UNO’s new Secretary General : History

1. Introduction:

The process for selecting the next UN Secretary-General is underway as António Guterres prepares to step down in December 2026 after completing his maximum of two terms. This election takes place against a backdrop of intense global pressure for gender parity, equitable regional representation, and comprehensive institutional reforms within the United Nations.

2. About the Post:

• Role: Chief Administrative Officer of the UN, acting as a high-level diplomat and mediator for global peace and security.

• Term: Five years, renewable once (maximum of two terms).

• Historical Context: In its 80-year history since 1946, the UN has had nine Secretaries-General—none of whom have been a woman.

3. Selection Process:

Per Article 97 of the UN Charter, the appointment mechanism involves two primary steps:

• Recommendation: The 15-member Security Council recommends a candidate to the General Assembly.

• Appointment: The 193-member UN General Assembly (UNGA) formally appoints the Secretary-General.

• The Veto Power: The five permanent members of the UNSC (P5: China, France, Russia, UK, and USA) hold veto power over candidates during informal straw polls and formal voting.

• Regional Balance: While no formal regional rotation exists, geographical balance is heavily weighed by member states through informal convention.

4. Candidates (2026 Field):

The current candidate pool features notable regional and institutional figures, heavily weighted toward Latin America and the Caribbean:

• Michelle Bachelet (Chile): Former two-time President of Chile, former UN High Commissioner for Human Rights, and former Executive Director of UN Women.

• Rebeca Grynspan (Costa Rica): Secretary-General of UNCTAD and former Vice President of Costa Rica. (Frontrunner in early UN Security Council straw polls)

• María Fernanda Espinosa Garcés (Ecuador): Former President of the UN General Assembly and former Foreign Minister.

• Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana): Permanent Representative of Guyana to the UN and former Foreign Minister.

• Rafael Grossi (Argentina): Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA).

• Macky Sall (Senegal): Former President of Senegal and former Chairperson of the African Union.

• Olara Otunnu (Uganda): Diplomat and former UN Under-Secretary-General and Special Representative for Children and Armed Conflict.

5. Key Themes in This Election:

• Gender Parity: Bolstered by a September 2024 UNGA resolution urging member states to “strongly consider nominating women,” there is an unprecedented push to elect the organization’s first female Secretary-General.

• Regional Focus: Strong diplomatic momentum favors a candidate from the Latin American and Caribbean Group (GRULAC), which represents a large portion of the current field.

• Institutional Reforms: Demands center around administrative efficiency, eliminating bureaucratic duplication, and establishing strict financial discipline across UN bodies.

6. US Position:

• Engagement: The United States is actively evaluating candidates through diplomatic channels, signaling that it treats the selection process with high seriousness.

• Policy Priorities: The US remains highly critical of wasted effort and duplication within the UN framework, though it aims to harness the capabilities of key operational agencies like UNDP and UNICEF.

7. Significance for India:

• UNSC Reforms: The incoming Secretary-General will influence debates surrounding UN Security Council expansion—a core objective for India’s permanent membership bid.

• Global South Representation: With the vast majority of candidates originating from the Global South, the selection aligns with India’s broader call for inclusive multilateral governance.

• Multilateral Interests: India’s strategic priorities in climate action, South-South cooperation, and international peacekeeping directly intersect with the administrative agenda of the next leadership.

8. Conclusion:

The 2026 election serves as a pivotal litmus test for the United Nations’ relevance in an increasingly multipolar world. The final choice will determine whether the institution can successfully navigate demands for gender equality, regional rotation, and critical institutional reform.

History of UNO:

The United Nations (UN) is an international organization founded on October 24, 1945, following the devastation of World War II. It was created by victorious Allied powers to replace the ineffective League of Nations, with the core mission of maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations, and promoting social progress and human rights.

Predecessor: The League of Nations (1919–1946):

• Origins: Established after World War I under the Treaty of Versailles to prevent future global conflicts.

• Failure: The League ultimately failed because it lacked enforcement power, had structural weaknesses, and key global players—most notably the United States—never joined. The onset of World War II proved that a new, stronger international framework was required.

Milestones on the Road to Creation (1941–1945):

• The Atlantic Charter (August 1941): U.S. President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill met on a warship to outline a vision for a post-war world focused on collective security and disarmament.

• Declaration by United Nations (January 1, 1942): Representatives of 26 nations fighting the Axis powers signed a declaration endorsing the Atlantic Charter. President Franklin D. Roosevelt first coined the term “United Nations.”

• The Dumbarton Oaks Conference (August–October 1944): Representatives from the US, UK, Soviet Union, and China met in Washington, D.C., to draft the blueprint and structure for the future international organization, proposing the General Assembly and Security Council.

