नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System – CRS)/Registration of Birth and Death Act, 1969

Why in News? The Registrar General of India (RGI) issued a circular on March 17, 2025, emphasizing the mandatory reporting of births and deaths within 21 days by private and government hospitals under the Registration of Birth and Death Act, 1969 (amended in 2023).

Key Points of the News:

Mandatory Reporting under the RBD Act, 1969:

• All births and deaths must be reported within 21 days.
• Non-compliance by registrars or institutions leads to penalties, increased under the 2023 amendment to ₹1,000.

2023 Amendments to the RBD Act:

• Creation of a centralized portal (CRS) for digital registration of births and deaths.
• Digital birth certificates are now the sole document for various official purposes.
• Sharing of data with the Centre for NPR updates is mandatory.

Current Registration Gaps:

• Despite progress, 10% of births and deaths remain unregistered.
• Institutional shortcomings include private hospitals not reporting events and delays by registrars.

Integration with National Databases:

• Birth and death data will link to services like:

• • Education admissions.
  • Marriage registration.
  • Electoral rolls.
  • Property registration.

Concerns Raised by RGI:

• Hospitals often wait for families to initiate the registration process.
• Some registrars lack citizen-friendly measures, delaying the issuance of certificates.

Delayed Vital Statistics Reports:

• The Vital Statistics Report has not been published since 2020.
• These reports are crucial for socio-economic planning and public health assessments.

  About Civil Registration System (CRS):

The Civil Registration System (CRS) is the unified process of recording vital events like births, deaths, and stillbirths as per the legal requirements of a country. In India, the CRS is implemented under the Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969, and is monitored by the Registrar General of India (RGI) under the Ministry of Home Affairs.

Objectives of CRS:

1. Universal Registration: Achieve 100% registration of births and deaths.
2. Data Utilization: Provide vital statistics for policy-making, planning, and socio-economic development.
3. Identity Documentation: Issue birth and death certificates as legal proof.

Structure and Operations:

National Level:

The Registrar General of India (RGI) coordinates and supervises the CRS.

State Level:

Chief Registrars are appointed by the State Governments to oversee the CRS.

Local Level:

• Registrars at municipalities, panchayats, or hospitals handle event registration.

Key Features of CRS:

• The system is gradually transitioning to a digital platform for efficiency and integration.
• The data is used to update national databases like the National Population Register (NPR).
• A centralized portal under the 2023 amendment ensures uniformity in the registration process across states.

Registration of Birth and Death Act, 1969:

Background and Purpose:

The RBD Act, 1969, provides the legal framework for the compulsory registration of births, deaths, and stillbirths in India. It aims to ensure accurate record-keeping and vital statistics essential for governance and planning.

Key Provisions:

Mandatory Registration:

• All births and deaths must be registered within 21 days of the occurrence.

Authorities and Responsibilities:

Registrar General of India (RGI): Oversees and coordinates the registration process.

Chief Registrars: Appointed by State Governments to implement the Act.

Registrars: Operate at local levels, such as municipalities and hospitals, to maintain records.

Penalties for Non-Compliance:

1. • Negligence by registrars or failure to register events can attract fines.
   • The 2023 amendment increased penalties from Rs 50 to Rs 1,000.

Certification:

• Birth and death certificates issued under the Act serve as legal documents for various purposes.

Database Integration:

• The amended Act mandates sharing data with the Centre to update the National Population Register (NPR) and other databases.

2023 Amendments to the RBD Act:

Digital Registration:

• Births and deaths must be registered through the centralized Civil Registration System (CRS)

Universal Proof of Date of Birth:

• Digital birth certificates became the sole document for purposes like school admissions, government jobs, and marriage registration.

Role of Hospitals:

• Government hospitals act as registrars, while private hospitals must report events to the appropriate registrar.

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (Registration of Birth and Death Act, 1969):

 समाचार में क्यों? 17 मार्च, 2025 को भारत के महापंजीयक (Registrar General of India – RGI) ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें निजी और सरकारी अस्पतालों द्वारा जन्म और मृत्यु की अनिवार्य रिपोर्टिंग को 21 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। यह प्रक्रिया जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 के संशोधन) के तहत की जानी है।

समाचार के मुख्य बिंदु:

जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग:

• सभी जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग 21 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।
• पंजीयकों या संस्थानों द्वारा अनुपालन न करने पर 2023 संशोधन के अनुसार ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

2023 के संशोधन:

• डिजिटल पंजीकरण के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल (CRS) की स्थापना।
• डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अब विभिन्न आधिकारिक कार्यों के लिए एकमात्र वैध दस्तावेज है।
• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए डेटा साझा करना अनिवार्य।

वर्तमान पंजीकरण की कमी:

• प्रगति के बावजूद, अभी भी लगभग 10% जन्म और मृत्यु का पंजीकरण नहीं हो रहा है।
• निजी अस्पतालों द्वारा रिपोर्टिंग न करना और पंजीयकों की देरी जैसी संस्थागत खामियां।

राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ एकीकरण:

जन्म और मृत्यु डेटा को निम्न सेवाओं के लिए जोड़ा जाएगा:

• शिक्षा में प्रवेश।
• विवाह पंजीकरण।
• मतदाता सूची।
• संपत्ति पंजीकरण।

RGI द्वारा उठाए गए मुद्दे:

• अस्पताल अक्सर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए परिवारों का इंतजार करते हैं।
• कुछ पंजीयक नागरिक-अनुकूल उपायों की कमी के कारण प्रमाणपत्र जारी करने में देरी करते हैं।

विलंबित महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट:

• महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के बाद से प्रकाशित नहीं हुई है।
• ये रिपोर्टें सामाजिक-आर्थिक योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य आकलन के लिए आवश्यक हैं।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System – CRS):

CRS एकीकृत प्रक्रिया है जिसके तहत देश में जन्म, मृत्यु और मृतजन्म जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है। भारत में इसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत लागू किया गया है और भारत के महापंजीयक (RGI) द्वारा निगरानी की जाती है।

उद्देश्य

1. सार्वभौमिक पंजीकरण: जन्म और मृत्यु का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करना।
2. डेटा उपयोग: नीति-निर्माण, योजना और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करना।
3. पहचान दस्तावेज: कानूनी प्रमाण के रूप में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।

संरचना और संचालन:

राष्ट्रीय स्तर:

महापंजीयक (RGI) CRS का समन्वय और पर्यवेक्षण करते हैं।

राज्य स्तर:

• राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त मुख्य पंजीयक CRS की निगरानी करते हैं।

स्थानीय स्तर:

• नगरपालिका, पंचायत या अस्पतालों में नियुक्त पंजीयक घटनाओं का पंजीकरण करते हैं।

मुख्य विशेषताएं:

• डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर क्रमिक संक्रमण।
• डेटा का उपयोग NPR जैसे राष्ट्रीय डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जाता है।
• 2023 संशोधन के तहत केंद्रीकृत पोर्टल से राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित होती है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969:

पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

यह अधिनियम भारत में जन्म, मृत्यु और मृतजन्म के अनिवार्य पंजीकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सटीक रिकॉर्ड रखना और शासन व योजना के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करना है।

प्रमुख प्रावधान:

अनिवार्य पंजीकरण:

• सभी जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग घटना के 21 दिनों के भीतर करनी आवश्यक है।

अधिकारियां और जिम्मेदारियां:

महापंजीयक: समन्वय और पंजीकरण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करते हैं।

मुख्य पंजीयक: राज्य स्तर पर अधिनियम को लागू करते हैं।

पंजीयक: स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाए रखते हैं।

गैर-अनुपालन पर दंड:

• पंजीयकों की लापरवाही या घटनाओं का पंजीकरण न करने पर जुर्माना।
• 2023 संशोधन के तहत जुर्माना ₹50 से बढ़ाकर ₹1,000 किया गया।

प्रमाणीकरण:

• अधिनियम के तहत जारी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं।

डेटाबेस एकीकरण:

• NPR और अन्य डेटाबेस को अपडेट करने के लिए डेटा साझा करना अनिवार्य।

2023 संशोधन:

डिजिटल पंजीकरण:

1. • जन्म और मृत्यु को केंद्रीकृत CRS पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करना अनिवार्य।

जन्म तिथि का सार्वभौमिक प्रमाण:

1. • स्कूल प्रवेश, सरकारी नौकरियों और विवाह पंजीकरण के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य।

अस्पतालों की भूमिका:

1. • सरकारी अस्पताल पंजीयक के रूप में कार्य करेंगे, जबकि निजी अस्पतालों को उपयुक्त पंजीयक को घटनाओं की रिपोर्टिंग करनी होगी।

महत्व:

1. नीति योजना:
   • सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास नीतियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है।
2. कानूनी दस्तावेजीकरण:
   • आधार, पासपोर्ट और पेंशन जैसी सेवाओं तक पहुंच में सहायक।
3. सुधारित प्रशासन:
   • NPR और अन्य डेटाबेस के साथ एकीकरण संसाधनों के आवंटन और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करता है।
4. अंतर्राष्ट्रीय मानक:
   • सार्वभौमिक नागरिक पंजीकरण के वैश्विक मानकों के साथ भारत को संरेखित करता है।

चुनौतियां और समाधान:

पंजीकरण की कमी:

• अभी भी 10% घटनाओं का पंजीकरण नहीं हो रहा है।

संरचनात्मक मुद्दे:

• ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।

देरी:

• प्रमाण पत्र जारी करने में देरी।

गोपनीयता चिंताएं:

• डेटा की सुरक्षा और दुरुपयोग की संभावना।

 आगे का रास्ता:

• जागरूकता अभियान।
• डिजिटल प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।
• ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में क्षमता निर्माण।
• नियमित निगरानी और समीक्षा।