Why in News?

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister, has approved the integration and continuation of two existing schemes under a new umbrella scheme named SARTHAK-PDS (Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS) for the 16th Finance Commission cycle.

Key Highlights:

• Financial Outlay: ₹25,530 crore (Central share) for the next 5 years (up to March 31, 2031).
• Objective: To strengthen the implementation of the National Food Security Act (NFSA), 2013, ensuring last-mile delivery of foodgrains while enhancing transparency and efficiency.
• Beneficiaries: Supports the food and nutritional security of approximately 35 crore persons covered under the NFSA.

Structure of SARTHAK-PDS:

This umbrella scheme integrates two previously separate schemes:

1. Assistance for Intra-State Movement & FPS Dealers’ Margin: Provides assured financial support to States/UTs for the movement, handling, and distribution of foodgrains, including increased commissions for Fair Price Shop (FPS) dealers.
2. SMART PDS (Scheme for Modernization and Reforms through Technology in PDS): Focused on digital transformation and infrastructure modernization.

Technological Interventions:

SARTHAK-PDS aims to transition from simple digitization to intelligently optimized operations using:

• Advanced Tech: Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP), and Blockchain.
• Modern Architecture: * Unified databases for real-time monitoring.
  • State Command Control Centres for data-driven oversight.
  • AI-driven grievance redressal and analytics systems.
  • ISO-certified process frameworks to ensure sustainability.

Evolution of PDS Reforms:

The government has built upon a decade of digital interventions to reach the current stage:

• Foundational Reforms: End-to-End Computerization of Targeted PDS (TPDS) and Integrated Management of PDS (IM-PDS).
• Recent Milestones: Since April 2023, the SMART PDS scheme has achieved:
  • 100% digitization of ration cards.
  • [Aadhaar Redacted] seeding.
  • FPS automation through e-PoS (electronic Point of Sale) devices across all 36 States/UTs.
• Citizen-Facing Applications: Platforms like Mera Ration, Anna Mitra, Rightful Targeting Dashboard, and Anna Sahayata.

Significance:

• Last-Mile Delivery: Ensures that foodgrains reach the intended beneficiaries without leakages.
• Dealer Welfare: Higher commission rates for FPS dealers recognize their role as key frontline workers in food security.
• Transparency: Shifts the PDS towards a more transparent, secure, and sustainable ecosystem by replacing manual oversight with automated, data-driven checks.

Way Forward:

SARTHAK-PDS represents a paradigm shift—moving from mere food distribution to an “intelligently optimized” service delivery model. By leveraging emerging technologies, the scheme aims to uphold the constitutional and statutory commitment of providing a dignified life with assured access to nutritional security for all NFSA beneficiaries.

सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) अंब्रेला योजना:

सुर्खियों में क्यों:

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए ‘सार्थक-पीडीएस’ (SARTHAK-PDS) नामक एक नई अंब्रेला योजना के तहत दो मौजूदा योजनाओं को एकीकृत और जारी रखने की मंजूरी दी है।

मुख्य विशेषताएं:

• वित्तीय परिव्यय: अगले 5 वर्षों (31 मार्च, 2031 तक) के लिए ₹25,530 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा)।

• उद्देश्य: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के कार्यान्वयन को मजबूत करना, ताकि खाद्य दानों की ‘लास्ट-माइल डिलीवरी’ (अंतिम छोर तक वितरण) सुनिश्चित की जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

• लाभार्थी: यह योजना NFSA के अंतर्गत आने वाले लगभग 81.35 करोड़ लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करती है।

सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) की संरचना:

यह अंब्रेला योजना पूर्व की दो अलग-अलग योजनाओं को मिलाती है:

1. इंट्रा-स्टेट मूवमेंट और डीलर मार्जिन के लिए सहायता: यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न के परिवहन, रखरखाव और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के डीलरों के कमीशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. स्मार्ट पीडीएस (SMART PDS): यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।

तकनीकी हस्तक्षेप:

सार्थक-पीडीएस का लक्ष्य केवल डिजिटलीकरण से आगे बढ़कर बुद्धिमानी से अनुकूलित (Intelligently Optimized) संचालन की ओर बढ़ना है:

• उन्नत तकनीक: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और ब्लॉकचेन का उपयोग।

• आधुनिक वास्तुकला: * वास्तविक समय (Real-time) निगरानी के लिए एकीकृत डेटाबेस।

  • डेटा-संचालित निरीक्षण के लिए राज्य कमांड कंट्रोल सेंटर।

  • AI-आधारित शिकायत निवारण और विश्लेषण प्रणाली।

पीडीएस सुधारों का विकास:

सरकार ने पिछले एक दशक में कई डिजिटल कदम उठाए हैं:

• बुनियादी सुधार: TPDS का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण और एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)।

• स्मार्ट पीडीएस की उपलब्धियाँ (अप्रैल 2023 से):

  • राशन कार्ड का 100% डिजिटलीकरण।

  • आधार सीडिंग और e-PoS (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) के माध्यम से दुकानों का स्वचालन।

  • नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोग: मेरा राशन, अन्न मित्र, और अन्न सहायता पोर्टल।

महत्व:

• लास्ट-माइल डिलीवरी: यह सुनिश्चित करना कि खाद्यान्न बिना किसी लीकेज के सीधे लाभार्थियों तक पहुँचे।

• डीलर कल्याण: FPS डीलरों के कमीशन में वृद्धि करना, जो खाद्य सुरक्षा के प्रमुख फ्रंटलाइन वर्कर हैं।

• पारदर्शिता: मैनुअल निगरानी को डेटा-संचालित और स्वचालित प्रक्रियाओं से बदलना।

निष्कर्ष:

सार्थक-पीडीएस केवल खाद्य वितरण से हटकर एक “बुद्धिमान सेवा वितरण मॉडल” की ओर एक बड़ा बदलाव है। यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर NFSA लाभार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा करता है।