• The Yalta Conference (February 1945): Roosevelt, Churchill, and Soviet leader Joseph Stalin agreed on the voting structure of the UN Security Council, specifically outlining the veto power for the permanent members.

The San Francisco Conference and Charter (1945):

• Conference: The United Nations Conference on International Organization opened in San Francisco on April 25, 1945, with delegates from 50 nations attending.

• The Charter: Over two months, delegates debated and finalized the UN Charter. It was unanimously adopted and signed on June 26, 1945.

• Official Birth: The UN officially came into existence on October 24, 1945, after the Charter was ratified by the permanent members of the Security Council (the US, UK, France, Soviet Union, and China) and a majority of other signatory nations. October 24 is celebrated globally as UN Day.

Evolution and Expansion (Post-1945):

• Headquarters: In 1946, the General Assembly selected New York City as the permanent site for the UN headquarters, moving into the completed facility in 1952.

• Membership Growth: Starting with 51 founding members in 1945, the organization has expanded drastically through decolonization waves in the 1960s and the breakup of the Soviet Union in the 1990s, growing to 193 member states today.

• Core Pillars: Over the decades, the UN’s scope expanded far beyond peacekeeping to tackle global development, human rights declarations, climate change agreements, refugee protection, and humanitarian aid.

1. परिचय:

अगले संयुक्त राष्ट्र महासचिव की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मौजूदा महासचिव एंतोनियो गुटेरेश (Antonio Guterres) अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद दिसंबर 2026 में पद छोड़ देंगे। यह चुनाव लैंगिक समानता (gender parity), क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संयुक्त राष्ट्र (UN) सुधारों की बढ़ती माँगों के बीच हो रहा है।

2. पद के बारे में:

• भूमिका: संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (Chief Administrative Officer)। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक राजनयिक और मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।

• कार्यकाल: 5 वर्ष, जिसे अधिकतम एक बार और बढ़ाया जा सकता है (यानी अधिकतम दो कार्यकाल)।

• इतिहास: वर्ष 1946 से अब तक यूएन के 9 महासचिव रह चुके हैं, लेकिन इन 80 वर्षों में कभी भी किसी महिला को यह पद नहीं मिला है।

3. चयन प्रक्रिया:

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार:

• सिफ़ारिश: सुरक्षा परिषद (Security Council) महासभा के सामने किसी एक उम्मीदवार की सिफ़ारिश करती है।

• नियुक्ति: 193 सदस्यीय महासभा (General Assembly) महासचिव की औपचारिक नियुक्ति करती है।

• वीटो शक्ति: UNSC के 5 स्थायी सदस्य (P5: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका) किसी भी उम्मीदवार को वीटो (अस्वीकार) कर सकते हैं।

• परंपरा: क्षेत्रीय रोटेशन का कोई औपचारिक नियम नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है।

4. उम्मीदवार (2026):

वर्तमान में इस दौड़ में 7 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं:

• मिशेल बाचेलेट (चिले): पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार के लिए पूर्व संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त।

• रेबेका ग्रिनस्पैन (कोस्टा रिका): अंकटाड (UNCTAD) की महासचिव और पूर्व उपराष्ट्रपति।

• मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस (इक्वाडोर): यूएन महासभा की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री।

• वर्जीनिया गम्बा (अर्जेंटीना): नरसंहार की रोकथाम पर पूर्व UNSC विशेष सलाहकार।

• कैरोलिन रोड्रिग्स बिर्केट (गुयाना): संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि।

• राफेल ग्रॉसी (अर्जेंटीना): अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक।

• मैकी सैल (सेनेगल): सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति।

5. इस चुनाव के मुख्य मुद्दे:

• लैंगिक समानता: सितंबर 2024 के यूएन महासभा प्रस्ताव में सदस्य देशों से महिलाओं को नामांकित करने पर “गंभीरता से विचार करने” का आग्रह किया गया था। पहली बार महिला महासचिव बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है।

• क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: कूटनीतिक दबाव है कि अगला महासचिव लैटिन अमेरिका से होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कई प्रमुख उम्मीदवार इसी क्षेत्र से आते हैं।

• सुधार: संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक कार्यकुशलता, दोहरेपन को कम करने और वित्तीय अनुशासन पर मुख्य फोकस है।

6. अमेरिका का रुख:

• सक्रिय भागीदारी: अमेरिकी राजनयिकों का कहना है कि अमेरिका उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने में “पूरी तरह शामिल” है और इसे “अत्यंत गंभीरता” से ले रहा है।

• बैठकें: संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइकल वाल्ट्ज ने उम्मीदवारों से मुलाकात की है।

