanced approach to fiscal distribution among states.
2. Local Empowerment: Strengthened urban and rural local governance.
3. National Priorities: Focus on health, disaster management, and ecological conservation.
4. Equity and Efficiency: Balanced resource allocation based on need and performance.

The XV FC played a vital role in aligning fiscal federalism with India’s developmental priorities while ensuring financial sustainability.

ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान:

समाचार में क्यों?  केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान जारी किया है।

मुख्य बिंदु

अनुदान विवरण (Grant Details):

बिहार:

• दूसरी किस्त: ₹821.8021 करोड़।
• पहली किस्त का रोका गया हिस्सा: ₹47.9339 करोड़।
• आवंटन:
  • 38 जिला पंचायत।
  • 530 प्रखंड पंचायत।
  • 8,052 ग्राम पंचायत।

हरियाणा:

• दूसरी किस्त: ₹202.4663 करोड़।
• पहली किस्त का रोका गया हिस्सा: ₹7.5993 करोड़।
• आवंटन:
  • 18 जिला पंचायत।
  • 142 प्रखंड पंचायत।
  • 6,195 ग्राम पंचायत।

सिक्किम:

• दूसरी किस्त: ₹6.2613 करोड़।
• आवंटन:
  • 4 जिला पंचायत।
  • 186 ग्राम पंचायत।

अनुदानों का उद्देश्य (Purpose of Grants):

अनबांधित अनुदान (Untied Grants):

• स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
• संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के तहत।
• वेतन और स्थापना लागत को शामिल नहीं करता।

बंधे हुए अनुदान (Tied Grants):

• स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखने के लिए, जिसमें शामिल हैं:
  • कचरा प्रबंधन।
  • मल कीचड़ उपचार।
  • पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, और जल पुनर्चक्रण।

भारत का 15वां वित्त आयोग:

15वां वित्त आयोग (XV FC) भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को गठित किया गया। इसकी अध्यक्षता एन.के. सिंह ने की और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 2021–26 की अवधि के लिए प्रस्तुत की।

15वें वित्त आयोग के प्रमुख उद्देश्य:

1. केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण निर्धारित करना।
2. स्थानीय निकायों, आपदा प्रबंधन और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निधियों का आवंटन प्रस्तावित करना।
3. वित्तीय आवश्यकताओं, समानता और संसाधन आवंटन में दक्षता को संबोधित करना।

राजस्व हस्तांतरण के मानदंड:

15वें वित्त आयोग ने राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए:

अनुदान (Grants):

15वें वित्त आयोग ने राज्यों और स्थानीय निकायों को कई शीर्षकों के तहत अनुदान सहायता की सिफारिश की:

राजस्व घाटा अनुदान:

• कुल आवंटन: ₹2.94 लाख करोड़ (2021–26)।
• 17 राज्यों को दिया गया जो हस्तांतरण के बाद राजकोषीय घाटे का सामना कर रहे हैं।

स्थानीय निकायों को अनुदान:

• कुल आवंटन: ₹4.36 लाख करोड़ (2021–26)।
• ग्रामीण (68%) और शहरी (32%) निकायों के बीच विभाजित।
• जुड़ा हुआ:
  • स्वच्छता और पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं को सुनिश्चित करना।
  • खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखने जैसे प्रदर्शन आधारित उपाय।

आपदा प्रबंधन अनुदान:

• कुल आवंटन: ₹1.6 लाख करोड़।
• तैयारी, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवंटित।
• राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के लिए वित्त पोषण।

विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुदान (Sector-Specific Grants):

15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुदान की सिफारिश की:

1. स्वास्थ्य क्षेत्र:

   • कुल आवंटन: ₹1.06 लाख करोड़।
   • प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य अवसंरचना और रोग निगरानी पर ध्यान।

2. कृषि और संबद्ध क्षेत्र:

   • जल संरक्षण, सतत कृषि, और फसल बीमा शामिल।

3. शिक्षा क्षेत्र:

   • स्कूल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुदान।

4. प्रदर्शन आधारित अनुदान:

   • बिजली वितरण, न्यायपालिका, और शहरी प्रशासन में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

राज्य-विशिष्ट अनुदान:

• ₹49,599 करोड़ आवंटित, राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए।
• पर्यटन, सिंचाई, और सार्वजनिक अवसंरचना जैसी परियोजनाओं और योजनाओं को वित्त पोषित किया।

स्थानीय निकायों को अनुदान (Grants to Local Bodies):

1. ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLBs):

   • पंचायत राज संस्थानों (PRIs) को स्वच्छता, पेयजल और कचरा प्रबंधन के लिए निधि आवंटित।

2. शहरी स्थानीय निकाय (ULBs):

   • जल आपूर्ति, वायु गुणवत्ता सुधार और ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित।
   • महानगरीय प्रशासन और नगरपालिका सुधारों को प्रोत्साहित किया।

3. प्रदर्शन-आधारित अनुदान:

   • ODF स्थिति बनाए रखने, पेयजल आपूर्ति और शहरी कचरा प्रबंधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बंधे अनुदान।

15वें वित्त आयोग का महत्व:

1. राजकोषीय स्थिरता: राज्यों के बीच वित्तीय वितरण के लिए संतुलित दृष्टिकोण।
2. स्थानीय सशक्तिकरण: शहरी और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाया।
3. राष्ट्रीय प्राथमिकताएं: स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, और पर्यावरणीय संरक्षण पर ध्यान।
4. समानता और दक्षता: आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर संसाधन आवंटन में संतुलन।

15वें वित्त आयोग ने भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ वित्तीय संघवाद को संरेखित करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

15वें वित्त आयोग के अनुदान:

समाचार में क्यों? केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार, हरियाणा और सिक्किम में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए हैं।

मुख्य बिंदु:

अनुदान विवरण:

1. बिहार:

   • दूसरी किस्त: ₹821.8021 करोड़।
   • पहली किस्त का रोका गया हिस्सा: ₹47.9339 करोड़।
   • आवंटन:
     • 38 जिला पंचायत।
     • 530 ब्लॉक पंचायत।
     • 8,052 ग्राम पंचायत।

2. हरियाणा:

   • दूसरी किस्त: ₹202.4663 करोड़।
   • पहली किस्त का रोका गया हिस्सा: ₹7.5993 करोड़।
   • आवंटन:
     • 18 जिला पंचायत।
     • 142 ब्लॉक पंचायत।
     • 6,195 ग्राम पंचायत।

3. सिक्किम:

   • दूसरी किस्त: ₹6.2613 करोड़।
   • आवंटन:
     • 4 जिला पंचायत।
     • 186 ग्राम पंचायत।

अनुदान का उद्देश्य:

• अनटाइड ग्रांट्स:

  • स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
  • संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के अंतर्गत।
  • वेतन और स्थापना लागत को छोड़कर।

• टाइड ग्रांट्स:

  • स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखने के लिए, जिसमें शामिल हैं:
    • कचरा प्रबंधन।
    • मल कीचड़ उपचार।
  • पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, और जल पुनर्चक्रण।

महत्व:

• ग्रामीण शासन को मजबूत बनाना: पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) की कार्यक्षमता को बढ़ावा देना।
• मूलभूत सेवाओं में सुधार: स्वच्छता, जल प्रबंधन और अन्य ग्रामीण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित।
• ग्रामीण विकास को समर्थन: वित्तीय सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास में मदद।