• यूएन पर नजर: अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में “दुरुपयोग और फिजूलखर्ची” की आलोचना करता है, लेकिन वह UNDP और UNICEF जैसे संगठनों के कार्यों का समर्थन करता है और उनकी क्षमताओं का उपयोग करना चाहता है।

7. भारत के लिए महत्व:

• यूएन सुधार: नया महासचिव UNSC (सुरक्षा परिषद) में सुधार और विस्तार की बहस को दिशा देगा, जो भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

• ग्लोबल साउथ: अधिकांश उम्मीदवार ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) से हैं, जो दुनिया भर में बेहतर प्रतिनिधित्व की भारत की माँग के अनुकूल है।

• बहुपक्षवाद: शांति स्थापना, जलवायु कार्रवाई और विकास से जुड़े भारत के हित सीधे तौर पर अगले महासचिव की प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हैं।

8. निष्कर्ष:

वर्ष 2026 का चुनाव बहुध्रुवीय दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनाए रखने की एक बड़ी परीक्षा है। यह चुनाव इस बात का प्रतीक होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता, क्षेत्रीय संतुलन और संस्थागत सुधारों की माँगों को पूरा कर सकता है या नहीं। भारत के दृष्टिकोण से, एक प्रभावी और सुधारवादी नेतृत्व देश के रणनीतिक हितों के अनुकूल है।

संयुक्त राष्ट्र (UN) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसे विजयी मित्र देशों द्वारा अप्रभावी लीग ऑफ नेशंस की जगह लेने के लिए बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और सामाजिक प्रगति तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देना था।

पूर्ववर्ती संस्था: लीग ऑफ नेशंस (1919–1946):

• उत्पत्ति: भविष्य के वैश्विक संघर्षों को रोकने के लिए वर्साय की संधि के तहत पहले विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी।

• असफलता: यह लीग अंततः विफल हो गई क्योंकि इसमें प्रवर्तन शक्ति की कमी थी, संरचनात्मक कमज़ोरियाँ थीं, और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी इसमें कभी शामिल नहीं हुए। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ने साबित कर दिया कि एक नए, मजबूत अंतरराष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता है।

निर्माण की दिशा में मील के पत्थर (1941–1945):

• अटलांटिक चार्टर (अगस्त 1941): अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सामूहिक सुरक्षा और निशस्त्रीकरण पर केंद्रित युद्ध के बाद की दुनिया के दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए एक युद्धपोत पर मुलाकात की।

• संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1 जनवरी 1942): धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाले 26 देशों के प्रतिनिधियों ने अटलांटिक चार्टर का समर्थन करते हुए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने पहली बार “संयुक्त राष्ट्र” शब्द गढ़ा था।

• डंबार्टन ओक्स सम्मेलन (अगस्त–अक्टूबर 1944): भविष्य के अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए खाका और संरचना तैयार करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधि वाशिंगटन, डी.सी. में मिले, जिसमें महासभा और सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव रखा गया।

• याल्टा सम्मेलन (फरवरी 1945): रूजवेल्ट, चर्चिल और सोवियत नेता जोसफ स्टालिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मतदान संरचना पर सहमत हुए, जिसमें विशेष रूप से स्थायी सदस्यों के लिए वीटो पावर की रूपरेखा तैयार की गई।

सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन और चार्टर (1945):

• सम्मेलन: 50 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ।

• चार्टर: दो महीनों के दौरान, प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर बहस की और इसे अंतिम रूप दिया। इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया और 26 जून 1945 को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

• आधिकारिक जन्म: सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन) और अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के बहुमत द्वारा चार्टर की पुष्टि के बाद, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। 24 अक्टूबर को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विकास और विस्तार (1945 के बाद):

• मुख्यालय: 1946 में, महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए न्यूयॉर्क शहर को स्थायी स्थल के रूप में चुना, और 1952 में यह अपनी पूरी तरह तैयार इमारत में स्थानांतरित हो गया।

• सदस्यता में वृद्धि: 1945 में 51 संस्थापक सदस्यों के साथ शुरू हुआ यह संगठन 1960 के दशक की उपनिवेशवाद मुक्ति की लहरों और 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के माध्यम से काफी विकसित हुआ है, जो आज बढ़कर 193 सदस्य राज्यों तक पहुँच गया है।

• मुख्य स्तंभ: दशकों से, संयुक्त राष्ट्र का दायरा वैश्विक विकास, मानवाधिकार घोषणाओं, जलवायु परिवर्तन समझौतों, शरणार्थी सुरक्षा और मानवीय सहायता से निपटने के लिए शांति स्थापना से कहीं आगे तक फैल गया है।